तीनकुने घटनामा प्रसाईलाई फसाउने प्रपञ्चमा थिए एमाले–राप्रपा, आदेशमा यसरी घुसाइयो थुना शब्द

काठमाडौं– चैत १५ गते तीनकुनेमा आयोजित राजावादी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको थियो । सो आन्दोलनपछि राप्रपाका सांसद धवल शमशेर राणा, राप्रपा उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र नागरिक बचाउ महाअभियानका दुर्गा प्रसाईसहित दर्जनौंलाई राज्यविरुद्धको कसुर, संगठित अपराध, आपराधिक उपद्रव लगायतका अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

अहिले प्रसाईसहित केही व्यक्तिलाई मात्र तीनकुने घटनामा थुनामा पठाइएको थियो । सोही मुद्दामा सांसद धवल शमशेर राणा तीन लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका छन् भने दुर्गा प्रसाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । राणासँगै मिश्र पनि छुटेका छन् ।

अदालतले राणाको स्वास्थ्य अवस्थालाई धरौटीमा छोड्न मुख्य आधार बनाएको छ । उता क्यान्सर पिडीत प्रसाईसहित सातजनालाई भने गम्भीर आपराधिक कार्यमा संलग्न भएको आशंकाका आधारमा पुर्पक्ष थुनामा पठाइएको छ ।

मिश्र, राणा र प्रसाई दुवैलाई राज्यविरुद्धको कसुर, आपराधिक उपद्रव, संगठित अपराधको समान अभियोगमा मुद्दा चलाइएको छ । तर अदालतले राणालाई तत्कालीन अवस्था हेरी पूर्ण रूपमा निर्दोष ठहर गर्न नमिल्ने भने पनि धरौटीमा छोड्यो। उता प्रसाईका हकमा सोही आधारमा पुर्पक्ष थुनाको आदेश भयो ।

कानुनले समान अपराधमा समान व्यवहार गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा फरक देखिनु ूव्यक्तिकेन्द्रित कानुनी प्रयोग को संकेत दिन्छ । यो सन्दर्भमा राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्छन् — सत्ता साझेदार दलसँग चुनावी गठबन्धन गरेका सत्ता निकट सांसदलाई सहजता र जनदबाब सिर्जना गर्ने अभियान्तालाई कठोरता देखाउनु कानुनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न खडा हुन्छ ।

दुर्गा प्रसाई लामो समयदेखि गणतन्त्र, संघीयता र वर्तमान व्यवस्था विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउँदै आएका अभियान्ता हुन् । उनको अभिव्यक्ति र प्रभावशाली आन्दोलन शैली सत्ता र सुरक्षा निकायका लागि चुनौती बन्ने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा धेरैले उनको थुनालाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् ।

मानवअधिकारकर्मी कै भनाइमा पनि एकै घटना, एकै अभियोग, तर फरक व्यवहारले राजनीतिक लक्ष्यसहितको रणनीतिलाई जनाउँछ जुन प्रसाई माथि प्रयोग गर्न खोजिदैछ ।

यी शब्दमा राणा र मिश्रलाई धरौटीमा छाड्न आदेख दिएको छ । तर प्रसाईलाई भने थुनामा राख्न आदेश गरिएको छ ।

राणालाई धरौटीमा छोड्दा अदालतले उनको स्वास्थ्य अवस्था र घातक रोगमा उपचाररत लाई आधार बनाएको छ। तर सोही आधारमा अन्य अभियुक्तलाई छुट नदिइनु फेरि पनि प्रश्न उठाउँछ के कानुनी छुटको आधार व्यक्तिको सामाजिक र राजनीतिक ओहदा हो ?

नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान न्यायको ग्यारेन्टी दिन्छ। तर हालको घटनाक्रमले देखाउँछ — कानुनको पालना भन्दा पनि राजनीतिक दबाब, पहिचान र शक्तिले फैसला प्रभावित भएको छ कि भन्ने शंका उब्जिएको छ । यदि कानुनको पालना सच्याइएन भने, यो न्यायमाथिको विश्वासको खडेरी बन्ने निश्चित छ र यो घटनाले प्रश्न खडा गरेको छ ‘के दुर्गा प्रसाई राजनीतिक प्रतिशोधका शिकार भएका हुन ?’

यस्तो थियो प्रसाईलाई फसाउन प्रपञ्च

प्रसाईले राजावादी आन्दोलनलाई उच्च पुराएको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र कमल थापालाई मन परेको थिएन । त्यही कारण उनीहरु चैत १५ गते प्रसाईलाई फसाउन सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सहयोग चाहान्थे ।

ओलीले पनि प्रसाईलाई कसरी हुन्छ जेल हाल्ने रणनीतिमै थिए । यसमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको सहयोग गरे । लिङ्देनकै सहयोगमा ओली तीनकुने घटनामा घुसपेठ गराएका थिए । तीनकुने आन्दोलन दबाउन सरकारले कार्यक्रम सुरु हुनुअघि नै आक्रमण गरेको थियो ।

त्यहाँ भएको तोडफोडमा प्रसाईको कुनै सलंग्नता छैन । तर उनलाई फसाउन लिङ्देनको सहयोगमा अन्य राजावादीहरु छिरेका थिए । उनीहरुले नै त्यहाँ विध्सव मच्चाएको प्रहरीकै रिपोर्टमा भनिएको छ । तीनकुनेमा राजावादीभन्दा पनि राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता छिरेर हिंसात्मक आन्दोलन गरेको प्रहरीकै रिपोर्टमा भनिएको छ ।