बिनु र निहारिकालाई गृहमन्त्रीसँग भेट्ने वातावरण बनाउन समितिको आग्रह

काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाले अधिकारकर्मी बिनु यादव र निहारिका राजपुतसँग गृहमन्त्रीलाई भेट्न गर्ने वातारण बनाउन गृह मन्त्रालयसँग आग्रह गरेकी छन् ।

गृहमन्त्रीसँग यादव र राजपुतले भेट्न चाहेको विषयबारेमा बोल्दै सभापति बास्कोटाले कुनै पनि नागरिकले आफ्ना माग राख्न मन्त्रीलाई भेट्न पाउनुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक समन्वय गरिदिन गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेकी हुन् ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सभापति बास्कोटले यस्तो आग्रह गरेकी हुन् ।

विगतदेखि नै हिंसापीडित रहेको भन्दै आवाज उठाइरहेकी ‘कुमारी आमा’ का नामबाट परिचित निहारिका र बिनु शनिबार गृहमन्त्रीसँग आफ्ना समस्या राख्न नपाएको भन्दै घण्टी बजाएर सिंहदरबार गेटमा धर्ना दिन पुगेका थिए । तर उनीहरू दुवै जनालाई महिलालाई प्रहरीले लछार–पछार गरेर हटाएको थियो ।

सभापति बास्कोटाले भनिन्, ‘नागरिकतासम्बन्धी विषय, उप्साहकोट पहिरोबाट विस्थापितको समस्या, बिनु यादव र निहारिका राजपुतका विषयमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गरिनेछ । विशेषगरी नागरिकले आफ्ना समस्या मन्त्रीसमक्ष राख्न चाहेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयलाई भेटघाटको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ ।’

Image Source: © https://mulpatra.com

बैठकमा सभापति बास्कोटाले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानव अधिकार, उचित खानपान र पोषणको अवस्थामा सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिइन् ।

‘बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरुको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमिति’ को प्रतिवेदन, २०८३ माथि भएको छलफलका क्रममा सभापति बास्कोटाले सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरुलाई कैदीबन्दी सरहकै खाना उपलब्ध गराइनु अनुपयुक्त भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि छुट्टै पोषणयुक्त खानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।

विशेषगरी रुपन्देही लगायत क्षमताभन्दा बढी बालबालिका रहेका सुधार गृहको अनुगमन गरी ती समस्या समाधान गर्न उनले सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सभापति बास्कोटाले भनिन्, ‘बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा र पुनःस्थापनाको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । उनीहरूलाई कैदीबन्दीसरहको सामान्य खाना मात्र होइन, उमेर र शारीरिक–मानसिक विकासअनुकूल पोषणयुक्त आहारको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो ।’

उनले अगाडि भनिन्, ‘बालबालिकाको विकासको महत्वपूर्ण चरणमा सुधार गृहमा रहेका उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार र सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुन आवश्यक छ ।’

बैठकमा सभापति बास्कोटाले समितिमा सांसदहरूले उठाएका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा समेत समितिको ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिइन् ।

उनकाअनुसार नागरिकता सम्बन्धी समस्या, उपसाहकोटको पहिरो पीडितको व्यवस्थापन र सप्तरी कारागारको स्थानान्तरण लगायतका विषयमा समितिले गृह मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्नेछ ।

सप्तरी कारागारमा भएको आत्मदहको प्रयास र क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीको समस्यालाई प्रशासनले हाल नियन्त्रणमा लिएको भए पनि दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कलाकार दुर्गेश थापा र प्रियंका कार्की आवद्ध ‘मास्टर्नी’ गीतको विवादका सम्बन्धमा सभापतिले सम्बन्धित कलाकारले क्षमायाचना गरिसकेको र उक्त भिडियो आधिकारिक च्यानलबाट हटाइसकिएकाले यसमा थप प्रक्रिया आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारिन् ।

न्यायिक प्रक्रिया र अनुसन्धानको पाटोलाई मजबुत बनाउने सन्दर्भमा सभापति बास्कोटाले जापान जस्ता देशको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि अभियोजन र प्रमाण संकलनको प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र वस्तुपरक बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

अनुसन्धानका क्रममा संकलित प्रमाणहरुको संरक्षण र विधि विज्ञान प्रयोगशालाको सुदृढीकरणले मात्रै न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुने उनको तर्क छ ।

समितिले आगामी दिनमा बाल सुधार गृह सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई सदनमा पेश गर्ने र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक निर्देशनहरू जारी गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।