संकटबाट जोगिन भूमि अध्यादेशमा पछि हट्यो सरकार

काठमाडौं– राष्ट्रिय सभामा बहुमत जुटाउन नसकेपछि अप्ठ्यारोमा परेको सरकार भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा एक कदम पछाडि हटेको छ । सरकारमा सहभागी लोसपाकै समेत असहमतिपछि सत्तारूढ दलहरू अध्यादेश हेरफेरका लागि कार्यदल बनाउने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

शनिबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दलका शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकमा कार्यदलको सुझावका आधारमा प्रतिस्थापन गर्ने र अध्यादेश सच्याउने गरी सहमति बनेको छ । जारी ६ मध्ये अन्य पाँच अध्यादेश अगाडि बढाउने र सदनबाट पारित गर्ने बैठकमा सहमति बनेको एक नेताले बताए ।

लोसपा महासचिव डा. सुरेन्द्र झाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा आफ्नो पार्टीले राखेका विमति कार्यदल बनाएर सच्याउने गरी सहमति जुटेको बताए । उनका अनुसार बैठकमा पाँच अध्यादेश प्रक्रियामा लैजाने र कार्यदल सुझावका आधारमा भूमि अध्यादेश अगाडि बढाउने बैठकमा सहमति बनेको छ ।

‘भूमि अध्यादेशमा समेटिएको त्रुटिपूर्ण विषय कार्यदल बनाएर सच्याउने निर्णय भएको छ । अन्य पाँच अध्यादेश भने अगाडि बढाउने निर्णय छ,’ उनले भने, ‘अब भूमिसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल अगाडि बढ्दैन ।’

अध्यादेशले ‘अत्यन्त गरिब र पिछडिएका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, सन्थाल, गनगाईं, राजवंशी, रानाथारूलगायत पूर्ण रूपमा कृषिमा आधारित गरिब समुदायलाई यसको उपलब्धिको दायराबाट वञ्चित राखिने तथा यो अध्यादेशले वन फँडानी र अवैध कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिने’ लोसपाको ठहर छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले जारी गरेको अध्यादेश संघीय संसद्को दुवै सदनमा दर्ता भइसकेको र सत्तापक्षीय दलहरूबिच पारित गर्ने सहमति बनेको बताए । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा दलहरूबिच छलफल गरेर प्रतिस्थापन गर्ने उनले बताए । ‘अहिले हामीबिच जुन अध्यादेशमा सहमति छ, ती अघि बढ्छन् । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्दा सबैका भावना समेटिने गरी अघि बढ्छौँ,’ उनले भने ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव कार्यदल बनाएर जाने सत्तागठबन्धनको निर्णय भए पनि जसपा नेपाल अध्यादेश फिर्ताकै पक्षमा रहेको बताए । उनले अन्य पाँच अध्यादेशमा आफ्ना असहमति संसद्मा राखेर पारित गर्न तयार रहेको बताए । ‘लोसपासँग कार्यदल बनाएर प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सच्याउने सहमति भए पनि हामी सहमत छैनौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘भूमिबाहेक पाँच अध्यादेशमा आफ्नो मत राखेर पास गर्न सहमत छौँ । तर, भूमि अध्यादेश फिर्ता नै लिनुपर्छ र नयाँ शिराबाट जानुपर्छ ।’

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाले सत्तारूढ दलले आफूहरूसँग कुनै छलफल नगरेको र आफ्नो पार्टी अध्यादेशको पक्षमा नभिने बताए । ‘सत्तारूढ दलमै असहमतिपछि कार्यदल बनाउने सहमति सत्तारूढ दलमा भएको छ । तर, अध्यादेशलाई प्रतिस्थापनमार्फत सच्याउने उनीहरूको सहमतिले समस्या समाधान हुँदैन । संसद् चलिरहेको अवस्थामा विधेयक नै बनाएर ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० मत चाहिन्छ । तर, कांग्रेस १६, एमाले ११, लोसपा एक गरी सत्तापक्षका २७ सदस्य मात्रै छन् । जसपाका तीन सांसदको सर्मथन हुँदा मात्र अध्यादेश पारित हुने अवस्था छ । विपक्षमा माओवादीका १८, एकीकृत समाजवादीका आठ र जनमोर्चाका एक सांसद छन् । पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिरहेका वामदेव गौतम हालसम्म तटस्थ छन् ।