नियमावली सच्याउन माग गदै सरकारविरुद्ध सडकमा प्लेकार्ड बोकेर निस्किए कल्सल्टेन्सी

काठमाडौं– शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी संस्थाहरू आन्दोलित बनेका छन् । सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा(सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ तत्काल पुनरवलोकन गरी संशोधनका लागि उनीहरूले माग गरेका छन् ।

हिजोदेखि कालोपट्टी बाँधेर आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरु आजदेखि सडकमा निस्किएका छन् । कमलादीदेखि पुतलीसडकसम्म प्लेकार्ड बकेर उनीहरुले सरकारको विरोध जनाएका हुन् ।

शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी संस्थाहरूको छाता संगठनहरूद्वारा संयुक्त रुपमा आन्दोलनमा उत्रिएको इक्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले जानकारी दिए । नियमावलीले विद्यार्थीको सुरक्षा, निजी क्षेत्रको संरक्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षामा नेपाली विद्यार्थीको पहुँच सुदृढ गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न नसक्ने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उनले बताए ।

नियमावलीका केही व्यवस्थाले विद्यार्थी, अभिभावक, वैधानिक व्यवसाय, निजी लगानी, रोजगारी, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रको विश्वसनीयतामा नकारात्मक असर पार्ने एनइसिएका अध्यक्ष भुपेन्द्र सितौलाको दाबी छ ।

ठूलो रकम धरौटी राख्दैमा विद्यार्थीको सुरक्षा वा गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित नहुने भन्दै धरौटी सट्टा प्रभावकारी बीमा, क्षतिपूर्ति तथा संरक्षण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनको माग छ । सरकारले धरौटी व्यवस्थाले खासगरी साना तथा स्वरोजगारमूलक शैक्षिक परामर्श संस्थालाई विस्थापित गर्ने र नयाँ उद्यमलाई निरुत्साहित गर्ने उनको दाबी छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

यस्तै, नियमनका नाममा अत्यधिक प्रशासनिक नियन्त्रण, असमान आर्थिक दायित्व, दोहोरो क्षेत्राधिकार र जटिल प्रक्रिया लागू गरिनु उपयुक्त नहुने उनीहरूले बताएका छन् । नियमावलीको धरौटीसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति पनि असहमति रहेको संयुक्त सघर्षका समितिका संयोनक दिपक गुरुङले जानकारी दिए ।

नियमावलीमा प्रशासनिक प्रक्रिया जटिल बनाइएको, कानुनी प्रावधान अस्पष्ट रहेको, संघीय शासन प्रणालीसँग मेल नखाने व्यवस्था समावेश गरिएको तथा नियमावली निर्माणका क्रममा सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नगरिएको गुरुङको आरोप छ ।

वैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका संस्थालाई सहजीकरण र संरक्षण गर्न तथा अनुमतिबिना सञ्चालन हुने संस्था, फ्रिलान्सर, अनधिकृत एजेन्ट र डिजिटल माध्यमबाट गैरकानुनी रूपमा सेवा दिने गतिविधिमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न, संस्थाको नवीकरण अवधि पाँच वर्ष कायम गर्न र भवन मापदण्ड व्यावहारिक बनाउन माग गरिएको छ ।

उल्लेखित मागहरू सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन् । देशभरका शैक्षिक परामर्श संस्था बन्द गरी सरकारलाई कार्यालयको साँचो हस्तान्तरण गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूको चेतावनी छ ।

यो भिडियो पनि