यूएईका राजदूत क्षेत्रीले आफनो कर्तुत लुकाउन एनआरएनए र राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्न खोजे(भिडियोपनि)
काठमाडौं– यूएईस्थित नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण संख्याको तगारो लगाएर वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा समस्या सिर्जना गरेको छ । यस विषयमा पर्दा पछाडी म्यानपावर व्यवसायी अप्रत्यक्ष रुपमा पटक–पकट आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
यो समस्याका बारेमा सम्बन्धीत श्रम र परराष्ट्र–मन्त्रालय जानकार छ । तर उजुरी नपर्दा कानुनी कारवाही गर्ने नसकिएको दुवै मन्त्रालयले स्वीकार्दैै आएका छन् ।
दूतावासको यो समस्या अहिलेको मात्र होइन गत वर्ष जेठदेखि दूतावासले नेपाली मिशन नामक अनलाइन प्रणालीमार्फत डिमाण्ड र कोटामा समस्या सिर्जना गदै आएको छ ।
गत शुक्रबार मूलपत्र डटकमले यूएईका राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीको पैसाको खेती, रोजगारदातालाई वाक्क बनाएर डिमाण्ड– कोटामा बार्गेनिङ शीर्षकमा एउटा रिपोट तयार परेको थियो ।
यूएईका राजदूत क्षेत्रीको पैसाको खेती, रोजगारदातालाई वाक्क बनाएर डिमाण्ड– कोटामा बार्गेनिङ -भिडियोपनि
यस विषयमा हिजो मात्र राजदूतवासले कोपकल्पित भ्रमात्मक समाचार भनेर विज्ञप्ती निकालेको छ । विज्ञप्तीमा दूतावासले कतिपय काम जनशक्तिको अभावले काम गर्ने नसकिएको समेत भनेको छ ।
दूतावासले निकालेको विज्ञप्ती
दूतावासले आफनो कार्यालयले गरेको विकृत्ति भने लुकाउन खोजेको छ । क्षेत्रीले दूतावासभित्र भइरहेको विकृत्ति लुकाउन समाचार आएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, यूएईमा रहेका एनआरएनए र राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गर्न खोजेका छन् ।
उनले एनआरएनए र अन्य व्यक्तिमार्फत मूलपत्र डटकममा प्रकाशित समाचार हटाउन समेत दबाब खिन खोजे । त्यति मात्र होइन राजदूत क्षेत्रीले समाचारको खण्ड गर्नुभन्दा कानुनी उपचार समेत खोज्ने चेतावनी समेत दिए ।
पीडित व्यवसायीको गुनासो
धेरै कोटा ल्याएको म्यानपावरको डिमाण्ड र म्यानपावर कम्पनीको बारेमा प्रश्न उठाउँदै राजदूत क्षेत्रीले नै रोजगारदाता कम्पनीलाई सिधै त्यो म्यानपावरलाई यति कोटा दिए तत्काल डिमाण्ड प्रमाणिकरण गर्ने भन्दै आफना सहयोगमार्फत दबाब दिन्छन् ।
पीडित व्यवसायीको गुनासो
गत जुनबाट लागू भएको कन्सुलर विभागको अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया शुरुवात गरिने भन्दै यूएईका रोजगारदातालाई मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि यथाशीघ्र आधिकारिक वेबसाइटमा गएर युजर रजिस्ट्रेसन गराउने काम दूतावासले गर्छ ।
कुनैपनि म्यानपावरले यूएईका कम्पनीबाट डिमाण्ड ल्याएपछि त्यही युजर आइडी उपलब्ध गराएर परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गएका कर्मचारी डिमाण्ड हेर्ने गरेका छन् । यहाँबाट समस्या सिर्जना गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीको सहयोगमा सिधै राजदूत क्षेत्रीले डिमाण्ड र कोेटामा बार्गेनिङ सुरु गर्नेगरेको एक परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले जानकारी दिए ।
यूएईका रोजगारदातालाई मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि यथाशीघ्र आधिकारिक वेबसाइटमा गएर युजर रजिस्ट्रेसनको चेक गदै आएका श्रम सहचारी पंकज लाभ कर्णले राजदूत क्षेत्रीको निर्देशनमा डिमाण्डमा समस्या देखाउँछन् । त्यसपछि अर्को श्रम कन्सुलर दिपेन्द्र पौडेलको टेबुलमा त्यही फाइल पठाइन्छ । उनले सामान्य परिक्षण गरेर त्यो फाइल राजदूत क्षेत्रीलाई पठाउँछन् ।
क्षेत्रीको टेबुलमा पुगेको फाइलमा रोजगारदाता कम्पनीमा समस्या देखाएर प्रमाणिकरण रोकिन्छ । त्यसपछि दूतवासले एक पटक म्यानपावर अथवा रोजगारदाता कम्पनीमा भ्रमण गर्न निर्देशन दिदै दुवैलाई म्यासेज गर्छन् । यो काम राजदूत क्षेत्रीको होइन । यो दूतावासका कन्सुलर र श्रम सहचारीको काम हो । तर राजदूत क्षेत्रीले तल्लो कर्मचारीको काममा हस्तक्षेप गरी रोजगारदाता कम्पनी र म्यानपावरसँग पैसा बार्गेनिङ गर्ने बाटो बनाएका छन् ।
तर व्यवसायीहरुले सय जनाभन्दा कम संख्याको डिमाण्डमात्रै अनलाइनमा पेस गर्न सकिने र सयभन्दा बढीको डिमाण्ड भएको अवस्थामा रोजगारदाता कम्पनीको प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था क्षेत्रीले गरेका छन् । यो वैदेशिक रोजगार ऐनमा कतै व्यवस्था छैन ।
राजदूत क्षेत्रीले खासगरी सप्लाइ कम्पनी र प्रतिष्ठित कम्पनीलाई कतिसम्म दिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको र आवश्यक भए हरेक दिन वा हप्तामा एप्लाइ गरी अपलोड गर्न सक्ने विकल्प रहेकाले समस्या नहुने बताउँदै आएका छन् । तर यीनै राजदूतले कोटा प्रणालीका नाममा प्रति फाइल यूएईको २ हजार दिराम सम्म पैसा लिने गरेको गुनासो परराष्ट्रमा पुगेको छ ।
यूएईमा कामदार पठाउने व्यवसायीहरु एक पटकमा सय जनाको मात्रै डिमाण्ड प्रमाणीकरण गर्ने दूतावासको कार्यले ठूलो संख्यामा विदेशी कामदार ल्याउने योजना बनाएका यूएईमा कार्यरत बहुराष्ट्रिय लगानीका कम्पनी नेपालबाट झन्झटिलो प्रक्रिया भन्दै कामदार नलगी जुन मुलुकबाट कम झन्झटिलो तरिकाले कामदार ल्याउन सकिन्छ सोही मुलुकमा डाइभर्ट हुने खतरा बढ्दो छ ।