गर्भनर अधिकारीको ५ वर्षे कार्यकाल सकियो, आफुले गरेको प्रगति सुनाएर विदा भए

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको ५ वर्षे कार्यकाल आजदेखि सकिएको छ । ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बैंकबाट बिदा हुँदै गर्दा यसै अवधिमा सम्पादित प्रमुख काम तथा उपलब्धीहरुको जानकारी गराएका छन् ।

गर्भनर अधिकारीले विश्वव्यापी कोभिड महामारी र अन्तराष्ट्रिय युद्धद्धारा सिर्जित चुनौतिका बाबजुत राष्ट्र बैंकले लिएको सजक र समय अनुसारका उपयुक्त नीति व्यवस्थाका कारण समग्र आर्थिक स्थिायित्व कायम भएको बताएका छन्।

बैंकको काम कारवाहिलाई थप प्रभावकारी बनाउने उदेश्यले विगत ५ वर्षको अवधिमा महत्वपूर्ण सुधारका कामहरु भएको बताए। आफ्नै कार्यकालमा मौद्रिक नीतिको आधुनिकिकरण गर्दै तरलता व्यवस्थापलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको बताए

उनले भने, ‘तरलता व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थीत बनाइ ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा स्ट्यालाइजेशन फण्ड लगायतका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा लगिएको छ । कोभिड १९ महामारी विश्वको अर्थ व्यवस्थाको लागि निकै ठूलो चुनौति रहेको थियो । उपलब्ध सिमित स्रोतको सदुपयोग गरि आर्थिक व्यवस्थालाई लयमा राख्न ठूलो चुनौतिको रुपमा रहेको थियो । यस्तो अवस्थामा बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा सजकतापूर्वक तथ्यमा आधारीत भएर केहि परम्परागत र केहि गैर परम्परागत उपायहरु अवलम्बन गर्यो । यस्ता उपायहरुले अर्थतन्त्रलाई लयमा राख्नुका साथै समकक्षी देशहरको तुलनामा बलियो अवस्थामा राख्न निकै मद्दत पुर्यायो।’

गर्भनर अधिकारीले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालमा वित्तिय क्षेत्रमा गाभ्ने तथा गाभिने र प्राप्ति मार्फत थप सुदृढिकरण भएको र अस्वस्थ प्रतिस्प्रधा निरुत्साहित तथा वित्तिय क्षेत्रका विकृतिजन्य क्रियाकलाप न्युनिकरण भएको बताए ।

कर्जा प्रवाह गर्ने र ऋणी दुबै पक्षमा देखिने गरेका अनुशासनहिनतालाई दृष्टिगत गरी महत्वपूर्ण सुधारहरु गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको स्रोत र साधनलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात सम्बन्धि व्यवस्था कृषि तथा उर्जा लगायतका क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी सम्बन्धी व्यवस्था एकल ग्राहक सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था, चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन जस्ता केहि महत्वपूण व्यवस्थाहरु वित्तिय प्रणालीको दृघिकालिन हितमा समर्पित व्यवस्थाहरु हुन्’ उनले भने ।

उक्त ‘व्यवस्थाहरु कतिपय व्यक्ति समुदाय र क्षेत्रलाई अल्पकालिन असहजता महशुस भएपनि यी व्यवस्थाहरुबाट दिर्घकालीन रुपमा वित्तिय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रको लागि अतिआवस्यक र महत्वपूर्ण सुधारका रुपमा रहने उनले बताए ।

केन्द्रिय बैंकले वित्तिय क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षण लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरु अवलम्बन गरी सम्पति शुद्धिकरण तथा साइबर सूरक्षा सम्बन्धी सुपरिवेक्षण, भुक्तिनी प्रणलीमा संलग्न संस्थाहरुको निगरानी, गैर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको सुपरिवेक्षण लगायतका अवधारणाहरुमा समेत आधारित वित्तिय संस्थाहरुको निरन्तर सुपरिवेक्षण निगरानी गर्दैै आएको छ । बैंकले लिएको प्रोत्साहनमुलक व्यवस्थाका कारण डिजिटल भुक्तानी विस्तारमा मुलुकले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ अधिकारीको दावी छ।

उनले फिनटेक कम्पनीहरुको लगानी, भुक्तानी सेवासँग सम्बन्धित संस्थाहरु, बैंक वित्तिय संस्थाहरुको सक्रियता र सर्वसाधारणहरको अभिरुचीले विद्युतिय भुक्तानीमा क्रान्ति ल्याएको बताए ।

उनले भने, ‘यसै अवधिमा वैदेशिक लगानी तथा ऋण आप्रवाहलाई सहजिकरण गर्ने अभिप्रायले वैदेशिक पूँजी लगानीको लागि यस बैंकबाट समेत लिनुपर्ने दोहोरो स्विकृतिलाई समेत हटाइएको छ भने वैदशिक ऋण सम्बन्धमा स्पष्ट पारदर्शी र अनुमानयोग्य व्यवस्थाहरु गरिएको छ । साथै सबै नेपालीहरुले अत्यावस्यक प्रयोजनको लागि युएस डलर ५०० सम्मको कार्ड सुविधा लिन सटहि सुविधा पाउने व्यवस्था लागु गरिएको छ । यसले विद्यार्थीहरु खासगरि सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धीत विद्यार्थीहरु र पेशाकर्मीहरुलाई फाइदा पुगेको छने सुविधाको सदुपयोग गरी प्रसस्तकामहरु सम्पादन हुने गरेका छन् ।’

यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को संशोधन २०७३ सम्बन्धी प्रस्तावीत मस्यौदा अर्थमन्त्रालय समक्ष प्रेसित गरिएको गर्भनर अधिकारीले जानकारी दिए ।

यसैगरि बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ र विदेशी विनिमय ऐन २०१९ को शंसोधन सम्बन्धी पूस्ताप मस्यौदा नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय समक्ष प्रेसित गरिएको छ । लेजिङ सम्बन्धी कानून, वित्तिय ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी कानुन, वित्तिय सम्पति पुर्नसंरचना र धितोपत्रीकरणर र एसेट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी कानूनको व्यवस्था गर्न ऐनका मस्यौदाहरु तयार भइसकेको समेत उनले बताए ।

उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंककले गर्ने कार्यलाई समग्र रुपमा व्यवस्थित गर्न विभिन्न नीति तर्जुमा भएका छन् । विगत ५ वर्षको अवधिमा हामीले ११ वटा पोलिसी, ९ वटा फ्रेमवर्कहरु, १८ वटा मार्गदर्शनहरु जरी भएका छन् भने ११ निर्देशिका, ७ मनुअल र ४१ कर्यविधिहरु नेपाल राष्ट्र बैंकको लागि आन्तरिक कार्यविधिहरु तर्जुमा भइ कार्यान्वयनमा रहेका छन् । बैंकको काम कारवाहिलाई चुस्त दुरुस्त र पारदर्शि बनाउन बाह्य सरोकारवालाहरुलाई सुचना सहज हुने गरी वेवसाइट, एफएक्युका सार्थ सबै विभाग र कार्यालयहरुको कार्यादेश वेवसाइटमै सार्वजनिक रुपमा राखिएको छ ।’

यस्तै गर्भनर अधिकारीले यस अवधिमा बैंकको कामलाई आधुनिक, व्यवस्थित तथा थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न नीतिगत संस्थागत एवं प्रकृयागत सुधारहरु भएको बताए ।

‘सेवा प्रवाहलाई छरितो तथा प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त किसिमका जनशक्ति भर्ना गर्दै बैंकका अधिकांश काम कारवाहिलाई प्रविधिमा आधारीत बनाइएको छ । यस अवधिमा बैंकलाई आन्तरीक रुपमा शसक्त बनाउने शिलशिलामा प्रचना प्रविधि महाशाखालाई विभागमा स्तरोन्नति गरिएको छ’ उनले भने ।

यस्तै उनले विप्रेशण कम्पनी लगायत गैर बैकिङ संस्थाहरको सुपरिवेक्षण गर्न नयाँ विभागको स्थापना गरिएको बताए । सम्पति शुद्धिकरण विषयमा केन्द्रित सुपरिवेक्षण गर्न छुट्टै महाशाखा स्थापना गरिएको र वित्तिय समावेशीतासहितको ग्राहक संरक्षण महाशाखा स्थापनागरी बजार आचरण समेतको सुपरिवेक्षण गर्ने कार्य शुरु भइसकेको बताए ।