पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल ३५ लाख धरौटी बुझाएर रिहा, साउन १३ गते पुनः पेशी
काठमाडौँ । पतञ्जली योगपीठलाई दिएको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई विशेष अदालतले ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर साउन १३ गतेको पेशी तोकेको छ ।
न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गर्दै नेपाललाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। अदालतले उक्त जग्गा प्रकरण नीतिगत निर्णयको दायरामा पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषय अन्तिम फैसलामा प्रष्ट पारिने उल्लेख गर्दै उनीलाई अगामी सुनुवाइका लागि साउन १३ मा तारेखमा उपस्थित हुन बोलाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ २२ मा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनामाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अदुअआले नेपालसँग १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो र १३ वर्ष कैद सजाय माग गरेको छ ।
अभियोगअनुसार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ सालमा पतञ्जली योगपीठलाई भूमि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न मात्र अनुमति दिएर सीमित प्रयोजनका लागि छुट दिएको थियो । तर, सो जग्गा अन्य व्यक्तिलाई बिक्री–वितरण गर्ने निर्णयसमेत गरियो, जसलाई अदुअआले गैरकानुनी भनेको छ ।
विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७९९घ० ले प्रतिवादीलाई तत्काल थुनामा नराखी बिगो, सम्भावित जरिवाना तथा पदीय हैसियतको गम्भीरता हेरेर धरौटी माग गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ। यही व्यवस्थाअनुसार अदालतले नेपालका लागि ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको धरौटी तोकेको हो ।
साउन १३ गते हुने थुनछेक बहसका क्रममा अदालतले मुद्दा अघि बढाउने वा थप कागजात परीक्षण गर्ने विषयमा अर्को निर्णय लिन्छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि नीतिगत निर्णयकै विषयमा दायर भएको यो पहिलो मुद्दा भएकाले त्यसको अन्तिम फैसलाले सुशासन ढाँचाका लागि नजिर बन्ने देखिन्छ ।