विश्व बैंकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई दिएको १ करोड ११ लाख अनियमिता, योग्यता नभएका व्यक्ति विज्ञ
काठमाडौं– विश्व बैंकले नेपालमा रोजगार सेवा विस्तारका करीव १४ अर्ब रुपैयाँ बराबर सहयोग गरेको थियो । २०६६ सालमा यसका लागि ‘युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना’ नाम दिइएको यो कार्यक्रम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग आवद्ध भएको थियो ।
युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना’का लागि विश्व बैंकले दिएको पैसा अनियमतिता भएको भएको पाइएको छ । यस विषयमा हालै महालेख परिक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयल अन्तरर्गतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा धेरै अनिमितता भएको र कतिपय शीर्षमा बजेट सक्ने तलब खुवाएको समेत कार्यालयले औंल्याएको छ ।
विश्व बैंकले दिएको तलब ८ जना विज्ञ खडा गरेर १ करोड ११ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको देखिन्छ । खरिद, अनुगमन,वित्तिय, वातावरण, आईटि, प्रोजेक्टर सपोर्टर र सञ्चारविज्ञका नाममा यो रकम खर्चिएको छ ।
 |
 |
 |
|---|
यस विषयमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा प्रमुख डन्डुराज घिमिरेलाई प्रश्न गर्दा ‘यो विश्वको कार्यक्रम हो । विज्ञहरु आन्तरिक प्रतिस्प्रर्धाबाट छानिएर आएका हुन्’ भने जवाफ मात्र दिए ।
तर विश्वको कार्यक्रमका लागि आजसम्म श्रम मन्त्रालयले आवेदन मागेको सूचना कतै भेटिन । यस विषयमा श्रममन्त्री शरद्सिंह भण्डारीलाई प्रश्न गर्दा उनले पनि जवाफ दिएन चाहेनन् ।
योग्यता नभएको कति पाए व्यक्ति विज्ञका रुपमा श्रम मन्त्री भण्डारीकै सिफारिसमा राखिएको पाइएको छ । श्रम मन्त्री भण्डारीले आफुनिटक केही व्यक्तिका आफन्तलाई राखेको पाइन्छ ।
Image Source: © https://mulpatra.com
आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा आर्थिक रुपमा बिपन्न बेरोजगार युवालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना, सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि र रोजगारमूलक सेवाको विस्तारमार्फत श्रम बजारको परिणाममा सुधार ल्याउने लक्ष्य आयोजनाले लिएको विश्व बैंकले सहयोग गरेपनि श्रम मन्त्रालयले मन लाग्दो विज्ञ खडा गरेर पैसा खर्चिएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तरर्गत विज्ञ र अन्तरक्रिया भनेर धेरै पैसा अनियमिता गरेको समेत भेटिएको महालेखा परिक्षक कार्यालयका प्रवक्ता श्री कुमार राईले जानकारी दिए । उनको अनुसार योग्यता नभएको व्यक्तिलाई विज्ञ बनाएर कार्यक्रमको पैसा खर्च गरिएको छ । यस बारेमा मन्त्रालयसँग धारण पनि मागिएको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग आवद्ध गरी आगामी चार बर्षसम्म सञ्चालन हुने यस आयोजनाको कुल रकम १२० मिलियन अमेरिकी डलर –करिब १४ अर्ब रूपैयाँ बराबर) रहेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय तहका ७५३ रोजगार सेवा केन्द्र सुदृढिकरण तथा जनशक्ति थप, आवेदन दर्ता तथा सूचीकरण, प्रोफाइल निर्माण, सिफारिस, अल्पकालीन रोजगार तथा कार्यस्थलमा आधारित तालिम लगायतका क्रियाकलाप सञ्चालन गरी संस्थागत र कार्यक्रमगत सुधारमा आयोजनाले सघाउनेछ ।