पार्किङ दस्तुर बारे कामपाको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी स्वामित्वको घरजग्गामा पार्किङ दस्तुर उठाउन नपाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयलाई बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु डा आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले यही मङ्सिर २० गते गरेको आदेशको आज लिखित आदेश सार्वजनिक गदै उक्त निर्णय बदर गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकहरुको सम्पत्ति उपभोग गर्ने वा व्यवसाय गर्ने हकमा अंश लगाउने अधिकार नेपालको संविधानको धारा २२८ ले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको नदेखिइ काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०५० को उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २२८ को व्यवस्थासँग बाझिएको देखिँदा काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १२ को उपदफा (४) र अनुसूची ११(क) को क्रमसङ्ख्या या (१) र क्रमसङ्ख्या (३) लाई नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम आजको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ ।”