सीप तालिममा श्रममन्त्री, सचिव र व्यवसायीको सेटिङ, आर्थिक भारमा कामदार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरद्सिंह भण्डारीले सीप तालिमका नाममा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमाथि आर्थिक भार थपिने गरी कार्यविधि ल्याएका छन्। ‘वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाको लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ निर्णय गराउँदा उनले श्रम सचिव केवलप्रसाद भण्डारी, म्यानपावर व्यवसायी र यो पेसाभन्दा बाहिरका व्यवसायीसँग मिलेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई तालिमका नाममा आर्थिक भार थपिने गरी निर्णय गराए। गत मंसिर अन्तिममा श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको लागि सीपमूलक, व्यवसायिक तथा गन्तव्य मुलुकको कानून, भाषा, संस्कृति, रहनसहन सम्बन्धी तालिम प्रदायक संस्थालाई नियमन गर्न न्युनतम मापदण्ड आवश्यक रहेको भन्दै उक्त कार्यविधि ल्याएको थियो। उक्त कार्यविधि श्रममन्त्री र सचिवले गुपचुप सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गराएको श्रम मन्त्रालय स्रोत जनाएको छ। कार्यविधि ल्याउनुअघि श्रममन्त्रीले वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोेर्डको सचिवालय, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, भैंसीपार्टी तालिम केन्द्र, सरोकारवाला निकाय र विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, तालिम सञ्चालन कार्यविधि ल्याउनुअघि छलफल नगरेको र एकैपटक निर्णय गराएको श्रम मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुको आरोप छ। श्रम मन्त्रालय स्रोतका अनुसार श्रममन्त्री भण्डारीले व्यवसायी दिपक मलहोत्रा र शिखर इन्टरनेशन म्यानपावरका सञ्चालक अनुप प्रधानलाई कार्यविधिअनुसार सेटिङमा सीप तालिम सञ्चालनका लागि गोप्य रूपमा अनुमति दिने चलखेल गरिरहेका छन्। व्यवसायी मलहोत्रा सुन, मोवाइलदेखि अन्य तस्करीमा जोडिएको विवादित व्यक्ति हुन्। भने, म्यानपावर व्यवसायी प्रधान समेत वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई ठगि गर्ने प्रकरणमा जोडिएका व्यवसायी हुन्। श्रममन्त्री भण्डारीले सबैभन्दा धेरै संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने दक्ष र अर्धदक्ष कामदारलाई लक्षित गरी क्याम्ब्रिजबाट अंग्रेजी भाषा परीक्षा अनिवार्य उत्तीर्ण गर्नुपर्ने निर्णय गराएका छन्। यो भाषा परिक्षामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले अन्तिम श्रम स्वीकृति पाएपछि शुल्क अमेरिकी ७५ डलर परिक्षा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कार्यविधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रतिकामदार माथि ५० हजार रुपैयाँ आर्थिक भार थपिने र त्यसको मासिक केही प्रतिशत हिस्सा श्रममन्त्रीसँगै सचिवले पाउने गरी उनीहरुलाई तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्न दिन लागिएको स्रोतको दाबी छ। म्यानवपावर व्यवसायी प्रधानले आफनै कार्यालय र व्यवसायी मलहोत्रा धुम्बराईमा बन्द भएको आफनै होटलमा तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्ने तयारीमा छन्। श्रम मन्त्रालयको कार्यविधि अनुसार नै उनीहरुले तालिम केन्द्र ल्याउने तयारीमा रहेको वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदै आएको म्यानपावरहरुले जानकारी दिए। यो विषयमा हिमाल प्रसेले कुराकानी गर्दा श्रममन्त्री भण्डारीले आफुलाई थाहा नभएको र यस्तो विवादित विषयमा नबोल्ने भन्दै फोन कोटे। श्रमसचिव केवलप्रसाद भण्डारीले भने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा सीप, भाषा र अन्य विषयमा दक्ष बनाउन कार्यविधि ल्याएको भन्दै टार्ने खोजे। अहिलेको कार्यविधि श्रममन्त्री र तपाईको सेटिङ ल्याएको भन्ने आरोप छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले ‘कार्यविधिले धेरै राम्रा कुरा समेटेको छ। यसमा सेटिङ भएको भन्ने हल्ला मात्र हो। कार्यविधिमा कामदार फाइदा हुने विषय छन्।’ भन्ने जवाफ दिए। श्रम मन्त्री भण्डारी र सचिवले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम शुल्क सात सयबाट दुई हजार आठ सय रुपैयाँ पु¥याउने निर्णय गर्दा समेत मन्त्रालयका विभाग, निकाय र सम्बन्धीत पक्षसँग छलफल नगरेको कर्मचारीहरुको आरोप छ। मन्त्री र सचिवले दक्ष र अर्धदक्ष कामदारलाई अंग्रेजी भाषा बाध्यकारी गराउनेदेखि इपिएस कोटामा कोरिया जाने श्रमिकलाई एलजीको पोस्टपेड सिम अनिवार्य गराएर अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने गरी निर्णय गराएको विषयमा श्रम मन्त्रालयकै वैदेशिक रोजगार विभाग समेत बेखबर रहेको पाइएको छ। परिक्षा अनिवार्य मन्त्रालयको कार्यविधि लागू भएपछि अब वैदेशिक रोजगारीमा ड्राइभर, सिकर्मी, डकर्मी, इलेक्ट्रिसियन, प्लम्बर, सेक्युरिटी गार्डलगायतले अंग्रेजी भाषा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ। भने, उनीहरुले साढे एक महिना क्याम्ब्रिज भाषा परिक्षा पढनुपर्ने छ। यस्तै, क्याम्ब्रिजबाट अंग्रेजी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्न कामदारले साढे एक महिना इन्स्टिच्युटमा भाषाको कक्षा लिँदा कम्तिमा २०–२५ हजार खर्च गर्नुपर्ने श्रम मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई सीप, अभिमुखिकरण, अंग्रेजी भाषा परिक्षा र भिसा प्रक्रिया सामान्य आवश्यक भएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी बताउँछन्। अहिले पनि ८० प्रतिशत अदक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने बाध्य भएको उनले बताए। श्रम मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णय वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा फेरी ठगि बढ्ने अवस्था आउँछ। विदेशीने कामदारमाथि कम्तिमा ५० हजार आर्थिक भार थपिन्छ।’ उनले भने। श्रम मन्त्रालयको विपन्न कामदारलाई लागत मात्रै बढ्ने नभई नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समा पनि प्रभाव पार्ने उनको आरोप छ। वैदेशिक रोजगार विभागले उच्च दक्षता, व्यावसायिक, अर्धदक्ष, दक्ष र अदक्ष गरी पाँच वर्गमा विदेशीने कामदारलाई विभाजन गरेको छ। विभागको २०७९÷८० को तथ्यांकअनुसार अर्धदक्ष र दक्ष कामदारको हिस्सा मात्रै ७३.५४ प्रतिशत छ। अर्धदक्ष कामदार मात्रै कुल हिस्साको ६६.६९ प्रतिशत रहेको विभागको तथ्यांकमा छ। २०७९÷८० मा करिब ७५ प्रतिशत अर्धदक्ष कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएको विभागको तथ्यांकमा छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५ प्रतिशत कम हो।