कृषिमा कर्जा बढेपनि आधाुनिक प्रविधिको विकास नहुँदा उत्पादन घटदो

काठमाडौं– सरकारले कृषिलाई समृद्धिको मेरुदण्ड घोषणा गर्दै कर्जा र अनुदानका कार्यक्रमहरू झन् आक्रामक रूपमा अघि सारेको छ । कृषि कर्जाका लागि आकर्षक ब्याजदर, राज्यको व्यापक अनुदान र कार्यक्रम विस्तारमार्फत सरकारी सक्रियता त देखिन्छ, तर यसको परिणाम भने अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन।् ।

गत एक दशकमा मात्र वाणिज्य बैंकहरूले कृषिमा ६ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लगानी गरिसकेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा ऋण प्रवाहमा तिव्रता दिँदै आएका छन् । कृषिजन्य वस्तुको आयात बढ्दो छ ।

यसै अवधिमा कृषि अनुदान पनि १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। यो लगानीको आकृति हेर्दा नेपालको कृषि क्षेत्र पूर्ण रूपले आधुनिक भइसकेको हुनुपथ्र्यो तर सो हुन सकेको छैन ।

२०७१÷७२ मा १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको थियो भने, २०८०÷८१ मा त्यो दुई गुणाभन्दा धेरैले बढेर २ खर्ब ५९ अर्ब पुग्यो। यो विडम्बनाले लगानी र उत्पादनबीचको गहिरो खाडल देखाउँछ । एकातर्फ लगानी बढिरहँदा अर्कातर्फ कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि दर स्थिर छैन । पछिल्लो वर्ष कृषिको वृद्धिदर ३.०५ प्रतिशत मात्र रहेको छ, दश वर्षको औसत २.८ प्रतिशत हाराहारी छ ।

त्यसैगरी, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिको योगदान पनि ओर्लँदै गएको छ। २०७३÷७४ मा ८.९८ प्रतिशत रहेको योगदान २०७९÷८० मा झरेर १.८६ प्रतिशत मात्रमा सीमित भएको छ ।

वास्तविक किसानले ऋण नपाएको गुनासो पनि आउने गरेको छ । केन्द्रीय तथ्यांकअनुसार, देशभर करिब ४० लाख कृषक परिवार छन्, तर वाणिज्य बैंकबाट २८ हजार ६ सय किसान मात्र ऋण लिन्छन् ।

बहुसंख्यक किसान अझै सहकारी, महिला समूह, साहु महाजन, वा इष्टमित्रबाट ऋण लिने गरेका छन्। राष्ट्रिय कृषक महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारी कृषि कर्जाको ठूलो हिस्सा ठूला व्यवसायी र उद्योगपतिको पोल्टामा पुगेको बताउँछन् ।

कतिपय बैंकर्सले आफ्नै परिवारको नाममा कृषि कम्पनी खोलेर सस्तो ब्याजमा ऋण लिएर अन्य व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएको उनको आरोप छ ।

साना र मझौला किसानका लागि विशेष वित्तीय पहुँचका कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसरी नेपालको कृषि क्षेत्रमा देखिएको लगानी–उत्पादन अर्थतन्त्रको गहिरो समस्याको संकेत हो। यति ठूलो लगानीबीच पनि आत्मनिर्भरता नबढ्नु, किसानको जीवनस्तर उस्तै रहनु, र परनिर्भरता झन् बढ्नु चिन्ताको विषय हो। अब कृषि कर्जालाई वास्तविक किसानले पाउने गरी लगानी गर्नु आवश्यकता देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनका क्रममा समेत सहुलियत कर्जामा व्यापक दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसपछि केन्द्रीय बैंकले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सचेत गराएको छ। तर, प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै देखिएको छैन।
किसान आयोग, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग लगायत विभिन्न निकायले कृषि कर्जाका बारेमा स्पष्ट सुझाव दिएका छन् ।

उनीहरुले कृषि ऋणको म्याद बाली अनुसार तोक्नुपर्ने, फलफूल र दीर्घकालीन उत्पादनका लागि १० वर्षसम्मको कर्जा समयसीमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव राखिएको छ ।

ऋणको समानुपातिक वितरण उत्पादन (५०%), प्रशोधन (३०%), भण्डारण र बजारीकरण (२०%) मा लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

यी कृषिजन्य सामाग्रीमा पाइन्छ अनुदान

धान, गहुँ, मकै, कोदो, जौँ, तोरी, सरस्युँ, केराउ, चना, भटमास लगायत अन्नबाली उत्पादन तथा प्रशोधनका लागि यस्तो ऋण लिन सकिन्छ। त्यस्तै चिया, अलैँची, नरिवल, कपास, अल्लो, अदुवा, रबर, उखु, मरिच, बेसार जस्ता नगदेबाली गर्नेहरुले यो ऋण लिन पाउँछन् ।

लसुन, प्याज, काउली, बन्दा, कुरिलो, भेन्टा, ब्रोकाउली, गोलभेंडा, खुर्सानी, पिडालु, मुला, गाजर, तरुल, घिरौंलाजस्ता तरकारी खेतीका लागि यो ऋण पाइन्छ ।

आँप, सुन्तला, स्याउ, अनार, अम्बा, कागती, केरा, लप्सी, लिची, मेवाजस्ता फलफूल खेतीका लागि यो ऋण लिन सकिन्छ। यीबाहेक गाई, गोरु, भैंसी, बाख्रा, कुखुरा, मौरीपालनका लागि ऋण लिन सकिन्छ। मत्स्यपालन, बंगुरपालन, रेशमकिरा पालनको लागि ऋण लगानी गर्न सकिन्छ। तपाईले गर्ने व्यवसायका लागि चाहिने कृषि यन्त्रहरु, औषधि तथा दानापानीका लागि यो रकम खर्चिन सकिन्छ ।