कृषिमा वार्षिक ६ करोड २८ लाख विज्ञापनमा खर्च, कहाँ खर्च हुन्छ यो रकम

काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् साढे ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च विनियोजन गरेको छ । संघीय सञ्चित कोषबाट भुक्तानी हुने गरी विनियोजित बजेटमा यति ठूलो विज्ञापन खर्च राखिएको छ ।
बजेटको कार्यगत विनियोजन सम्बन्धी अनुसूचीले ‘प्रशारण तथा प्रकाशन सेवा’का लागि ३५ करोड ३८ लाख बजेट छुट्याएको छ । भुक्तानी विधीका आधारमा विनियोजित बजेटले पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्चमा ८४ करोड ५१ लाख बजेट छुट्याएको हो ।
साढे ८४ करोडमध्ये ८१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ राजस्वबाट प्राप्त हुने भनिएको छ । अर्थात् यो करदाताको पैसा हो । बाँकी २ करोड ७१ लाख वैदेशिक सहयोगबाट र ३२ लाख रुपैयाँ चाहीँ सोझै भुक्तानी हुने माध्यमबाट खर्च जुटाइने रातो किताबमा उल्लेख छ ।
जसमा ६ करोड २८ लाख कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायले मात्र पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च छुट्याएको छ । गत वर्ष कृृषि मन्त्रालयले यही शीर्षकमा सात करोड खर्च गरेको थियो । तर यसको उपभोग कृषि, किसान र सम्बन्धीत पक्षले लिन पाएका छैन ।
कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रमलाई २९ लाख, प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई २८ लाख,
राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई १ करोड २२ लाख, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनालाई ४३ लाख,ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रमलाई ३२ लाख, उच्च मूल्य कृषि वस्तु उत्थानशील कार्यक्रमलाई ४४ लाख, कृषि विभागमा ११ लाख,
राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला विकास कार्यक्रमलाई १५ लाख, बाली विकास तथा जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रमलाई १८ लाख,
केन्द्रिय कृषि प्रयोगशाला कार्यक्रमलाई १५ लाख, पशु सेवा विभाग र मत्स्य विकास कार्यक्रमलाई १८ लाख, पशुपन्छी स्रोत व्यवस्थापन तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई ३७ लाख, पशु स्वास्थ्य रोग अन्वेषण तथा नियमन कार्यक्रमलाई २८ लाख, पशु क्वारेन्टाइन सेवा कार्यक्रमलाई १० लाख, खाद्य पोषण तथा प्रविधि कार्यक्रमलाई ९६ लाख, कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमलाई १ करोड ९८ लाख,
पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषदलाई ८ लाख पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटको व्यव अनुमान विवरण (रातो किताब)बाट सरकारी निकायहरुको पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च शीर्षकमा छुट्याइएको बजेटबारे संक्षिप्त सूची तयार पारेका छौँ । यो सूचीमा संवैधानिक निकायहरु, मन्त्रालयहरु र स्वायत्त संस्थहरु बाहेकको खर्च उल्लेख छ । त्यसमा पनि १० लाखभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको विवरणमात्रै यहाँ दिइएको छ ।
यसो गर्नुको कारण चाहीँ बजेट विनियोजन भएका संस्थाहरुको सूची असाध्यै लामो भएकाले हो ।