गिरीबन्धु फैसलापछि ओलीमाथि छानविन गर्न सरकार किन मौन : प्रसाई

काठमाडौँ– २४ माघ २०८० मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ गत शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृती दिने तत्कालीन केपी ओली सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो । त्यसपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई सरकारले कारवाही गर्नुपर्ने मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले बताएका छन् । सर्वोच्चले निर्णय बदर गरेपनि उनीमाथि छानविन नगरी सरकार बसेको प्रसाईको आरोप छ ।

सरकारले सामान्य मुद्धामा जनतालाई दुख दिने गरेको छ । तर ठुला व्यक्तिले गरेको अपराधलाई भने कानुन नलाग्ने जस्तो व्यवहार सरकारले नै गरिरहेको प्रसाईले बताए । ‘देशमा कानुन सबैलाई बारबार हुन्छ । अहिले त ठुलालाई कानुनी नलाग्ने, सानालाई चाँही अपराध नगरे पनि सरकारले फसाउन खोज्छ । यस्तो पनि हुन्छ ।’ उनले भने ।

गिरीबन्धु टि स्टेटका बारेमा एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि छानविन हुनुपर्छ । गृहमन्त्री रवि लामिछाने उनलाई तत्काल छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको माग छ । सरकार जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेहिता हो भने कानुनी राज्य छ । भने ओलीमाथि छानविन हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न केही दलालले त्यहाँका सम्बन्धीत गिरीलाई फसाएको समेत प्रसाईको तर्क छ ।

गिरीबन्धु टि स्टेटको विषयमा त्यहाँका गिरीहरु भने निर्दोष रहेको उनको जिकिर छ । केही दलालहरुले गिरीहरुलाई प्रलोभन देखाएर फसाएको र उनीहरुसँग फाइदा लिन खोजेको उनको भनाइ छ ।

गत वर्ष त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट ६१ किलो सुन तस्करी भएपछि संसदीय छानबिनको माग राखेर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको एमाले नेतृत्वलाई त्यतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गिरीबन्धुको पनि अनुसन्धान बढ्नसक्ने भन्दै चेतावनी दिएका थिए ।

Image Source: © https://mulpatra.com

जवाफमा ओलीले अघिल्ला सरकारहरुले पनि पटकपटक गिरीबन्धुको जग्गा बाँड्ने र बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेको भन्दै त्यो समेत छानबिन गर्न चुनौती दिदै सासंदमै जोडदार जवाफ फकाएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख विपक्षी दलका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच १० महिनाअघिको यो वाकयुद्ध अहिले गठजोड मिलेसँगै सामसुम भइसकेको छ । तर, २४ माघ २०८० मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ गत शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृती दिने तत्कालीन ओली सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्नु परेको उचित र पर्याप्त कारण खुलाइएको र पुष्टि गर्ने आधार विद्यमान रहेको देखिएन । जसका कारण सरकारलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत कारवाही गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ ।

१३ वैशाख, २०७८ को निर्णयका शर्तहरुलाई हेर्दा क्रमशः पूरा गर्नुपर्ने गरी ‘केही उधारो र केही अमूर्त प्रकृतिका शर्तहरु रहेको भनी मान्नुपर्ने अवस्था देखिन आएको अदालतले औंल्याएको छ ।

सट्टापट्टा गर्ने सम्बन्धमा दिइएको अनुमति वा स्वीकृति सर्वथा अनुचित र भूमिसम्बन्धी कानुनले गरेको हदबन्दी सम्बन्धी अवधारणा प्रतिकूल रहेको देखिन्छ भनेर संवैधानिक इजलासले फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच गतवर्ष साउन–भदौमा गिरीबन्धुको विषयलाई लिएर वाकयुद्ध चलेको थियो । अहिले यस विषयमा

२०५८ सालमा १९ बिगाहा जग्गा बिक्रीका लागि अनुमति भएको थियो । २०६० सालमा ६१ बिगाहा त्यसैगरी निर्णय भएको थियो । गिरीबन्धुले चिया बगान २०६३र६४ सालदेखि घाटामा जान थालेको भन्दै सट्टापट्टामा बगान अन्यत्र सार्न नीतिगत चलखेलका लागि दौडधुप गरेका थिए ।

त्यसैको नतिजा स्वरुप, १६ माघ २०६८ सालमा राजपत्रमा प्रकाशित आदेशमा ‘हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति पाएको वा हदबन्दी छुट पाएको जग्गा बेचबिखन गरी सोको सट्टा अन्य ठाँउमा जग्गा लिनु परेमा’ निवेदन दिन सकिने