आर्थिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुन सकेनः मानव अधिकार आयोग
काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो ऐन संविधान अनुकूल हुने गरी संशोधन नगरिएको गुनासो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसामु गरेको छ।
आयोगले बिहिबार गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा आयोग ऐन, २०६८ संविधान अनुकूल संशोधन हुन नसकेको गुनासो गरेको हो। ‘पेरिस सिद्धान्तको मर्मअनुरूप आयोगको आर्थिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुन नसकेको अवस्था छ,’ आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
आयोगले सरकारसमक्ष गरेका सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्था पनि उत्साहजनक नरहेको बताएको छ। आयोगले गत वर्ष पुराना र नयाँ गरी ४०३ उजुरीमाथि अनुसन्धान गरी १३ वटा नीतिगत र १०२ वटा उजुरीगत सिफारिस गरेको थियो।
प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्ष आयोगमा परेका उजुरी, उजुरीउपर भएका छानविन तथा अनुसन्धान विवरण, सरकारलाई गरिएका सिफारिस, मानव अधिकार संरक्षणका लागि आयोगले गरेका कामको विवरण छ।
प्रतिवेदन अनुसार एक वर्षमा आयोगमा १०० उजुरी दर्ता भएका थिए। यस्तै न्यायका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गरिदिन भनी दर्ता भएका १ हजार ३० वटा निवेदनउपर पत्राचार एवं पीडितलाई परामर्श सेवा प्रदान गरिएको आयोगले जनाएको छ।
प्रतिवेदन बुझाउनका लागि आयोगले सदस्य मिहिर ठाकुरलाई भने शितल निवास लगेको थिएन। आयोगमा अहिले अध्यक्ष तपबहादुर मगर र सदस्य ठाकुरबीच विवाद छ। सचिवमा बढुवाको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवादले उग्र रुप लिएपछि कर्मचारीले ठाकुरलाई आयोगमा जान दिएका छैनन्।
प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति पौडेलले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन भए मात्र संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली बलियो हुने बताएका थिए।