आईएमएफबाट नेपालले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ पाउने, विस्तारित कर्जा सुविधा अन्तर्गत तेस्रो किस्ता स्वीकृत

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को कार्यकारी बोर्डको बैठकले नेपाललाई चार वर्षे विस्तारित कर्जा सुविधा (इसीएफ) अन्तर्गत ५२.२५ मिलियन डलर (करिब ७ अर्ब रुपैयाँ) निकासा गर्न स्वीकृति दिएको छ। नोभेम्बर २९ मा बसेको बैठक बैठकले नेपाललाई तेस्रो किस्ता बापत सो रकम दिन स्वीकृति दिएको हो।

२०७८ पुस २८ गते इसीएफ अन्तर्गत कोषले नेपाललाई ३९ करोड ८५ लाख डलर दिने निर्णय गरेको थियो। गत बैशाखमा दोस्रो किस्ता निकासा गरेको आईएमएफले तेस्रो किस्ता निकासा गर्न बाटो खोलेको हो।

तेस्रो समीक्षाका लागि बसेको आईएमएफको बैठकले इसीएफ अन्तर्गतको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नेपालले राम्रो प्रगति गरेको जनाएको छ। सो कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालले कोरोना महामारी र विश्वभर फैलिएको आर्थिक मन्दीको प्रभावलाई थौरै भए पनि कम गर्न सफल भएको जनाइएको छ। नेपालको प्रयासले प्रभावित समूहहरुको सुरक्षा भएको उल्लेख गर्दै आईएमएफले आर्थिक र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सहयोग पुगेको जनाएको छ।

‘कार्यक्रमले विकास साझेदारहरूबाट थप सहयोग लिन नेपाललाई मद्दत भएको छ,’ आईएमएफले जनाएको छ।

नेपालले महामारीपछि आर्थिक गतिविधिमा ‘रिबाउन्ड’ गरेको आईएमएफले उल्लेख गरेको छ। यस्तै, घरेलु माग कम भएकाले बाह्य दबाब समाधान गर्न सहयोग पुगेको तर सरकारी राजस्व घट्दा खर्च नियन्त्रणको बाबजुद वित्तीय घाटा फराकिलो भएको जनाइएको छ। मन्दीको असर घटिरहे पनि सेप्टेम्बरसम्म ‘इन्फ्लेसन रेट’ ८.२ प्रतिशतमा रहेको उल्लेख छ। नेपालले २०२३/२४ मा ३.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अनुमान पनि गरिएको छ।

बैठकपछि बोर्डका उप प्रबन्ध निर्देशक बो लिले नेपालले आर्थिक सुधारका एजेन्डाहरुमा प्रगति गरिरहेको बताए। मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन, बैंकहरुको निरन्तर नियमन र कोभिड १९ बाट प्रभावितलाई सहयोग गर्ने नीतिहरुले भुक्तानी सन्तुलनको दबाबलाई सम्बोधन गर्न सफल भएको उनले बताए।

‘राजस्वको ठूलो अभाव भए पनि आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मा वित्तीय अनुशासन कायम गरिएको थियो,’ उनले भने।

उनले नेपालमा थप लगानी भित्र्याउन र सबै क्षेत्रको विकासमा समावेशी वृद्धि ल्याउन संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता रहेको औंलाएका छन्। त्यसका लागि व्यापारिक वातावरणमा सुधार, मानव स्रोतमा लगानी र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताएका छन्।

गत बैशाखमा पनि आइएमएफले संरचनागत सुधारको प्राथमिकताहरुमा डुइङ बिजनेसको लागतलाई घटाउन, विदेशी लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउन, सुशासनमा ध्यान दिन तथा भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी संस्थाहरुलाई अझ बलियो बनाउन पनि नेपाललाई सुझाएको थियो।