अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्यो निर्यात व्यवसायि महासंघ नेपालले

काठमाडौं । निर्यात व्यवसायी महासंघ नेपाल (फिन) ले निर्यात व्यवसायमा देखिएका समस्याका विषयमा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पौष १६ गते अर्थमन्त्रालयमा मन्त्री, मन्त्रालयका प्रतिनिधि र महासंघका प्रतिनिधिहरु बीच भएको छलफलमा व्यवसायिले भोगेका समस्या र मन्त्रालयले व्यवसायीका हितका लागि गर्नुपर्ने कामका बारे समेत अवगत गराइएको थियो ।

निर्यात व्यवसायिहरुको तर्फबाट कुरा राख्दै महासंघका अध्यक्ष शंकर पाण्डेले निर्यात व्यवसायीहरुसँग समन्वय गर्ने स्थायी प्रकारको संरचनाको विषयमा समेत कुरा उठाएका थिए । पाण्डेले ‘काम गर्ने ठाउँका कर्मचारी सरुवा भएर जाँदा नयाँ आउनेलाई फेरी सबै जानकारी गराउनु पर्ने जस्ता कुराले व्यवसायीका हत हीत ओझेलमा पर्न जाने भएकोले व्यवसायीका हितका लागि स्थायी प्रकारको समन्वयकारी संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ’ रहेको बताएका छन् ।

निर्यात व्यवसायमा सरकारले नगद अनुदान दिने गरेपनि पुरानो बक्यौता नै एक अरब छपन्न करोड रहेको छ । गत वर्षको समेत साडे तीन अरब जति थपिँदा पाँच अरब बढी नगद अनुदान व्यवसायीलाई दिन बाँकी देखिएको छ । तर मन्त्रालयले नगद अनुदानको लागि एक अरब पन्ध्र करोड मात्र छुट्याइएकोले राज्यले व्यवसायीको पीडा नबुझेको महासंघका प्रतिनिधले गुनासो गरेका छन् ।

छलफलमा राज्यबाट बाँडिने निर्यात अनुदानमा पनि पहुँचवालाहरुले मात्र पाउने परिस्थितिले निर्यात व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्न नसकेकोले सबै बजेट छुट्याउन नसक्ने हो भने सबै निर्यातकर्ताले पाउने गरि दामासायीमा नगद अनुदान वितरण गर्न समेत माग गरिएको छ ।

मन्त्रालयमा भएको छलफलमा महासंघका महासचिव देवआनन्द सरावगीले राज्यको वर्तमान व्यापारको अवस्थाको बारेमा प्रस्तुती दिएका थिए । वैदेशिक व्यापारमा २००१ मा त्रीसट्ठी अरबको व्यापार घाटा थियो भने अहिले चौधसय चालिस अरबको व्यापार घाटा देखिएको छ । आयात तर्फ करिब पन्ध्रसय बयानब्बे अरबको आयात थियो भने एकसय बाउन्न अरबको निर्यात भएको छ जसले १०ः१ को व्यापार घाटा रहेको छ ।

नेपालको वैदेशिक व्यापारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको बढाउन, विदेशमा बजारको प्रवद्र्धन गर्न मेला प्रदर्शनीमा उत्पादन पुर्याउन राज्यले विशेष बजेटको व्यवस्था गर्न समेत सरावगीले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । निर्यातको लागि खास नीति नभएकोले समस्या भोगि रहेको छ । निर्यात व्यवसायमा दिने ऋणमा ब्याज अनुदान गर्न सके नेपाली उत्पादन विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कुरा समेत उठेको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

वस्तुगत संघका प्रतिनिधीहरुले समेत आफ्ना उत्पादन र निर्यात व्यवसायको समस्याको विषयमा कुरा उठाएका थिए ।
राज्यले हाल उनीजन्य वस्तुहरुमा, जटिबुटीको तेल उत्पादन, दुधबाट उत्पादीत छुर्पीमा समेत भ्याट लगाइरहेको र समयमा भ्याट फिर्ताको सहज व्यवस्था हुन नसकेको र कार्पेट निर्यात गर्ने व्यवसायीले तिर्ने करमा २५ प्रतिशत कर हटाएकाले व्यवसायी मारमा परेको कुरा उठेको छ ।

त्यस्तै पछिल्लो समय प्लाई भेनियरको निकासी बढीरहेको अवस्थामा कच्चा पदार्थका रुपमा रहेको काठको गोलिया नै निर्यात स्वीकृति दिएपछि नेपालका प्लाई तथा भेनियर उद्योगहरु बन्द हुने स्थिति आउन सक्ने र भारतले नेपाली वस्तु निर्यातमा ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड बीआईएस को प्रमाण पत्र अनिवार्य गरेपछि नेपालमा उत्पादित वस्तु प्लाइउड, जुत्ता, सिमेन्ट, पेन्ट्स, स्यानिटरी प्याड लगायतका निर्यातकर्तालाई समस्या परेको छ ।

६५ हजार बढी कृषक समावेश भएर पाँच अरब जतिको रुद्राक्ष निर्यात भइरहेको छ । रुद्राक्ष कृषि उपजका रुपमा लिइए पनि वनको सिफारीस अनिर्वाय भएकोले गर्दा रुद्राक्ष निकासीका लागि प्रक्रिया जटिल भइरहेको छ त्यसलाई सहजीकरण गरे निर्यात बढाउन सकिने र रुद्राक्षको औषधिय गुँणको अध्ययन अनुसन्धानमा राज्यबाट सहयोग भए निर्यात अझ बढ्ने रुद्राक्ष व्यवसायी संघका अध्यक्ष मनोज चापागाइले बताएका छन् ।

अदुवा उत्पादन बढ्दै गएपनि भारत बाहेकको बजार व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । बंगलादेश निर्यातका लागि सहजीकरण गर्न र बंगलादेशले नेपालको कृषि उपजको मुल्यांकन बढी भएको, तीन चार किसिमका करले गर्दा बंगलादेश निर्यात हुन नसकिरहेको त्यस्तै सुपारी उत्पादन १५ अरब जति भएपनि भारतसँग निर्यातको बाटो नखुलाएकोले सबै गैर भन्सारको बाटो गइरहेको हुनाले आयात प्रतिस्थापन गरि निकासी सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको समेत व्यवसायीले बताएका छन् ।
अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री, प्रतिनिधी महासंघसँग आवद्ध चौबिस वटा निर्यात व्यवसायी संघहरुको प्रतिनिधि सहितको टोली समावेश भएको थियो ।