घरेलु रोजगारी खुलाउन खोज्नुका मुख्य २ कारण, नयाँ सिण्डिकेटको चलखेल

काठमाडौं– २०७२ देखि घरेलु कामदारका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान महिलालाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ । प्रतिबन्ध लगाएपछि महिलाहरू खुला नाका प्रयोग गरी भारत, तेस्रो मुलुक हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् ।
पछिल्लो समय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले समेत घरेलु कामदारका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान महिलालाई प्रतिबन्ध खुलाएर पठाउने तयारी गरिरहेको छ । श्रम मन्त्रालयले यूएईमा श्रम बेग्लै श्रम सम्झौता गरेर घरेलु रोजगारीमा कामदार पठाउन छलफल समेत गरिरहेको छ । यूएईसँग जस्तै श्रम मन्त्रालयले साउदी र कुवेतमा पनि घरेलु रोजगारीमा कामदार पठाउने गरी छलफल अघि बढाएको छ ।

युएईसँग ‘पाइलट प्रोजेक्ट’को रूपमा नेपाली कामदारलाई घरेलु कामदारका लागि लैजाने प्रक्रियामा छलफल भइरहेको श्रम मन्त्रालयकाल सह–प्रवक्ता हुमनाथ पराजुलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धमा दुई पक्षीय सम्झौता हुनुका साथै प्रोटोकलमा छलफल भएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद्सिंह भण्डारीले तीन महिना अघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारले सुरुमा पाँच हजार नेपाली घरेलु कामदार युएई पठाउने तयारी गरिहेको बताएका थिए ।

यस्तो छ खेल

सरकारले घरेलु रोजगारीमा युएई, साउदी, कुवेत, लेबलान, हङकङ र कतार पठाउने गरि आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ । यसका लागि केही स्वार्थ समुह पनि लागिपरेको श्रम मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
स्वार्थ समुहले घरेलु रोजगारी खुलाएर सम्बन्धीत देशको दूतावासमार्फत भिसामा कोटा प्रणाली लागू गर्नेगरी योजना बनाइरहेको श्रम मन्त्रालयकै कतिपय कर्मचारीहरुले बताइरहेका छन् ।

योसँगै नेपालमा घरेलु रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा अनिवार्य सीप तालिम लागू गरी म्यानपावरभन्दा बाहिरका व्यवसायी भित्र्याउने र घरेलु रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा भिसा कोटा र तालिमका नाममा नयाँ सिण्डिकेटको प्रयास पनि भइरहेको श्रम मन्त्रालयबाट सरुवा भएका एक उच्च कर्मचारीले जानकारी दिए ।

Image Source: © https://mulpatra.com

यसका लागि म्यानपावर व्यवसायी हेम गुरुङ, रविन गुरुङ र व्यवसायी दीपक मल्होत्राले लविङमा रहेको स्रोतको दाबी छ । उनीहरु योभन्दा अगाडी मलेसियाको रोजगारीमा समेत सिण्डिकेट लगाउन तातिएका थिए ।
स्रोतका अनुसार घरेलु रोजगारीमा जाने कामदारलाई दीपक मल्होत्राको होटल शहनशाह इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेडलाई तालिम केन्द्र बनाउन तयारी समेत भइरहेको र यसैलाई घरेलु रोजगारीमा जाने कामदारको तालिम केन्द्रको मान्यता दिने तयारी भइरहेको तालिम प्रदायक संस्थाहरुले बताइरहेका छन् ।

यसका लागि दीपक मल्होत्रासँगै दुई म्यानपावर व्यवसायी गुरुङसहित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शर्दसिंह भण्डारी निकट केही व्यक्ति समेत रहेको उनीहरु बताउँछन् । तालिम प्रदायक संस्था सञ्चालक एक व्यवसायीका अनुसार भण्डारीकै कान्छी पत्नीको आरोप लाग्दै आएकी पूर्वसांसद निर्जला राउतपनि यसका संलग्न छिन् ।

दीपक मल्होत्राको होटल शहनशाह इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेलाई केन्द्र बनाएर मान्यता दिने तयारी समेत भइरहेको र त्यसका लागि पुर्वाधार समेत निर्माण भइरहेको संस्थाको भनाइ छ । भने राउतले पनि नयाँबस पार्क नजिकै तालिम केन्द्र निर्माण गरिहेको उनीको दाबी छ ।

श्रम मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता पराजुलीले यस विषयमा आफुलाई जानकारी नभएको बताए । यस्तै, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष सुजित श्रेष्ठले भने वैदेशिक रोजगारीका नाममा लगाइने कुनैपनि सिण्डिकेट मान्य नहुने जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐनभित्र रहेर कामदार पठाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । संघ जहिलेपनि वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रको सिण्डिकेटको विपक्षमा रहेको उनको भनाइ छ ।

२०७७ सालमा वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउन सरकारलाई संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सात बुँदे निर्देशन सरकारलाई दिएको थियो ।

(१) नेपालबाट घरेलु कामदार लान चाहने देशमा घरेलु कामदारको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानुनी व्यवस्था रहेको हुनुपर्छ ।
(२) श्रम सम्झौतामा कामदारको आधारभुत श्रम अधिकार (पारिश्रमिक, विदा, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य, कार्यघण्टा, बिमा, अतिरिक्त कामको थप सुविधाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।

(३) कामदारले भोग्नसक्ने समस्या र समाधानको बलियो र प्रभावकारी द्विपक्षीय संयन्त्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने भनिएको छ ।
(४) घरेलु कामदारका रुपमा जानेले तालिम लिएको हुनुपर्ने, सम्बन्धित मुलुकको भाषामा संवाद गर्न सक्ने, परम्परा, संस्कृति र संस्कारको आधारभूत जानकारी हासिल गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

(५) सम्बन्धित देशका र नेपाली कामदारका बीचमा समान काममा समान व्यवहार हुने विषयको पनि सुनिश्चितता खोजेको छ । सम्बन्धित देशमा पुगेपछि काम सुरु गर्नुअघि अनिवार्य तालिम दिने व्यवस्था हुनुपर्ने विषयलाई पनि समितिले समावेश गरेको छ ।
(६) घरेलु श्रमिकमाथि शारीरिक र मानसिक तथा यौनजन्य हिंसा गर्ने स्पोन्सर, मालिक वा परिवारको सदस्यलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था भएको हनुपर्ने ।

(७) घरेलु कामदारले सहज तरिकाले परिवार र दूतावासमा सम्पर्क गर्न सक्ने व्यवस्था भएको भएको हुनुपर्ने भनिएको छ ।
श्रम मन्त्रालय घरेलु रोजगारीमा कामदार पठाउन समितिका यी शर्तमाथि छलफल र अध्ययन नै नगरी यूएई र साउदी घरेलु रोजगारीमा महिला कामदार पठाउने गरी श्रम सम्झौताको छलफल अघि बढाएएको छ ।

साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, ओमान, कुवेत, बहराइन, लेबनान र मलेसियामा घरेलु कामदारका रूपमा जाने महिलाको न्यूनतम उमेर २४ वर्ष तोकेको छ ।

इजरायलमा केयरगिभरमा जान भने २५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने नियम बनाइएको थियो । अब कि अन्य जुनसुकै देशमा जान उमेरको मापदण्ड छैन । यस विषयमा श्रम मन्त्रालयले अध्ययन समेत गरेको छैन ।