भारतीय व्यापारीको चलखेलमा नेपाली पैसालाई ‘सस्तो पार्ने’ सरकारी प्रस्ताव

काठमाडौं– सरकारले नयाँ बजेटको मुखैमा ‘आर्थिक सुधार कार्ययोजना, २०८२’ नामको एउटा दस्तावेज सार्वजनिक गर्यो ।

उक्त दस्तावेजमा विदेशी मुद्राको विनिमय दर सम्बन्धी दुईटा काम गर्ने भनेर प्रस्ताव गरिएको छ । त्यहाँ ‘भारतीय रुपयेसँगको विनिमय दरको विकल्पमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने’ भनिएको छ ।

त्यस्तै, ‘वास्तविक विनिमय अधिमूल्यन् हुन नदिन मुद्रास्फीतिलाई कम दरमा राख्ने र विनिमय दरको तहलाई आवस्यकता अनुसार परिवर्तन गर्ने’ भनिएको छ ।

नेपालमा भारुको विनिमयदर बढाउनुपर्ने र नेपाली मुद्रालाई अहिलेभन्दा सस्तो पार्नुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । तीन दशकभन्दा बढी अवधिदेखि नै नेपालले भारु १ बराबर नेरू. १.६ का दरले स्थिर विनिमयदर तोकेको छ ।

यो विनिमय अंकुश हटाउने बारेमा त बहस भएको छैन, तर अहिले भारु १०० बराबर १६० रुपैयाँ हुने गरेको विनिमय दरलाई १६५ देखि १७० सम्म झार्नुपर्ने भनेर आवाज उठ्ने गरेको छ । अहिले नेपालसँग आवस्यकता भन्दा बढी विदेशि विनिमय सञ्चिति रहेकाले पनि आफ्नो मुद्राको अवमूल्यन् गर्ने हो भने यो सही समय भएको सरकारी अधिकारीहरुको अनुमान हुनसक्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले नेपालको निर्यात सम्भावनालाई कायम राख्न मुद्रा अवमूल्यन् पनि एक उपाय भएको बताएका छन् । रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा आएको यो दस्तावेजले फेरि एक पल्ट यो बहसलाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।
नेपालले गएको आर्थिक वर्ष भरीमा रू. १ खर्ब ५२ अर्बभन्दा बढीको निर्यात गरेको थियो । तर त्यसको करीब ६८ प्रतिशत भारतमा निर्यात भएको छ । बाँकी ३२ प्रतिशत अर्थात् ४९ अर्ब २० करोडको निर्यात भारत बाहेकका देशमा भएको छ । त्यो ४९ अर्बमध्ये पनि १७ अर्बभन्दा धेरै अमेरिकामा निर्यात भएको छ । अरु १२९ देशमा जम्मा निर्यात ३२ अर्ब पनि पुगेको छैन ।

यो साल निर्यातको आँकडाले कीर्तिमानी उचाइ चुमेको भनेर सरकारले खुब गर्व गरिरहेको छ । हुन पनि केवल १० महिनामा २ खर्ब १८ अर्ब हाराहारीको निर्यात भएको देखिएको छ । तर यसको गम्भीर पक्ष चाहीँ कुल निर्यातको झण्डै ८१ प्रतिशत बजार केवल भारत रहेको छ ।

बाँकी दुनियाँमा पोहोरको भन्दा खासै निर्यात नबढ्ने देखिएको छ । झण्डै सवा २ खर्बको निर्यातमध्ये १ खर्ब ७६ अर्बभन्दा बढीको सामान भारतले किनेको छ । अमेरिकाले करीब साढे १४ अर्बको सामान किनेको छ । बाँकी दुनियाका १२६ देशले केवल २७ अर्ब ४१ करोडको सामान किनेका छन् ।।