महाअभियानको एक वर्षः प्रसाईलाई जनताको साथ, लोकतन्त्रलाई चुनौती

महाअभियानको एक वर्षः प्रसाईलाई जनताको साथ, लोकतन्त्रलाई चुनौती
  • २२ माघ २०८०, सोमबार १४:५२

काठमाडौं–गत वर्ष व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले ‘ राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऊ महाअभियान’ सुरु गरेका थिए। उनको महाअभियान सञ्चालन गरेको आगामी फागुन १ गते एक वर्ष पुग्दै छ।

mulpatra

गत वर्ष झापास्थित मेची पुलमा आयोजित सभाबाट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले व्यवसायी प्रसाईको महाअभियानको उद्धघाटन गरेका थिए। साथै
सभामा पूर्व राजपरिवारका अन्य सदस्य पनि पुगे। पूर्वयुवराज पारस शाह र पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा शाह समेत सभामा सहभागी भएका थिए।

महाअभियान सुरु गरेको एक वर्षमा प्रसाईले नेतृत्व गरेको महाअभियानले लोकतन्त्रका लागि भने चुनौती भएको छ। भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा०लाई भने प्रसाईले ओझेलमा परेका छन्।

प्रसाईको महाअभियानमा करिब १५ लाख नागरिक जोडिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। प्रसाईको महाअभियानमा भने जनताले साथ राम्रै दिएको पाइन्छ। एक वर्षको अवधिमा प्रसाईमाथि नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले दुई पटक आक्रमणको प्रयास गरेका थिए। यसरी भएको आक्रमणमा एमालेको ठुलो विरोध भएको थियो। भने उनीप्रति जनताले साहानुभूति समेत राखेका थिए।

प्रसाईले गत वर्षदेखि नै जनताका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन्। प्रसाईको नेतृत्वमा गत मंसिर ७ गते भएको शक्ति प्रदर्शनबाट सरकार र अन्य राजनीतिक दल डराएका थिए। मंसिर ७ गते प्रसाईको शक्तिप्रदर्शन कार्यक्रममा ५० हजारभन्दा बढी जनता भेला भएका थिए। भने उनले देशव्यापी गरेका कार्यक्रममा पनि जनताको सहभागिता उस्तै छ।

गत साता प्रसाईलाई पुर्वराजा शाहले पर्सामा उनकै निवासमा बोलोएर पछिल्लो राजनीतिक गतिविधि र उनको महाअभियानका बारेमा छलफल समेत गरेका थिए। राप्रपा र अन्यसँग सामूहिक भेटेको राजाले प्रसाईसँग भने एक्लै वार्ता गरेका थिए।

देश र जनताका लागि निःस्वार्थ लागेको र आफनो महाअभियानबाट परिवर्तनको संकेत पाएको प्रसाईले बताएका छन्। जनताले लोकतन्त्र, अहिलेको व्यवस्था र विकृति नरुचाएको उनले बताए। ‘जनताले परिर्वतन खोजेका छन्। यसमा आफनो साथ छ र जनताले पनि साथ दिएका छन्। अहिलेको राज्य व्यवस्थाले देशमा परिवर्तन आउँदैन।’ उनले भने।
विकास नभए देश सम्बृद्धि हुँदैैन्। त्यही भएर देश र जनताका लागि लडेको उनको भनाइ छ।

बैंकहरुले सर्वसाधारण जनतामाथि गरेको शोषण, दमन र उत्पीडनका विरुद्धमा उनले २ वर्षयता आवाज उठाउँदै आएका थिए।

प्रसाईँले हिन्दु राज्य कायम गर्नुपर्ने, संघीयता खारेज गर्नुपर्ने, लघुवित्त आतंक, आर्थिक संकटका कारण आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को व्याजको अन्त्य हुनुपर्ने लगायतका एजेण्डा राखेर आन्दोलन सुरु गरेको दाबी गर्दै आएका छन्।

अहिले ठुलो अर्थीक अपचलन ९घोटाला०भएको यो काण्ड,जसका कारणबैंक लघु बित्त र सहकारीहरुको चक्रवर्ती ब्याजमा परेर आज सम्म धरै नागरीकहरु रुखमा डोरीको पासो लगाई झुण्डिने, शारिरमा पेट्रोल खन्याई आगो लगाउने , बिष सेवन गर्ने जस्ताकार्य गरी आत्महत्या गर्न बिवश भएका छन्। अझै लाखौ नागरिकहरुले अत्माहत्या गर्नुपर्ने अवस्था भइहरहेको महाअभियानमा उनका एजेन्डा छन्।
उनले आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

जघन्य अपराधमा संलग्न बैंक तथाबित्तीय संस्थाहरु र तिनका प्रमुखहरु तथा गरिब नागरीकहरुलाई शोषण गर्ने ति विदेशि मुलका ५५ जनाबिचौलिया, भ्रष्ट, दलाल ब्यपारीहरुलाई हदैसम्मको कार्वाही गर्न सरकार माग प्रसाईले सरकारसँग राख्र्दै आएका छन्।

२० लाखभन्दा माथिको ऋण ४ देखी ५ प्रतिशत व्याजदरमा दिनुपर्ने र उद्योग धन्दा कलकारखाना खोली नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली युवाहरुलाई नेपालमै स्वरोजगारको लागि ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने प्रसाईका मुख्य माग छन्।

साथै बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट पत्रपत्रिकामा ३५ दिने सूचना प्रकाशन गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने, बैंक सहकारी र बीमा कम्पनिहरूलाई तुरुन्त राष्ट्रियकरण गरी निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेपलाई ध्यानमा राख्दै निक्षेप कर्ताको व्याज ६ प्रतिशत भन्दा माथि नहुनेगरी ऋणीहरूको बिस लाख भन्दा मुनिको ऋण मिनाहा गरी विखण्डन भएको परिवार र घरबाट निकालि सुकुम्वासी बनाई सडकमा पुयाएका परिवारहरूलाई एकैठाउँमा बस्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने, बैंकले धितो लिलाम गरि सुकुम्वासी बनाईएकाहरुको धितो फिर्ता गरि उक्त ऋणलाई पून सम्रचनागरि १५ वर्ष सम्ममा किस्तामा बैंकको ऋण तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने, निजामति कर्मचारी र तल्लोतहका सुरक्षकर्मीहरुको तलब सुविधा कम्तिमा पनि १ लाख ५० हजार हुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतमा १०० जना न्याधिशहरु थप गरी जस्तो सुकै मुद्दाहरुलाई पनि २ वर्ष भित्र छिनोफानो गर्ने वातावरण गर्नुपर्ने र सम्पूर्ण सरकारका मातहतमा रहेका संघ संस्थाहरुको पुँजी बैंकमा शब्दा ० प्रतिशत व्याजमा राखिनुपर्ने, सरकारले एफ डि खाता खोल्न नपाउनेजस्ता प्रसाईका एजेन्डा छन्।