धवल शमशेर राणा धरौटीमा छुट्दा अभियान्ता दुर्गा प्रसाई थुनामाः कानुनको दोहोरो मापदण्ड ?
काठमाडौं । २०८१ चैत १५ गते तीनकुनेमा आयोजित राजावादी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको थियो। सो आन्दोलनपछि राप्रपाका सांसद धवल शमशेर राणा र अभियान्ता दुर्गा प्रसाईसहित दर्जनौंलाई राज्यविरुद्धको कसुर, संगठित अपराध, आपराधिक उपद्रव लगायतका अभियोगमा मुद्दा दायर गरियो।
तर, सोही मुद्दामा सांसद धवल शमशेर राणा तीन लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका छन् भने आन्दोलनका कमाण्डर दुर्गा प्रसाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। अदालतले राणाको स्वास्थ्य अवस्थालाई धरौटीमा छोड्न मुख्य आधार बनाएको छ। उता क्यान्सर पिडीत प्रसाईसहित सातजनालाई भने गम्भीर आपराधिक कार्यमा संलग्न भएको आशंकाका आधारमा पुर्पक्ष थुनामा पठाइएको छ।
राणा र प्रसाई दुवैलाई राज्यविरुद्धको कसुर, आपराधिक उपद्रव, संगठित अपराधको समान अभियोगमा मुद्दा चलाइएको छ। तर अदालतले राणालाई तत्कालीन अवस्था हेरी पूर्ण रूपमा निर्दोष ठहर गर्न नमिल्ने भने पनि धरौटीमा छोड्यो। उता प्रसाईका हकमा सोही आधारमा पुर्पक्ष थुनाको आदेश भयो।
 |
 |
 |
|---|
कानुनले समान अपराधमा समान व्यवहार गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा फरक देखिनु ूव्यक्तिकेन्द्रित कानुनी प्रयोग को संकेत दिन्छ। यो सन्दर्भमा राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्छन् — सत्ता साझेदार दलसँग चुनावी गठबन्धन गरेका सत्ता निकट सांसदलाई सहजता र जनदबाब सिर्जना गर्ने अभियान्तालाई कठोरता देखाउनु कानुनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न खडा हुन्छ।
दुर्गा प्रसाई लामो समयदेखि गणतन्त्र, संघीयता र वर्तमान व्यवस्था विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउँदै आएका अभियान्ता हुन्। उनको अभिव्यक्ति र प्रभावशाली आन्दोलन शैली सत्ता र सुरक्षा निकायका लागि चुनौती बन्ने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा धेरैले उनको थुनालाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।
मानवअधिकारकर्मी कै भनाइमा पनि एकै घटना, एकै अभियोग, तर फरक व्यवहारले राजनीतिक लक्ष्यसहितको रणनीतिलाई जनाउँछ जुन प्रसाई माथि प्रयोग गर्न खोजिदैछ ।
Image Source: © https://mulpatra.com
राणालाई धरौटीमा छोड्दा अदालतले उनको स्वास्थ्य अवस्था र घातक रोगमा उपचाररत लाई आधार बनाएको छ। तर सोही आधारमा अन्य अभियुक्तलाई छुट नदिइनु फेरि पनि प्रश्न उठाउँछ के कानुनी छुटको आधार व्यक्तिको सामाजिक र राजनीतिक ओहदा हो ?
नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान न्यायको ग्यारेन्टी दिन्छ। तर हालको घटनाक्रमले देखाउँछ — कानुनको पालना भन्दा पनि राजनीतिक दबाब, पहिचान र शक्तिले फैसला प्रभावित भएको छ कि भन्ने शंका उब्जिएको छ। यदि कानुनको पालना सच्याइएन भने, यो न्यायमाथिको विश्वासको खडेरी बन्ने निश्चित छ र यो घटनाले प्रश्न खडा गरेको छ ‘के दुर्गा प्रसाई राजनीतिक प्रतिशोधका शिकार भएका हुन ?’