गभर्नर नियुक्तिमा उमेरहद हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं- गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डमा गरिएको उमेर हद हटाउने संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले उमेर हद कायम राख्न माग गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले संशोधित मापदण्ड तत्काल लागू नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो।
चैत १८ गते अर्थ मन्त्रालयले ‘अर्थसम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ लाई संशोधन गर्दै उमेर हदको व्यवस्था हटाएको थियो। संशोधनअघि गभर्नर तथा अन्य पदाधिकारीका लागि ३० वर्ष नाघेको र ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार अर्को निर्णय नआएसम्म उमेर हद हटाउने संशोधन कार्यान्वयन गर्न नपाइनेछ। साथै, अदालतले कारण देखाउ आदेश समेत जारी गर्दै दुबै पक्षलाई छलफलका लागि वैशाख ७ गते उपस्थित हुन भनेको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र गभर्नर सिफारिस समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ। अधिवक्ताहरूको तर्क छ- संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका सन्दर्भमा उमेर हद हटाउनुले शासन प्रणालीमा असन्तुलन ल्याउन सक्छ।
