महान्यायाधिवक्ताको निर्णय, बाँसबारीको जग्गा मुद्दा चलाउन मिल्दैन

काठमाडौं– बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हिनामिनामा सरकारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका हुन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा उक्त फायल पुगेको थियो ।

जग्गा हिनामिनाको आरोपमा २०८० माघ १८ गते सीजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरीलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको थियो । तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीका अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापा र सञ्चालक समिति अध्यक्ष सञ्जय ठाकुरलाई पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालिएको थियो ।

२०८० चैत ८ गते कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका सांसद उद्यमी विनोद चौधरीसँग पनि कागज गराएको थियो। बयानका क्रममा उनले जग्गा कम्पनीको नाममा ल्याउन आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गरेका थिए । २०३७ कात्तिक २० गतेको निर्णयले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नाममा काठमाडौँ महानगरपालिका–२२ मा कित्ता नं ५० को १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा स्रेस्ता कायम भएको थियो ।

बाँसबारीको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता आइसकेकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले बताए । ‘जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता भइसक्यो। जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने मालपोत कार्यालयको निर्णयविरुद्ध उहाँले दायर गर्नु भएको रिट निवेदन पनि फिर्ता लिइसक्नु भएको छ। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा भएको जग्गा नेपाल सरकारकै नाममा आइसकेपछि ठगीको वारदात स्थापित हुन सक्ने अवस्था भएन त्यही भएर मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको हो’, उनले भने ।

सीआईबीले पहिलो पटक चार दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान सुरु गरे पनि जिल्ला अदालत काठमाडौँले उनीहरूलाई त्यसपछि थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सीआईबीले उनीहरूलाई रिहा गरेको थियो। बयानका क्रममा तीनै जनाले यस विषयमा आफूलाई थाहा नभएको बताएका थिए ।

तर उक्त जग्गा तत्कालीन सरकारको निर्णयबिनै गैरकानुनी रूपमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना सञ्चालक समितिले फुटवेयर कम्पनी खडा गरेको र उक्त कम्पनीको नाममा १० रोपनी जग्गाको हक हस्तान्तरण गरेको पाइएको थियो । सरकारको निर्णयबिना सञ्चालक समितिलाई कारखानाको नाममा स्रेस्ता कायम भएको जग्गा बेचबिखन गर्ने कुनै अधिकार नभए पनि १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरलाई दिने निर्णय गरेका थिए । २०४३ भदौ १० गते बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको तर्फबाट अर्को कम्पनी खडा गरिएको थियो ।

कम्पनीको जारी पुँजी ५० लाखको २५ प्रतिशत सेयर लिने गरी क्यानभास जुत्ता उत्पादन गर्ने भनी कारखानाको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गामध्ये १० रोपनी जग्गाको हक हस्तान्तरण भएको थियो ।

सञ्चालक समितिको यही निर्णयबाट सरकारलाई हानि पु¥याएको दाबी थियो। सम्झौता अनुसार च्याम्पियन फुटवेयरमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका तर्फबाट १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै लगानी गर्नुपर्ने भए पनि २६ लाख २७८ रुपैयाँ २१ पैसा लगानी गरेको देखिएको र यसबाट पनि आफूलाई आर्थिक लाभ हुने गरी सरकारलाई ठगेको आरोप उनीहरूमाथि थियो ।

तर अनुसन्धान चलिरहँदा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडी बढाएको थियो। अहिले सोही कारण देखाउँदै मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिएको छ ।