श्रममन्त्री अर्यालले श्रमको बोझ उठाउलान् त ?

काठमाडौँ–श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल एकपछि श्रम मन्त्रालयमै फर्किएका छन्। उनी गत बर्षपनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै सरकारमा श्रम मन्त्री भएका थिए।

बुधबार साँझ पौने नौ बजे मन्त्रालयमा पदवहाली गरेका नवनियुक्त मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयका कर्मचारीसँग समन्वय र सहकार्य तथा अनुभवी विज्ञको सुझाव लिएर आन्तरिक रोजगारी, वैदेशिक रोजगारी र श्रम क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने बताएका छन्। म सबैको सुझावलाई मध्यनजर गर्दै लिबरल एप्रोच राख्ने मान्छे हुँ। साथ सबै समस्या र चुनौतीलाई सामना गदै सुझावलाई मनन गर्ने उनले बताए।
श्रम मन्त्रालयमा समस्याका चाङ छन्। एकतिर वैदेशिक रोजगारीका समस्या अर्कोतिर बर्षेनी सरकार फेरिँदा आन्तरिक रोजगारी, श्रम सम्झौता, रोजगारीका नाममा ठगि, फ्रि भिसा र फ्रि टिकटका ठगि, रोजगारीका नाम भइरहेको मानव तस्करी र म्यानपावरको विकृत्तिका समस्या छन्। यी सबै काम गर्न अर्याललाई चुनौती देखिन्छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या बढेसँगै यस क्षेत्रमा आर्थिक शोषण, विदेशमा कामदार अलपत्र पर्ने, रोजगारीमा ठगि, मानव तस्करी, अवैध बाटो भएर महिला कामदार मानव बेचबिखनलगायत थुप्रै समस्या छन्। यीनै समस्याका कारण २ दशकयता श्रम मन्त्रालय नै अस्तव्यस्त छ।

२०७२ सालमा फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएकै देश जाने कामदार लाखौँ ठगिँदै आएका छन्। यस्ता समस्या समाधान हुनुभन्दा थपिदै गएको श्रम मन्त्रालयकै विभिन्न् अध्ययनले औंल्याउदै आएका छन्।

चुनौतीपुर्ण योजना

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन ज्यालादर वृद्धि, दुर्घटना बिमाको व्यवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र समेट्ने योजनासमेत श्रम मन्त्री अघि सारेर अलपत्र पारेका छन्। यससँगै रोजगारसम्बन्धी कार्यक्रमको एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गर्ने र रोजगारीको एकीकृत राष्ट्रिय प्रणालीको ढाँचा अहिले पनि श्रम मन्त्रालयमा विचाराधीन अवस्थामा छ।

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारहरूको सीप तथा दक्षता मुलुकमै प्रयोग गर्न सामाजिक तथा आर्थिक पुनःएकीकरणका कार्यक्रममार्फत स्वरोजगार हुने वातावरण तयार पार्ने पुनःएकीकरणसम्बन्धी निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। यस कार्यक्रमका लागि विभिन्न देशले बजेट दिएपनि वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले कार्यन्वयन ल्याउन सकेको छैन।

साथै, सरकारले ६ वर्षअघि आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी रोक्ने योजना ल्याएको थियो। यस कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याएपनि फ्रिज हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या बढेपछि श्रम मन्त्रालयले यस कार्यक्रमलाई योजनामै कटौती गदै लगेको छ।
यसैगरी, रोजगार गन्तव्य देशहरूको सहयोगमा ७ वटै प्रदेशमा सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्नका लागि प्रस्ताव तत्कालीन श्रममन्त्रीहरू कृष्ण श्रेष्ठ र शेरबहादर कुँवरले अघि सारेका थिए। अहिले सीप विकास तालिम केन्द्र खोल्ने चर्चा कमाएपनि तत्कालिन श्रममन्त्री शरद्सिह भण्डारीले काम गर्ने सकेनन। उनले म्यानपावरसँगको मिलोमत्तोमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट खारेज गरेका छन्। श्रम मन्त्रालयले यस विषयलाई गोप्य राखेको छ।
२०७२ सालमा फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। फ्री भिसा र फ्री टिकट लागू भएकै देश जाने कामदार लाखौँ ठगिँदै आएका छन्। यस्ता समस्या समाधान हुनुभन्दा थपिदै गएका छन्। यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका नाममा धेरै महिला दिदीबहिनीसँगै कतिपय शिक्षित युवा नै रोजगारीमा नाममा ठगिएको र बेचिने गरेको उजुरी दैनिक वैदेशिक रोजगार विभागमा आउने गरेका छन्।

स्थानीय रोजगार संयोजकलाई अभिमुखीकरण गरिएको छ भने यो कार्यक्रम पनि नाम मात्रको हुँदै गएको छ। यी कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा बजेट श्रम मन्त्रालयले खर्चिदै आएपनि व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। यस्ता योजना श्रममन्त्री फेरिएपिच्छे ओझेलमा पर्दै आएका छन्। नयाँ श्रम मन्त्रीले पुर्णता दिने भनेपनि अन्य कामलाई महत्व दिदैँ आएका छन्।

श्रम मन्त्रालयका यी योजना सबै चुनौती पनि नयाँ श्रममन्त्री अर्याललाई आइपरेपनि उनले कसरी काम गर्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ। सुरक्षित, मर्यादित तथा व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारीलाई उचित दिसामा लैजाने जिम्मेवारी श्रम मन्त्री अर्यालको काँधमा थपिएको छ।

रोजगारदाता देशमा पनि समस्या उस्तै

श्रम सम्झौता भएका बेलायत, जापान, जर्मनी, रोमयिना र मौरिसस सरकारले कामदार पठाउन सकेको छैन। यी देशसँग श्रम सम्झौता भएपनि कामदार पठाउन अलमल भइरहेको छ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको माग बमोजिमका तालिमहरू सञ्चालन गर्न आवासीय सुविधासहितको व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानको स्थापना गर्न बनेको गठन आदेश स्वीकृति भएपनि काम अघि बढेको छैन।
नयाँ श्रम गन्तव्य देशको खोजी र श्रम सम्झौताको नवीकरण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउने क्रममा साउदी अरेबिया तथा सेसेल्ससँग नयाँ श्रम सम्झौता एवं संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया र कतारसँग भएका श्रम सम्झौतालाई समसामयिक परिमार्जन गर्ने तथा माल्दिभ्स, सिसेल्स र इजरायलको निर्माण क्षेत्रमा श्रमिक लैजाने सम्बन्धी श्रम सम्झौताका विषयमा छलफल भइरहेका छ। तर कतिपय देशले श्रम सम्झौताका लागि उचित छलफल नभएको भन्दै तर्किदै आएका छन्।
विगतका समस्यालाई समिक्षा गदै सहज तरिकाले रोजगारीको विकास लागि काम गर्ने अर्यालले बताएका छन्। अहिले यसै गुर्छ भन्ने भन्दापनि श्रम क्षेत्रका समस्यालाई अध्ययन गर्दै आगामी दिनमा अगाडी बढ्ने उनको भनाइ छ।