Close

Recent Posts

परराष्ट्र–श्रम मन्त्रालयको संरक्षणमा जापानको व्यक्तिगत भिसामा कन्सल्टेन्सी–म्यानपावरकै ठगि, श्रम सम्झौताको उपहास

परराष्ट्र–श्रम मन्त्रालयको संरक्षणमा जापानको व्यक्तिगत भिसामा कन्सल्टेन्सी–म्यानपावरकै ठगि, श्रम सम्झौताको उपहास

प्रसाईको नयाँ मेडिकल कलेजलाई थोरै कोटा दिन चिकित्सा आयोगलाई ओलीको निर्देशन

प्रसाईको नयाँ मेडिकल कलेजलाई थोरै कोटा दिन चिकित्सा आयोगलाई ओलीको निर्देशन
  • २१ भाद्र २०८१, शुक्रबार १५:२७

काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली गृहजिल्ला झापा हो । उनै गृहजिल्लामा गत जेठमा बीएण्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि अनुमति दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । गत १४ जेठमा सर्वोच्चले १५ दिनभित्र सम्बन्धन काठमाडौं विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

mulpatra

सोहीअनुसार आयोगले दुर्गा प्रसाईं सञ्चालक रहेको बीएण्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेज सञ्चालन तयारीको अनुगमन गरिसकेको छ । तर, केहीदिन अगाडी प्रधानमन्त्री ओलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका कर्मचारीलाई बोलाएर प्रसाईको मेडिकल कलेजलाई थोरै कोटा दिन सुझाव दिएको पाइएको छ । आयोगका एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफनै गृहजिल्लाको मेडिकल कलेजलाई थोरै कोटा दिन निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले प्रसाईको कलेजलाई दिने कोटा भरसक घटाउनु भन्ने आसय राख्नुभएको उनले बताए । ‘प्रसाईको कलेजले यसपटक मात्र संम्बोधन पाएको हो । उहाँको कलेजलाई धेरै कोटा लिनुपर्ने हो । तर प्रधानमन्त्रीले यस्तो भनेका छन् । आयोगले नियम बाहिर काम नगर्नुपर्ने हो ।’ उनले भने ।

यस विषयमा आफुलाई थाहा नभएको चिकित्सा शिक्षा आयोगकी सूचना अधिकारी सरिता कुमारी खतिवडाले जानकारी दिइन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको आफै नियम छ । सोहीअनुसार कोटा वितरण र निर्धारण हुने उनको भनाइ छ ।

उता प्रसाईले पनि यस विषयमा आफुलाई जानकारी नभएको र चिकित्सा शिक्षा आयोगले निष्पक्ष रुपममा काम गर्नेमा आफु ढुक्क भएको जानकारी दिए ।

बीएण्डसीले २०६४ सालमा शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र लिई पूर्वाधार निर्माणलगायत मेडिकल कलेज सञ्चालनको पूर्वतयारीको काम गर्दै आएको थियो । ऐनको त्यही व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धन पाउन बीएन्डसीले २०७६ सालमा आयोगमा निवेदन दिएको थियो। तर त्यससमयमा आयोगले आशयपत्र नवीकरण नभएको कारण देखाउँदै सम्बन्धन स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेको थियो । सरकारले सबै प्रक्रिया पुगेपनि प्रसाईलाई समयमा कलेज सञ्चालनको अनुमति नदिँदा उनको अबौं लगानी डुबेको थियो ।

परमादेशपछि काठमाडौं विश्वविद्यालय कार्यकारी समितिको २७ जेठको बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सम्बन्धन दिन सिफारिससहितको पत्र पठाएको थियो ।