दाङमा प्रसाईको कार्यक्रममा राजनीतिक दल तर्सिने गरी जनसहभागिता
काठमाडौं–राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति नागरिक वचाउ महाअभियान नेपालका संयोजक तथा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले २४ गते दाङमा कार्यक्रम गरेका छन् । उनको दाङमा भएको कार्यक्रममा जनताको उल्लेख्य सहभागिता देखियो ।

दाङको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गदै प्रसाईले जनताले नयाँ सोच र जनताका लागि काम गर्ने व्यवस्था खोजिरहेको बताएका छन् । अहिलेको व्यवस्था र राजनीतिक दलले जनतालाई झुक्याउनेसँगै आ–आफनो स्वार्थका लागि प्रयोग गरेको उनको आरोप लगाए ।
नेपाली जनता अहिले अविभावकविहिन भएको महशुुस गरिरहेका छन् । उनीहरुको आवाज बोकेर मैदानमा आउनु आफनो रहर नभइ बाध्यता भएको दाङको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रसाईले बताएका थिए ।
![]() |
![]() |
![]() |
|---|

राजनीतिक दलहरुले जस्तै राजा ज्ञानेन्द्र शाहले समेत जनतालाई विश्वासघात गरेको उनले आरोप लगाए । ‘मलै जे–जसरी आवाज उठाउँदै छु । यो राजनीतिक दललाई महँगो भइरहेको छ । त्यहीँ भएर उनीहरु प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा आफनो महाअभियानलाई घेराबन्दीमा पारिरहेका छन् ।’ उनले भने, ‘अब हामी नेपाली जनताले देशका लागि नसोचे आगामी पु्स्ताले सराप्छन् । अहिलेकै अवस्थामा देश चलिरहेका कुनै दिन नेपालमा शव बोक्ने मान्छे भेटिदैनन् ।’
प्रसाईको कार्यक्रमका लागि बिहानदेखि गाँउ–गाँउबाट जनता आएको दाङ प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार प्रसाईको कार्यक्रममा २५ हजारभन्दा बढी जनता सहभागि भएको अनुमान छ ।

दाङमा प्रसाईको कार्यक्रममा जनताको सहभागिता देखेर राजनीतिक दल तर्सिएको राजनीतिक बृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ । दाङ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीको पकट क्षेत्र हो ।
Image Source: © https://mulpatra.com
दाङमै प्रसाईको कार्यक्रममा यति ठुलो संख्यामा जनता सहभागि हुनु भनेको राजनीतिक दलका हकमा चुनौती भएको राजनीतिकविज्ञहरु नै बताउँछन् ।
प्रसाईको कार्यक्रममा अहिलेका राजनीतिक दलको भन्दा फरक एजेन्डा भएका कारण जनताको सहभागिता बढेको उनीहरुको भनाइ छ ।
गत २२ गते प्रसाईले जुम्लामा गरेको कार्यक्रममा पनि जनताको सहभागिता उल्लेख्य थियो । प्रसाईंले नेपालमा हिन्दु राज्य स्थापनाको लागि देशभर महाअभियान चलाइरहेका छन् । प्रसाईंले उठाएका अन्य एजेन्डामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिलाम गरेका घरजग्गा फिर्ता, सुकुम्बासी बनाउन नपाइने कानुन निर्माण, राजनैतिक संरक्षणमा भएको अरबौँ कर मिनाह बदर, बन्द उद्योग सञ्चालन, एक हजार र पाँच सयको नोट बन्दी, वैदिक सनातन धर्मसापेक्षको देश , सङ्घीयताको विकल्पहरू समेटिएका छन् ।





