गिजोलिँदै शिक्षा विधेयक, अधिकार खोज्न शक्ति केन्द्र धाउँदै स्थानीय सरकार

२७ भदौमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गराएको शिक्षा विधेयक १४ असोजमा संसदमा पेस गर्‍यो । विधेयकमा असहमति जनाउँदै शिक्षकहरू ३ असोजमा आन्दोलनमा होमिए । शिक्षक महासंघलगायतका संस्था र राहत शिक्षकसँग सरकारले छुट्टाछुट्टै सहमति गरी तत्कालका लागि आन्दोलन मत्थर भयो । तर, फेरि स्थानीय सरकार प्रमुखहरू रुष्ट बनेका छन् । विधेयकको प्रावधान र शिक्षकसँग गरिएको सहमतिमा स्थानीय सरकारले असहमति जनाएका छन् । आफ्नो क्षेत्राधिकार खोज्दै स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन् । 

‘विधेयकका प्रावधानहरू स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी ल्याइएको छ,’ नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘संविधानको मर्मविपरीत ल्याइएको विधेयक संशोधन हुनुपर्छ ।’ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेरै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

‘स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार नखोस्न प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौँ,’ अध्यक्ष ढुंगानाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीले संविधानभन्दा बाहिर जान नसक्ने र संविधानको कार्यान्वयन गर्ने वचन दिनुभएको छ ।’ प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई पनि भेटेर उनीहरूले अधिकार नखोस्न सचेत गराएका छन् ।