लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भारतको भनेका मेटमणि चौधरी सासंद पद जान्छ त?

काठमाडौं–नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव तथा मेटमणि चौधरी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा भारतको दाबी पुग्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विवादमा फसेका छन्। भदौ २५ गते प्राइम टिभी ऋषि धमलासँग दिएको अन्तर्वार्तामा चौधरीले महाकाली सन्धिपछि भारतले कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो दाबी गर्न थालेको दाबी गरेका छन्।

उनले अन्तर्वार्तामा यसो भनेका थिए–

महाकाली सन्धिपछि भारतले महाकाली नदी मेरो पनि आधा हो भनेर दाबी गर्न थाल्यो । आज चुच्चे नक्सा निकाल्यो, पहिलो नदी बेच्ने, त्यसैको कारणले भारतले लिपुलेक, लिपुलेक र कालापानी भारतले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको छ। मलाई लाग्दा दाबी पुग्छ उसको। दाबी पुग्छ, लिन पाउँछ उसले। त्यो भूमिका कसले निर्माण ग¥यो ? त्यसो भए आज तपाईँले लिम्यिाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारत हो भनेर घोषणा गर्नुहुन्छ भनेर धमलाले सोधेपछि चौधरीले थपे, भारतको हो नि। त्यो चुच्चे नक्सा मेरो देशको भन्न मिल्छ। यस्तो फाटाहागिरिकाम कसैले गर्नु हुँदैन । म अहिले पनि भन्छु त्यसबेला नेकपा एमालेको भूमिकामा गल्ती थियो। कोशी र गण्डकी नदी बेच्ने काम भयो। यसमा हाम्रो र कम्युनिष्ट पार्टीको भूमिका थिएन। पछिल्लो महाकाली सन्धि गर्दाखेरि त्यो भूमि अहिले भारतले दाबी गरिरहेको छ। उसको दाबी पुग्छ। तर, आज मान्छेलाई भ्रमित पार्ने काम भइरहेको छ। मान्छेलाई बेवकुफ बनाउनको लागि चुच्चे नक्सा ।

यो विवादित अभिव्यक्ति दिएपछि चौधरीले महासचिव घनश्याम भुसालले चौधरीलाई ३ दिने स्पष्टीकरण सोधेका छन्।

स्पष्टीकरण भनिएको छ, ‘अनेकौँ तथ्यहरूले उक्त भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरा स्पष्ट पारेका छन्। हाम्रो पार्टीको समेत दाबीका आधारमा उक्त भूभाग संविधानको अंग बनाइएको कुरा सर्वविदितै नै छ। त्यस विपरीत, मुलुकको अखण्डता र सार्वभौसमसत्ताका विरुद्ध तपाईँले किन बोल्नु भएको हो।’

चौधरीले राष्ट्र हित विपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै स्पष्टीकरणको जवाफ आइसकेपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्मानित नेता झलनाथ खनालले बताए। त्यसबारे उनले नेपाल प्रेससँग भने, पार्टीले स्पष्टीकरण सोधिएको छ। स्पष्टीकरण आउनासाथ के जवाफ हुन्छ त्यसको आधारमा कारबाही हुन्छ।

Image Source: © https://mulpatra.com

उनले उपमहासचिव चौधरीको गैरजिम्मेवारपूर्ण, मुलुकको पहिचान, भावना र राष्ट्रिय हितका विपरीत अभिव्यक्ति भएको बताए। पार्टी पदाधिकारीबाट राष्ट्र हित विपरीतको अभिव्यक्ति आएकाले स्पष्टीकरणको जवाफको आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए।

त्यसो त २०७७ चुच्चे नक्साको विरोध गर्दा तत्कालीन समाजवादी पार्टीले सरिता गिरीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी कारबाही गरेको थियो।

त्यसबेलामा सांसद रहेकी गिरीले संसदमा पार्टीको हृवीप उल्लंघन गर्दै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकको विपक्षमा उभिएका थिइन्।

अहिले नेकपा एसका चौधरीले पनि चुच्चे नक्साको विरोध गर्दै भारतकै हो भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि पार्टीभित्र कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। यद्यपि, अध्यक्ष माधव नेपालसहित शीर्ष नेताहरूले स्पष्टीकरणको जवाफ आएपछि निर्णय गर्ने नेताहरूलाई बताउँदै आइरहेका छन्।