बजेटमै अवहेलना वैदेशिक रोजगारी, आगामी वर्षका लागि पनि केही परेन योजना

काठमाडौं– उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका योजना प्रथामिकतामा परेनन् ।

त्यति मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई सहयोग पुग्नेगरी कुनै पनि योजना अघि सारिएको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बजेट आगामी आर्थिक वर्षमा करिब आधा घटाइएको छ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधारका नयाँ कार्यक्रम घोषणा नगरी पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीकाे भनाइ छ ।

‘तीन वर्षयता म्यानपावर व्यवसायीले सेवा शुल्कवापतको एक प्रतिशत सरकारलाई कर तिर्दै आएका छन् । यो व्यवस्था हटाउन सरकारसँग माग गरेपनि यस पटकको बजेटमै वैदेशिक रोजगार विभागलाई सेवा शुल्क तोक्ने जिम्मा दियो । योभन्दा अगाडी नेपाल सरकारले नै सेवा शुल्क तोक्ने व्यवस्था थियो । अहिलेको बजेटमा यही मात्र फेरियो ।’ उनीहरूले बताउँदैछन् ।

सरकारले देशग सेवाशुल्क तोक्नुपर्ने उनको माग छ । सरकारले यसपटक बजेटमा समेत व्यवयासीका माग वेवास्ता गरेको उनीहरूको आरोप छ । फ्री भिषा फ्री टिकेटजस्तो अव्यवहारिक निर्णय खारिज हुनुपर्छ । १० हजार सेवा शुल्क अपर्याप्त छ भनेर बैदेशिक रोजगार ब्यबसायीले २०७२ सालदेखि निरन्तर पहल र यसको विकल्प खोज्न माग गदै आएको व्यवसायीको यस्तो धारण छ ।

१० हजार सेवा शुल्क अपर्याप्त हुदै गर्दा सरकारले जबरजस्ती सेवा शुल्कको १ प्रतिशत कर बैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क दाखिल गर्नु पर्ने अर्को नियम लागु तीन वर्ष अघि गरेको थियो ।

यो निर्णयको मारमा व्यवसायी छन् । हालसम्म व्यबसायीले माग गरेको सेवा शुल्कको संदर्व मा कुनै चासो देको देखिएन । यसको नियमन गर्ने जिम्मा विभागलाई दिएको छ ।

Image Source: © https://mulpatra.com

सरकारले बजेटमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता, अनलाइन श्रम स्वीकृति, महिला कामदारको अधिकार रक्षा र फर्केका कामदारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिने कार्यक्रम ल्याएको छ । यो कार्यक्रम पुरानै भएको र यस्ता कार्यक्रमले वैदेशिक रोजगारी सुधारमा सहयोग नपुग्ने उनको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारी पनि बजेटको हिस्सा भएपनि सरकारले वेवास्ता गरेको र सम्बन्धीत श्रम मन्त्रालयले पनि चासो नदिएको उनको आरोप छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिको सीप, पुँजी र प्रविधि सदुपयोग गरी स्वरोजगार प्रवर्धन र उत्पादन वृद्धि गर्न श्रमिकबाट उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने परम्परागत कार्यक्रम पनि समेटिएको छ । यस्तै कार्यक्रम सरकारले वर्षेनी ल्याउने गरेको छ । तर यो कार्यक्रमले वैदेशिक रोजगारीमा समस्या समाधान गर्न सकेको छैन ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र उपलव्धिमूलक बनाउन श्रम गन्तव्यको विविधीकरण, श्रम कूटनीतिको माध्यमबाट थप मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको कार्यस्थलको सुरक्षा तथा सेवा सुविधा सुनिश्चत हुनेगरी गन्तव्य मुलुकहरूसँग थप सम्झौता गरिने उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका योजना बजेटमा नपर्नुको मुख्य दोषी वैदेशिक रोजगार संघ नै भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पुर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीको आरोप छ । बजेट निर्माण भइरहेको समयमा संघको नयाँ कार्यसमिति आएपनि वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका विषयमा सरकार र व्यवसायी दुवैरि छलफल चलाउन नसकेको उनले जानकारी दिए । म्यानपावर व्यवसायीकै कारण अहिले अर्थतन्त्र र सीप स्वदेश आइरहेको उनले बताए । ‘वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र अर्थतन्त्रको पाटो बनेको छ । यसमा शतप्रतिशत व्यवसायीले व्यवसाय सञ्चालनका लागि काम गरेपनि सरकार भुमिका बिहिन छ ।’ उनले भने ।

हाल दैकिन २ हजारभन्दा बढी युवा–युवती वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । उनीहरुका लागि बजेटमा संम्बोधन नभएको उनी बताउँछन् ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई सुधार्न प्रयास र त्यहीअनुसार बजेट ल्याएको श्रममन्त्री शरद्सिंह भण्डारीले जानकारी दिए । वैदेशिक रोजगारीका योजना आगामी वर्षको बजेटमा समेटिएको उनको दाबी छ । उनका अनुसार नेपाली नागरिकको हित संरक्षणका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गरिने भन्दै बजेटले गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि, सञ्जाल र पँहुचलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गरी विदेशमा संकटमा परेका नेपालीलाई यथाशीघ्र उद्धारको प्रबन्ध मिलाइने बताएको छ । बजेटमा श्रम स्वीकृति सरल ढंगले प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सात वटै प्रदेशबाट श्रमसम्बन्धी अनलाइन सेवा प्रवाह गरिएको उनको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारमा सुधारसँगै बजेटले स्वदेशी उद्योगको मागको आधारमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी ‘अन द जब’ तथा ‘एपरेन्टसिप’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गर्दै बजेटमा उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने सीपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्न विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय र व्यावसायिक तालिम केन्द्रसँगको समन्वयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

बेरोजगारी समस्या दिगोरूपमा समाधान गर्न श्रम बजारको मागअनुरूप युवा जनशक्तिको सीप र दक्षता विकासका लागि राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र त्यसका लागि १ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।