विद्यालय शिक्षा विधेयकमा ठूला परिमार्जन: पढ्नुहोस् उपसमितिको प्रतिवेदन

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा व्यापक संशोधनसहितको प्रतिवेदन आइतबार समितिमा बुझाएको छ। एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले सरकारद्वारा पेस गरिएको १६३ दफाको विधेयकमध्ये १०१ दफामा संशोधन गरेको छ, १३ नयाँ दफा थपेको छ र ४ दफा हटाएको छ। अब विधेयक १७३ दफाको हुनेछ।

उपसमितिले विद्यालय शिक्षा प्रणाली सुधार गर्न विधेयकमा केही महत्वपूर्ण र संरचनात्मक व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ, जसले समग्र शिक्षा प्रणालीमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।अब हरेक शैक्षिक सत्रमा कम्तिमा २२० दिन विद्यालय सञ्चालन अनिवार्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यो प्रस्तावले सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयहरूमा पठनपाठनको नियमितता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विद्यालय गाभ्ने, नाम परिवर्तन गर्ने वा खारेज गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। तर, यसमा विद्यालयबीचको दूरी, भौगोलिक अवस्था जस्ता पूर्वसर्तहरू उल्लेख गरिएको छ, जसले मनपरी रोक्न मद्दत गर्ने अपेक्षा छ।

शिक्षकहरूलाई विशिष्ट श्रेणीसम्म पुग्ने बाटो खुला गरिएको छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा शिक्षण पेसामा आकर्षण बढाउने विश्वास गरिएको छ। निजी लगानीका विद्यालयहरूलाई पाँचवटा विषयमा कडाइ गरिएको छ। यद्यपि ती विषयहरू प्रतिवेदनमा विस्तृत रूपमा खुलाइएको छैन, समितिसँग जोडिएका स्रोतहरूका अनुसार शुल्क संरचना, पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व, पठनपाठनको गुणस्तर, र सरकारी नियमनको पालना जस्ता विषयमा कडाइ गरिएको अनुमान छ।

विधेयकको पुनर्लेखनका रूपमा आएको यो प्रतिवेदन अब समितिमा छलफलपछि प्रतिनिधि सभामा पेस हुनेछ। शिक्षाविद्हरू र स्थानीय सरकारसँग समेत परामर्श गर्दै बनाइएको यस प्रतिवेदनले संघीयता अनुरूपको शिक्षा प्रणालीको खाका तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० का सम्बन्धमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनबाट प्रस्तावित परिमार्जनहरूका १० मुख्य बुँदाहरू:

१. प्रधानाध्यापकको नियुक्ति प्रक्रियामा परिवर्तन:

२. प्रधानाध्यापकको पदावधि र कार्यसम्पादन सम्झौता:

३. प्रधानाध्यापकको काम, कर्तव्य र अधिकारको स्पष्टता:

४. प्रधानाध्यापकको संघ/महासंघ सदस्यतामा रोक:

५. शिक्षक पदपूर्तिको नयाँ संरचना:

६. राहत, अस्थायी र विशेष शिक्षा शिक्षकलाई विशेष अवसर:

७. शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरणको स्थापना:

८. शिक्षक सरुवाको लागि न्यूनतम सेवा अवधि:

९. शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली:

१०. विद्यालयको सम्पत्ति अभिलेख व्यवस्थापन र निजी विद्यालयको शुल्क नियमन:

पढ्नुहोस् उपसमितिको प्रतिवेदन;