सरकारले नै द्वन्द्व पीडितको उपचार खर्च ब्येहोर्ने गरी छलफल अघि बढ्यो

काठमाडौं – सरकारले द्वन्द्व पीडितहरुको उपचार खर्चको जिम्मा लिने भएको छ । आज सिंहदरबारमा बसेको मानव अधिकार तथा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी बैंठकले द्वन्द्व पीडितहरुको उपचार खर्च सरकारले ब्येहोर्ने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीका संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धीविज्ञ सल्लाहकार अग्निप्रसाद खरेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार द्वन्द्व पीडितहरुको उपचार खर्च सरकारी अस्पतालमा गर्ने कुरा बैठकमा भयो । योसँगै उनीको खर्च समेत राज्यले नै ब्येहोर्नु पर्ने विषयमा छलफल भएको खरेलले बताए । ‘सरकारका तर्फबाट एक अर्ब रूपैयाँ सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कोषमा राख्ने गरी बजेट विनियोजन भएको र सोही रकमबाट पीडितहरूको उपचार गर्ने विषयमा छलफल भयो । द्वन्द्व पीडितहरुको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने छलफल भएको तर कानुनी जटिलताले त्यसको लागि निर्देशिका समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने देखियो ।’ उनले भने

अपांगता भएका व्यक्तिहरुको उपचार गर्ने विषयमा सेनामा विशेष संयन्त्र निर्माणको छ सोही संयन्त्र मार्फत उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशिका परिवर्तन गर्न र उपचारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले समन्वय गर्ने गरि व्यवस्था मिलाउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको उनको भनाइ छ ।

उहाँकै कार्यकक्षमा भएको छलफलमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पारश्वर ढुङ्गाना, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव विकास देवकोटा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्री श्रीकृष्ण नेपाल, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका सहसचिव श्री कविराज पौडेल, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सहसचिव श्री लक्ष्मण घिमिरे, रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव मनोज आचार्य, नेपाली सेनाका स.र.डा.भरत भण्डारी समेतको उपस्थिति थियो ।

पीडितहरुको उपचारको सहजिकरण गर्न संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी नियमावली र कार्यविधिको आवश्यक संशोधन गर्ने, पीडितहरुलाई प्रदान गर्ने र पीडितहरुको उपचारका लागि आवश्यक थप वजेट विनियोजन गर्ने सन्दर्भमा समेत छलफल भएको जनाइएको छ ।