नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री र पूर्वसचिव दोषी ठहर

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत २३ जनालाई विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले मंगलबार फैसला सुनाउँदै दोषी ठहर भएका प्रतिवादीहरूको सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै पेशी तोक्ने आदेश दिएको हो। यस प्रकरणमा मुद्दा चलाइएका ३० प्रतिवादीमध्ये ७ जनाले भने सफाइ पाएका छन्।

अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई राज्यविरुद्धको कसुर, ठगी तथा संगठित अपराधमा दोषी ठहर गरेको छ भने पूर्वगृहमन्त्री खाँणलाई ती कसुरमा मतियार ठहर गरेको छ। पूर्वगृहसचिव पाण्डेलाई ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गरिएको छ।

यस्तै, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई सरकारी लिखत किर्ते, ठगी, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा मतियार बनेको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको छ। मुख्य योजनाकार भनिएका सानु भण्डारी र केशव दुलाललाई पनि सरकारी लिखत किर्ते, ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गरिएको छ।

यसअघि २०८० जेठ १० गते काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ३० जनाविरुद्ध ठगी, सरकारी लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध, संगठित अपराध तथा एकीकृत कसुरअन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको थियो। अभियोगपत्रमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने प्रलोभन देखाई विभिन्न व्यक्तिबाट करिब २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप लगाइएको थियो। सरकारी वकिलले अभियुक्तहरूलाई विभिन्न कसुरअनुसार कैद, जरिवाना तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन माग गरेको थियो।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण २०७९ सालमा पीडितहरूको उजुरीपछि सार्वजनिक भएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा शरणार्थीसम्बन्धी सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदन दुरुपयोग गरी नेपाली नागरिकको नाम नक्कली रूपमा शरणार्थी सूचीमा समावेश गरिएको, सरकारी कागजात किर्ते गरिएको तथा संगठित रूपमा ठगी गरिएको तथ्य खुलेको थियो। अदालतको पछिल्लो फैसलालाई नेपालको प्रशासनिक तथा राजनीतिक क्षेत्रसँग जोडिएको बहुचर्चित भ्रष्टाचार तथा ठगी प्रकरणमा महत्वपूर्ण कानुनी उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।