युरोपको रोजगारी खुल्छ भन्दै श्रममन्त्रीले दर्जनौं पटक आश्वासन बाँडे, व्यत्तिगत भिसामा ठगि बढ्दो

काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्कता रहेको पटक–पकट बताउँदै आएका छन् ।

त्यतिमात्र होइन उनले गत वर्षको साउनमा दोस्रो पटक श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएपछि तत्काल युरोपको रोजगारी खुलाउने भनेर तत्कालिन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रतिनिधिलाई आवश्सान दिए । तर युरोपका देश संस्थागत रुपमा कामदार पठाउन व्यवसायी पाएका छैन ।

पछिल्ला वर्षमा नेपालीहरु युरोपेली मुलुक रोमानिया, क्रोएसिया, माल्टा, साइप्रस, पोर्चुगललगायत मुलुकमा जान सुरु गरेका छन् । श्रमस्वीकृति नलिई भिजिट भिषा वा अन्य माध्यमबाट जाने र उतै काम गर्नेहरुको संख्या पनि थोरै छैन । जहाँ नेपाली श्रमिकको माग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । यी देश सरकारले संस्थागत रुपमा मान्यता नदिँदा व्यक्तिगत भिसामा कामदार गइरहेका छन् ।

वैधानिक रूपमा इजाजत लिएर काम गरिरहेका संस्थालाई भने मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेर सरकारले अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ । मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्दा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई सेटिङमार्फत दलालहरूलाई १० औँ लाख रुपैयाँ तिरेर जान बाध्य छन् ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत श्रम मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगार ठगीका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई थप जिम्मेवारी दिइने बताए ।

उनले जुलाई महिनादेखि युरोपमा संस्थागत तवरले श्रमिक पठाउने व्यवस्था मिलाइएको र उच्च मानवअधिकार भएका मुलुकमा श्रमिक पठाउन तयारी भइरहेको धारण राखेका थिए । श्रम मन्त्री भण्डारीले योसँग दर्जनभन्दा बढी युरोपको रोजगारी खुल्ने भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा बताइसकेका छन् । तर यृुरोपको रोजगारी अहिलेसम्म खुलेको छैन ।

Image Source: © https://mulpatra.com

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार, आर्थिक वर्ष (०८०÷८१) मा मात्रै युरोपियन युनियनमा आबद्ध २८ वटै देशमा ५० हजार ७४९ नेपाली रोजगारीका लागि गएका छन् । यो वर्ष जेठ सम्म ४९ हजार ३६६ जना नेपाली युरोपका मुलुकमा पुगेका हुन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुल संख्याको तुलनामा युरोपका प्रमुख ५ श्रम गन्तव्य जानेको हिस्सा लगभग ११ प्रतिशत रहेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागमा हाल करिब ३६ हजार वैदेशिक रोजगार ठगीका मुद्दा दर्ता भएको र कानुनको छिद्रलाई आधार मानेर ठगी गर्नेको क्रम बढ्दो रहेको उनको भनाइ छ । देशमा कूल जनसंख्याको करिब ११.६ प्रतिशत बेरोजगार रहेका उल्लेख गर्दै उनले तत्काल आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न थप चुनौती र चिन्ताको विषय बनेको बताएका थिए ।

नेपाली कामदारको रोजगारको निगरानी गर्न सम्बन्धित देशमा पनि प्रभावकारी नियामक ढाँचा विकास गर्नुपर्छ । यस ढाँचामा रोजगार एजेन्सीहरूको निगरानी, कानुनी अनुपालनको सुनिश्चितता र कामदारहरूको कल्याणको सुरक्षा समावेश वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष सुजित कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार युरोपेली देशहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरू गर्नुपर्छ । यसले कामदारका अधिकार, सुरक्षा मापदण्डहरू र उचित भुक्तानी लगायत विषयमा सहज हुने उनले बताए ।

‘युरोपियन युनियनमा आबद्ध २८ वटै देशमा वार्षिक ५० हजारभन्दा बढी नेपाली कामको खोजीमा जाने गरेका छन् । ती देशमा व्यक्तिगत तथा संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएर जाने गरेका छन् । संस्थागत स्वीकृति लिएर न्यून संख्यामा जान्छन् भने अधिकांश व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जाने गरेका छन् ।’ उनले भने ।

युरोपमा रहेका नेपाली दूतावास र कन्सुलेट कार्यालयहरूले हाल नेपाली कामदारको रोजगारको मागपत्र (डिमान्ड लेटर) लाई स्वीकृत गर्ने कार्य नगरिएको उनले बताए ।