गृहमन्त्री रवि घोषणाको भोलिपल्टै मापसे कारबाहीमा परेका ६०८ चालक सडकमा

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशानुसार काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयले मापसेलगायत सडक नियम उल्लंघन गरेका नागरिकलाई बुधबार ट्राफिक प्रहरीको ड्युटी गर्न लगाएको छ ।

मंगलबार कारबाहीमा परेका उनीहरूलाई काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका विभिन्न सडक बुथमा बिहान ९ बजेदेखि ‘स्वयंसेवक’ भन्दै कार्यालयले सडकमा उतारेको हो ।

महिला र पुरुष गरी मध्याह्न १२ बजेसम्म भक्तपुरमा १ सय ४५, ललितपुरमा १ सय ५९ र काठमाडौंमा ३ सय ४ गरी जम्मा ६ सय ८ जनालाई सडकमा एक घण्टा स्वयंसेवकका रूपमा ट्राफिक प्रहरीसँग खटाइएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

मादक पदार्थ सेवन (मापसे), तीव्र गति, रातो बत्ती उल्लंघन र लेन ब्रेकमा कारबाही गरिएकाहरूलाई एक घण्टा ट्राफिक प्रहरीसँगै ड्युटी गराइएको उनले बताए ।

श्रेष्ठका अनुसार, काठमाडौंको माइतीघर, सिंहदरबार, भद्रकाली, पद्मोदय मोड, पुतली सडक, भक्तपुरको सूर्य विनायक, सल्लाघारी र ठिमी तथा ललितपुरको सातदोबाटो र चापागाउँ दोबाटोस्थित ट्राफिक प्रहरी बुथमा उनीहरूलाई खटाइएको हो । आज बुधबार खटाइएका सबै मंगलबार कारबाहीमा परेकाहरू हुन् । ‘स्वयंसेवक’हरूलाई बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म पालैपालो एक घण्टाका दरले सडकमा खटाइने श्रेष्ठले बताए ।

गृहमन्त्री लामिछानेले महिनावारीका ४ दिन महिला ट्राफिक प्रहरीलाई सडकमा नखटाउने भन्दै सडक नियम उल्लंघनमा कारबाही गरिएकाहरूलाई स्वयंसेवकु बनाएर सडकमा उतार्ने मंगलबार फेसबुकमार्फत घोषणा गरेका थिए । कारबाहीमा परेकाहरूलाई भोलिपल्ट बुधबार बिहानैदेखि खटाइएको हो । ‘यो अब निरन्तर हुन्छ।’ श्रेष्ठले भने, ‘आपत्कालीन वा बिरामी अवस्थाबाहेक गम्भीर उल्लंघन कारबाहीमा परेका सबैले सडकमा स्वयंसेवकको रूपमा खट्नुपर्ने हुन्छ ।’

मापसे, लापसे, लेन क्रसलगायतमा कारबाही परेकाले जरिवानासँगै १ घण्टा सचेतना कक्षा लिनुपर्ने नियम छ । तर, अब जरिवानासँगै ट्राफिक प्रहरीले शारीरिक श्रमसमेत गराउन थालेको भन्दै कतिपयले यसको विरोध गरेका छन् । यसलाई ‘स्वयंसेवक’ भनेर प्रचार गरिएको छ । यसरी धेरै मानिस प्रभावित हुने निर्णय गृह मन्त्रालयले वेबसाइटमा राखेको पनि छैन । महिला ट्राफिक प्रहरीको विषयमा लिइएको निर्णयलाई धेरैले स्वागत गरे पनि नागरिकलाई जबर्जस्ती सडकमा ड्युटी गराउने नियमको विरोध भएको छ ।