प्रसाईबिना राजावादी आन्दोलन निस्तायो, राप्रपा र समितिबाट पार लाग्दैन

काठमाडौं– काठमाडौंको रत्नपार्कबाट सुरु भएको राजावादी आन्दोलन सिफल चौरमा आइपुग्दा सेलाउने अवस्थामा पुगेको छ । राजतन्त्रसहित हिन्दुराज्य फकाउने भनेर सुरु भएको राजावादी आन्दोलन एक सातापनि टिक्न सकेन ।

राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिको नेतृत्वमा सुरु भएको आन्दोलन अर्को चरणमा प्रवेश गर्ने भनेपनि सहभागिता घटन् थालेको छ । गत वैशाख १५ गतेबाट सुरु भएको आन्दोलन हिजो एक साता पार भएको हो । आन्दोलनमा आउने मान्छेको संख्या क्रमश घट्न थालेको छ ।

आन्दोलनमा सहभागिता घट्न थालेपनि राजावादी घटकहरू आन्दोलनको नयाँ खाका बनाउनका लागि आज बैठक बस्ने भएका छन् ।
संयुक्त जनआन्दोलन समितिका प्रवक्ता स्वागत नेपाल आन्दोलनको स्वरूप र शैली फेर्ने बताएका छन् । उनले आन्दोलनको सुनवाइ र माग सम्बोधन गर्नुको साटो सरकारले उल्टो सबैतिर निषेधाज्ञा लगाएर अधिनायकवाद प्रदर्शन गरेको आरोप लगाए । प्रवक्ता नेपालले जे भनेपनि राजावादी आन्दोलनलाई दुई राप्रपासहित राजावादी घटकले पार लगाउन नसक्ने आन्दोलनमै सहभागिहरु बताउँन थालेका छन् ।

गत चैत्र १५ गते तीनकुनेमा भएको राजावादी प्रदर्शनमा हिंसात्मक बन्दा त्यसो दोष नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईमाथि मात्र देखाइयो । उनको नेतृत्वको भिड अनियन्त्रित बन्न पुगेका फुटेज पनि सार्वजनिक गदै दोषी बनाइयो ।
तर अहिले राजावादी आन्दोलनमा उनै प्रसाईको खोजी र नेतृत्व आवश्यक रहेको समिति र राप्रपाकै नेताहरु ब्ताउन थालेका छन् । १५ जेठमा सरकार र गणतन्त्र पक्षधर दलहरूले गणतन्त्र दिवस मनाउने तयारी गरेका छन् । राजावादी समूहले पनि त्यसै दिनबाट राजा फर्काउने आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेको छ । यति बेला पनि प्रसाईको खोजी भएको थियो ।

प्रसाईले सरकार र प्रहरीले भनेजस्तो आसपासका घर तथा राजनीतिक पार्टीका कार्यालयहरूमा आगजनी र पसलहरूमा लुटपाटका लागि कसैलाई प्रयोग गरेको देखिएन ।

राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिले जेठ १५ गते सुरु हुने जनआन्दोलनको निम्तो दिन घरदैलो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । यसमा आन्दोलनमा जनताले प्रसाईको आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् । भने उनलाई भेट्न हिरासत पुगेका धेरै यही प्रस्ताव समेत गर्दै आएका छन् ।

गणतन्त्रको बाटो हिँड्दा अभाव सिद्ध भएका कारण २०४७ सालको संविधान लागू गर्नुपर्ने, संविधानलाई संशोधन गरी सबै पक्षलाई मान्य हुनेगरी अघि बढ्ने, बैंक,वित्तीय सहकारी बीमा कम्पनीहरूलाई तुरुन्त राष्ट्रियकरण गरी निक्षेपकर्ताको निक्षेपकलाई ध्यानमा राख्दै निक्षेपकर्ताको ब्याज ६ प्रतिशत भन्दा माथि नहुने गरी लघुवित्त र सहकारीका ऋणीहरूको २० लाख भन्दा मुनिको ऋण मिनाहा गरी विखण्डन भएको परिवार र घरबाट निकाली सुकुम्वासी बनाइ सडकमा पु¥याएका परिवारलाई एकै ठाउँमा बस्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने, २० लाख भन्दा माथिको ऋणमा ४ देखि ५ प्रतिशत ब्याजमा दिनुपर्ने र उद्योग धन्दा कलकारखाना खोली नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली युवाहरूलाई नेपालमा नै स्वरोजगारको लागि ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने लगायतका माग राखि आन्दोलन गदै आएका छन् ।