प्रसाईको टिप्पणी सामाजिक सञ्जाल विधेयकका नाममा सरकारले जनताको मुख थुन्न मिल्दैन

काठमाडौं– सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सम्बन्धि कडा कानुनको प्रस्ताव गरेको छ । सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ दर्ता गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत् अनैतिक गतिविधि गर्नेलाई सजाय हुने कानुन प्रस्ताव गरेको हो । राष्ट्रिय सभामा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलेउक्त विधेयक दर्ता गराएका हुन् । अहिले यसको ठुलो विरोध भइरहेको छ ।

नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक तथा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले पनि सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सम्बन्धि कडा कानुनको प्रस्तावको विरोध गरेका छन् । अहिलेको सरकारले जनताको मुख थुन्ने गरी विधेयक ल्याएको उनले आरोप लगाएका छन् ।
अब सामाजिक सञ्जालमार्फत राष्ट्रिय हित प्रतिकुल हुने कार्य, साइबर बुलिङ, साइबर स्टकिङ, कसैको आईडी तथा सूचना ह्याक, फिसिङ वा इम्पोस्टर स्क्याम, सेक्सटोर्सन र एक्सटोर्सन, बीभत्स तस्बिर वा अडियो वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गर्न पाइने छैन ।
जनताको वाक स्वतन्त्रतामाथि कानुनी समस्या सिर्जना गर्नु नहुने प्रसाईले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका छन् । जनताले नेट। इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालले दिएको अधिकार हनन गर्नु हुँदैन् । यो गलत र सरकारले जनतालाई फसाउन यस्तो विधेयक ल्याएको प्रसाईले औंल्याएका छन् ।

त्यस्तै, अश्लिल मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार, डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार र बेनाम वा छद्मभेषी पहिचान बनाउन वा प्रयोग गर्ने कामलाई गैरकानुनि मानिनेछ । सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्ता गतिविधि गर्नेलाई कैद वा नगद जरिवाना गर्ने भएको छ ।

सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्र हित वा सङ्घीय इकाइ बीचको सु–सम्बन्धमा प्रतिकूल असर हुने गरी वा वर्गीय, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा वा द्वेष उत्पन्न हुने कुनै काम गर्न वा गराउन वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदाय बीचको सु– सम्बन्धमा खलल पार्ने विषय सामाजिक सञ्जालमा प्रसार गर्न वा गराउने ५ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने गरी विधेयक बनाएको छ ।