विश्व आप्रवासन दिवस: बदलिँदो वैदेशिक रोजगारी, चप्पल लगाएर विदेशीनेका दुःख उस्तै

काठमाडौं– नेपालबाट दैनिक औषतमा १ हजार ७ सय नेपाली कामदार अन्तर्राष्टिय श्रम बजारमा रोजगारीका लागि जाने गरेका छन् । यसरी वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका युवाहरु भने दैनिक आप्रवासी भइरहेका छन् ।

विगत ५ दशकभित्र करिब ६८ लाख नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा विश्वका १ सय ८९ देशमा पुगेको सरकारी तथ्यांकमा छ ।

वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा विदेशिएका श्रमिक र उनीहरुका परिवारको हकहितका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले सन् १९९० देखि आप्रवासन दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो । नेपालमा भने आप्रवासन दिवस सन् २००० देखि मनाउन थालिएको हो ।

दुई दशकयता वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको संख्या बढेसँगै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि सप्ताहव्यापी आप्रवासन दिवस मनाउँदै आएको छ ।

श्रम मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त सीप, पूँजी र ज्ञानः उद्यमशिलता, रोजगारी र राष्ट्रिय स्वाभिमान’ भन्ने नारा यो वर्ष आप्रवासन दिवस मनाउन तय गरेको छ । श्रम मन्त्रालयले विभिन्न संघ–संस्थासँग मिलेर आप्रवासन दिवसको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम वर्षेनी गर्दै आएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले आप्रवासी श्रमिक र परिवारका सदस्यको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९९० पारित गरेयता प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर १८ का दिनलाई विश्वभर विश्व आप्रवासन डे भनेर मनाउन थालिएको हो ।

आप्रवासनका कारण धेरै श्रमिकहरु परिवारविहीन भएका छन् भने कति आप्रवासी श्रमिकहरु रोजगारदाता देशमै अंगभंग तथा ज्यान समेत गुमाउने गरेका छन् । नेपालीहरु पनि यो समस्याबाट अछुतो भने छैन ।

बढ्दो समस्या

नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा अरनिकोको पालादेखि जान सुरु गरेको भन्ने मान्यता छ । तर, सन् १८१६ मा सुगौली सन्धि नेपाल र तत्कालिन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएयता औपचारिक रुपमा नेपाली युवा व्रिटिश सेनामा भर्ती हुन थालेपछि नेपालबाट औपचारिक रुपमा विदेश रोजगारीमा जाने बाटो खुलेको थियो ।

योभन्दा अगाडि नै नेपाली युवा रोजगारका लागि चीन, भारत, भुटान र म्यानमारसम्म पुग्ने गरेका थिए । नेपालीहरु रोजगारीमा कहिलेदेखि जान थालेका हुन् भन्ने सरकारसँग यकिन तथ्यांक छैन ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा रोजगारीको अवसर नपाएर वार्षिक साढे ७ लाख युवा भारतबाहेकका देशमा जाने गरेका छन् । आव २०५०–५१ देखि आव ०७८–७९ सम्ममा करिब ६८ लाख युवा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देश पुगेका छन् । जसमा ११ लाख महिला रहेको विभागको तंथ्याक छ । यो सार्क राष्ट्रभन्दा बाहिरका देशका मात्र तथ्यांक हो ।

हाल विश्वका विभिन्न देशमा करिब ४५ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ । नेपाली श्रमिक प्राय खाडीका देश, मलेसिया, भारत, चीन, युरोपका देश, अफ्रिकी मलुक, मलेसिया र क्यानडामा कार्यरत रहेका छन् । भने, करिब १० लाख नेपाली वर्षेनी रोजगारीका लागि भारत पुग्ने गरेको विभिन्न अध्ययनमा उल्लेख छ ।

सुरुवातमा नेपालीहरू रोजगारीको खोजीमा चीन र भारतका विभिन्न स्थान सिक्किम, आसाम, भुटान, म्यानमार र तिब्बत लगायतका देशमा जाने गरेका थिए । कृषि, पशुपालन, चियाखेती, खानी, कारखाना लगायतका क्षेत्रमा काम गर्न नेपालीहरू एक स्थानबाट अर्को स्थानमा हुँदै हाल विश्वका १ सय ८९ देश पुगेको सरकारी तंथ्याकमा उल्लेख छ ।

सन् १८०९ मा तत्कालीन भारतीय राज्य पञ्जावको लाहोर (हाल पाकिस्तान)मा त्यहाँका राजा रणजीत सिंहको सेनामा भर्ती भएदेखि लाहुर जाने क्रम सुरु भएको थियो । नेपाल–ब्रिटिस युद्ध (सन् १८१४–१६) पछि सुगौली सन्धी भयो । त्यसपछि ब्रिटिस सेनामा पनि नेपाली युवा भर्ती हुन थालेका थिए । यो क्रम हालसम्म पनि चलिरहेको छ ।

दुःख उस्तै

रोजगारदाता देश र स्रोत देशबीच आप्रवासी श्रमिकका सम्बन्धमा सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता नहुँदा नेपाली श्रमिकले विदेशी भूमिमा अलपत्र पर्ने, समस्या र समान ज्याला पाउनबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् ।

विगत ११ वर्षमा करिब ११ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएको वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको तथ्यांक छ । यस्तै, नेपाली अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान २९ प्रतिशत पुगेको छ ।

श्रम सम्झदारी भएका देशले पनि इमान्दारीपूर्वक सम्झौताका बुँदा पालना नगर्दा रोजगारीका लागि गएका श्रमिक अलपत्र, अंगभंग, बिरामी, यौन शोषण र मृत्यु हुने समस्या नेपाली कामदारले विदेशी भुमिमा भोग्न बाध्य छन् ।

यस्ता समस्या समाधान गर्ने नेपाल सरकार भने कत्तै नै कत्तै चुकेको जस्तो देखिन्छ । श्रम सम्झौता भएका देशमा रोजगारीका लागि पुगेका नेपाली श्रमिकले पनि अन्य देशका कामदारसरह तलब सुविधा र रोजगारी अधिकारको उपभोग गर्ने पाएका छैनन् । यो विषयमा पनि नेपाल सरकारले रोजगारदाता देशसँग छलफल गर्ने नसकेको रोजगार विज्ञहरु औल्याउँदै आएका छन् ।

रोजगारदाता देशले आप्रवासी श्रमिकलाई आफ्ना देशका श्रमिक सरह समान हैसियत, रोजगारअधिकार, मानवअधिकार र तलब सुविधामा नदिएर विभेद गर्ने गरेको पुर्वश्रम तथा वैदेशिक रोजगार विज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन् ।

नेपाली कामदारले श्रमिकले रोजगारदाता देशमा दोस्रो दर्जाका नागरिकका रूपमा पसिना बगाउन बाध्य छन् । यो विषयमा सरकारको ध्यान कम मात्र दिएको उनले बताए । ‘नेपाली श्रमिक विदेशमा मात्र होइन नेपाल भित्र पनि आर्थिक शोषणको सिकार बन्दै गएका छन् ।’ आप्रवासी श्रमिकको मानव अधिकारसँग समान तलबको विषय प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।’ उनले भने, ‘रोजगारीका लागि विभिन्न देश पुगेका नेपाली श्रमिकले तोकिएको ज्याला नपाउनु, न्यायमा पहुँच नहुनु,समयमै ज्याला नपाउनु, यौनशोषण, श्रम शोषण, रोजगारीबाट विनाकारण निकालिनु, घरेलु हिंसाजस्ता समस्या आप्रवासी श्रमिकले भोग्दै आएका छन् ।’

यस्तै, नेपाली कामदार श्रमिक धेरै वैदेशिक रोजगारीमा जाने देशसँग अनिवार्य श्रम सम्झौताको नीति लिएको र रोजगारदाता देशसँग श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोष, मानवअधिकार, बीमासँगै अन्य सुविधामा मध्येनजर भएर सम्झौता गरिरहेको वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता गुरदत्त सुवेदीले जानकारी दिए ।

नेपाली श्रमिकले भोगिरहेको मुख्य समस्याका विषयमा सरकारले रोजगारदाता देशसँग बारम्बार छलफल भइरहेको र विगतको तुलनामा यो क्षेत्रका समस्या समाधान हुँदै आएको उनले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा छलफलमै सिमित

आप्रवासनले देशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक संरचनामा परिवर्तन गर्ने समेत सहयोग गरेको छ । आप्रवासनले सामाजिक विकृत्ति पनि भित्र्याइरहेको छ । पछिल्लो समय आप्रवासनका कारण देशभित्र काम गर्न युवामा प्रोत्साहन पुगेको छैन ।

आप्रवासी श्रमिकका अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सगठन (आइओएम), अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन आइएलओ लगायत एक दर्जनभन्दा धेरै ठूला संस्थाले काम गर्दै आएका छन् । यी संस्थासँगै नेपालले हाल कोलम्बो प्रोसेस, ‘ग्लोबल कम्प्याट माइग्रेसन (जिसिएम) लगायतका ३० वटा श्रमिकसम्बन्धी संगठनको सदस्य राष्ट्र भएर काम गरिरहेको छ । यस्तै, आबुधावी डाइलगलसँग पनि समन्वय गरेर काम गरिरहेको छ । डाइलगलका सदस्य राष्ट्र नै नेपाली श्रमिकको मुख्य रोजगारगन्तव्य देशभित्र पर्छन ।

तर, नेपाली कामदारले भोगिरहेको समस्या समाधान गर्ने यी संस्थाले बनाएका महत्वपूर्ण मापदण्डले खासै छोएको पाइदैन । श्रमिकका समस्यका बारेमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाए पनि रोजगारदाता देशले बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । जसका कारण दशकदेखि नेपाली श्रमिकका समस्या जटिल बन्दै गएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले निर्माण गरेका मापदण्डले नछुँदा नेपाली आप्रवासी श्रमिक अलपत्र, तलब सुविधामा असमानता, रोजगार अधिकार, श्रमिकको मानव अधिकारजस्ता अधिकारबाट नेपाली कामदार बञ्चित हुँदै आएका छन् ।

आप्रवासी श्रमिकको सेवा सुविधाका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइएको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा अविकशित देशबाट रोजगारीमा जाने श्रमिक शोषणमा पर्ने गरेको रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङ औल्याउँछन् ।

विश्व समुदायले आप्रवासी श्रमिकको सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड बनाएर प्रवासी श्रमिकलाई रोजगार, मानव अधिकार जस्ता विषयको ग्यारेन्टी गर्ने निर्देशन गरे पनि यस्ता विषयमा पालना नभएको उनको आरोप छ ।

विश्वभर २ अर्ब ४४ करोड आप्रवासीमध्ये १ अर्ब ५० लाखभन्दा धेरै श्रमका लागि एक देशदेखि अर्को देश जाने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आईएलओ) को तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

विश्वमा आप्रवासी श्रमिक ५२ प्रतिशत पुरुष र ४८ प्रतिशत महिला छन् । ७४ प्रतिशत आप्रवासी श्रमिक २० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका रहेको आइओएमको प्रतिवेदनमा छ ।

विश्वमा सबैभन्दा बढी आप्रवासी श्रमिक भारतीय नागरिक रहेको आइओएमको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १ करोड ८० लाख भारतीय नागरिक आप्रवासी श्रमिकका रूपमा विश्वका विभिन्न देशका कार्यर रहेको आइओएमको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

भारतपछि आप्रवासी श्रमिक बढी भएका देशमा मेक्सिको र चीन छन् । १ करोड १८ लाख मेक्सिकाली र १ करोड ७ लाख चिनियाँ नागरिक आप्रवासी श्रमिकका रूपमा विश्वमा छरिएका छन् ।