आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौं– उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्र थप चलायमान र सुदृढ बनाउने गरी तत्काल गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा सरकारी दायित्व र अन्य बक्यौता रकम भुक्तानी दिने, वित्तीय क्षेत्रका वास्तविक समस्याग्रस्त ऋणीहरूलाई सहजीकरण गर्ने, व्यापारिक उधारो नियमन गर्न कानून बनाउनेलगायत छन् ।

यसैगरी, प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्त सहकारीबाट देखिएको समस्या सम्बोधन गर्ने, चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पूँजीगत खर्च बढाउने, जाजरकोट भूकम्पलगायत विपद्जन्य घटनाबाट क्षति पुगेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिने विषयमा सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै, सरकारले जग्गा प्राप्तिको कारबाही चलाएको वा प्रक्रिया टुंगो लागेका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा तीव्रता दिने तथा स्थलमार्गबाट आउने भारतीय पर्यटकलाई थप सहजीकरण गर्ने विषयमा पनि सुझाव दिइएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष नयाँ ठेक्का नलगाई निर्माण सम्पन्न कामको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने, बहुवर्षीय ठेक्का लागेर सिर्जित दायित्व पूरा गरेर बजेट उपलब्ध हुन सक्ने भए मात्र नयाँ आयोजना आउने वर्षको बजेटमा राख्नसमेत सुझाव दिइएको छ ।

सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा प्रदान गरेको अनुदानले उत्पादन र रोजगारीमा पारेको प्रभावको आधारमा स्रोतको उपलब्धतालाई मध्यनजर गर्न र सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम बढाउने सुझावसमेत दिइएको छ । कोभिड १९ महामारीअगाडि राम्रो अवस्थामा रहेको व्यवसाय अहिले समस्यामा रहे पनि सुधार हुने अवस्था रहेको भए हेरेर एक वर्षसम्म कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न अवसर दिनसमेत आयोगले सुझाव दिएको छ ।

घरजग्गा बजार शिथिल रहेको र बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक कानून जारी गर्नसमेत आयोगले सुझाव छ ।

प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र एक स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभन्दा बढी हुन नदिने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने, सहकारी संस्थाले कम्पनीलाई वा कुनै संगठित संस्थालाई सदस्य बनाउन निषेध गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी, प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य हुन पाउने व्यवस्था गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा वित्तीय संस्थामा जस्तै एकल कर्जा सीमाको कानुनी व्यवस्था गर्ने, तत्कालको लागि एकै व्यक्तिलाई एउटा वा एकभन्दा बढी तमसुकबाट हुने कुल ऋण लगानी संस्थाको कुल शेयर पूँजीको दश प्रतिशतभन्दा बढी हुन नदिने व्यवस्था गर्नेलगायतका सुझाव दिइएको छ ।

आयोगले चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न दश करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका सबै आयोजनाको नियमित अनुगमन र स्थलगत रूपमा समस्याको समाधान गर्ने अधिकारसम्पन्न टोली परिचालन गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको छ । सरकारले अर्थतन्त्रबारे सुझाव दिन गत असोजको तेस्रो साता विज्ञ र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहने गरी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो ।