श्रम मन्त्रालयसँगै फ्रि भिसा, टिकट लागू भएको छैन प्रमाण, स्थलगत अध्ययननै भएन

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा सरकारले २०७२ सालमा लागू गरिएको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ परिक्षणकालका लागि मात्र सुरु गरिएको थियो ।

तत्कालीन राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङका पालामा २०७२ जेठ २६ गते प्रमुख गन्तव्य देश साउदी, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, युएई र मलेसिया जाने श्रमिकको लागि फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नीति भन्दै श्रमिकसँग सेवाशुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले फ्रि भिसा–फ्रि टिकट नीति लागू गरेको छैन । यसको प्रमाण पनि श्रम मन्त्रालयसँग छैन ।

फ्रि भिसा, फ्रि टिकटका विषयमा २०७२ सालदेखि नै व्यवसायी र सरकारबीच विवाद सरकार फेरिएपिच्छे हुँदै आएको छ । अहिले पनि फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको चर्चा भएपनि यो कार्यान्वयन भएको श्रम मन्त्रालयसँगै प्रमाण छैन । भने फ्रि भिसा, फ्रि टिकट नीतिगत रुपमै लागू गरेको श्रम मन्त्रालयले राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेको छैन ।

भिसा शुल्क, टिकट खर्च, मेडिकल र सेवा शुल्क कामदार नै तिरे जान्न बाध्य छन् । भने सरकारसँग प्रमाण नभएका कारण फ्रि भिसा, फ्रि टिकट कार्यान्यवनका विषयमा अर्को प्रश्न उठ्न थालेको छैन ।

सरकारले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ लागू आधिकारिक पत्र वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघलाई सरकारले आजसम्म नदिएको तत्कालिन वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संघका अध्यक्ष विमल ढकालले जानकारी दिए ।

Image Source: © https://mulpatra.com

‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को एजेण्डा पनि स्वार्थका लागि ल्याएको थियो । तत्कालीन राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङका पालामा २०७२ मा मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्यसहित अन्य सिण्डिकेटका लागि ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ ल्याइएको उनको आरोप छ ।

खाडीका देश जाने कामदारका हकमा कतिपय रोजगारदाता कम्पनीले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ दिइरहेका छन् । रोजगारदाता कम्पनीले दिएकै सुविधामा म्यानपावरले समेत कामदार पठाइरहेको उनले बताए । ‘रोजगारदाता देशका कम्पनीले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नदिएको हकमा सरकारले कामदार पठाउँदा १ महिना तलब सेवा–शुल्क तोक्नुपर्छ भनेर व्यवसायी ११ वर्षदेखि माग राख्दै आएका छन् । सरकार सुन्दैन् । जबरजस्ती ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’मै कामदार पठाउनुपर्छ मात्र भनिरहेको छ ।’ उनले भने ।

२०७२ सालमै ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ लागू गर्नुअघि ६ महिना परिक्षणकाल अथवा मलेसिया र खाडीका देशमा व्यवसायीसहित सरकारले नै स्थलगत अध्ययन गर्ने भनिएपनि आजसम्म स्थलगत अध्ययन नभएको उनको आरोप छ ।
‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ कार्यान्यवन नभएको र यो सुविधा लागू भएको भनेर सरकारले कतै सार्वजनिक समेत नगरेको उनको दाबी छ ।

‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ कार्यान्वयन भए–नभएको प्रमाण श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेलाई मूलपत्रले पटक–पटक मागेपनि उनले ‘खोजी हुँदै छ भन्दै’ टार्ने काम मात्र गरिरहेका छन् ।

‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ कार्यान्वयन भएको भए सरकारले लागू गरेको आधिकारिकता चाहियो भनेर उनीसँग सोध्दा ‘कतै होला, नभइ त कसरी ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को बहस कसरी भइरहेको छ ।’ भन्ने मात्र जवाफ दिन्छन् ।

यो पनि

तर ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ लागू भएको अथवा राजपत्रमा प्रकाशित भएको कुनैपनि प्रमाण श्रम मन्त्रालयसँग छैन । जसका कारण पनि श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरे तर्किने काम गरिरहेका छन् ।

‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ लागू गर्नुअघि ६ महिना यसलाई प्रयोग गरेर हेर्ने र यसबीचमा खाडीका देश र मलेसियामा स्थलगत अध्ययन गरी कार्यान्यवनमा ल्याउने श्रम मन्त्रालय र म्यानपावर व्यवसायीबीच ३१ बँदे सहमति भएको थियो । १० हजारमा कामदार पठाउन नसकिने भन्दै म्यानपावर व्यवसायीले नीतिगत सुधारको माग समेत गदै आएका छन् ।

२०७२ साल वैशाखमा फ्रि भिसा, फ्रि टिकटसम्बन्धी अध्यययन गर्न एउटा कार्यदलले सरकारलाई यसको समस्या र फाइदाका बारेमा प्रतिवेदन बुझाइको थियो । तत्कालिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमाणि भुर्तेल लुकाएका थिए ।

उनीसहित केही श्रम मन्त्रालयकै कर्मचारीलाई मलेसिया स्वास्थ्य सिण्डिकेटधारीले पैसा समेत खर्चिएर ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’सम्बन्धी भएको फाइला लुकाउन लगाएको एक श्रमकै पुर्वकर्मचारीले जानकारी दिए । मूलपत्रले भुर्तेलसँग सम्र्पक गर्न खोज्दा उनी हाल नेपाली बाहिर रहेको बुझियो ।

यो पनि

यसका कारण नीति पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक नगरी कार्यान्वयन गरिएको, सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी लागू गरिएको र अहिलेसम्म कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको विवाद कामयै रहेको श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकै कतिपय अध्ययनमा औल्याइएको छ ।

फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको अध्ययन प्रतिवेदन लुकाइएको भने यसलाई खोजि गरिने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए । उनले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटसम्बन्धी कुनै अध्ययन प्रतिवेदन भए यसको खोजी गरि पुन अध्ययन गरिने जानकारी दिए ।

हाल वैदेशिक रोजगार विभागले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटमा कामदार गएको हवाइ टिकट र लागत खर्चको रसिद विमानस्थलका कामदारसँग माग्ने निर्णय गरेपछि यो विवाद फेरी बाहिरिएको छ । तर अध्यागमन विभागले भने तत्काल विल अन्य विवरण आवश्यक नपर्ने भनेको छ ।