मुख्यसचिव, गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयको आडमा जानको सिण्डिकेट: सरकार नजानेजस्तो गर्छ जान असुलीधन्दा चलाउन छोड्दैन

काठमाडौं– नेपाल जाइका अलमनाई एसोसियसन (जान)ले जापान कामदारको भाषा परिक्षा वषौंदेखि सञ्चालनमा गदै आएको छ । वैदेशिक रोजगार विभाग र नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरू पनि यस संस्थामा संलग्न छन् ।

जापान जाने कामदारसँग जानले प्रतिव्यक्ति ३ हजार ३ सय लिएर जापानिज भाषाको परिक्षा लिने गरेको छ । विगत १५ वर्षदेखि जान र वैदेशिक रोजगार विभाग मिलेर उक्त सिण्डिकेट खडा गरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको आरोप छ ।

व्यवसायीका अनुसार जापान जाने भाषा परीक्षाका नाममा उक्त संस्थाको एकाधिकार देखाउँदै पासलाई फेल र फेललाई पास गराउने चलखेल गरिरहेको र यसका कारण जापानको रोजगारीमा समस्या सिर्जना भएको उनीहरुको आरोप छ । म्यानपावरहरुको जापानिज भाषा परिक्षाका नाममा असुली धन्दा चलिरहेको ‘जान’माथि आरोप छ ।

जापान जानु अघि वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिँदा जानबाट भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र पेस गरेपछि विभागले श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ ।जानको प्रमाणपत्र नभएका पनि श्रम स्वीकृति लिएर जापान पुग्ने गरेका छन् ।

नेपाल जाइका अलमनाई एसोसियसन (जान)ले सरकारकै स्वीकृतिमा सञ्चालित गैरनाफामूलक संस्था भएको यसै संस्थाका अध्यक्ष डा. रामचन्द्र भुसालको दाबी छ । नेपाल सरकारले १५ वर्ष अगाडि तोकेको ३ हजार ३ सय शुल्क मात्र लिने गरेको र केही स्वार्थ समुहले जापानको रोजगारीमा पैसा कमाउनका लागि जानमाति नचाहिँदो आरोप लगाएको उनले बताएका छन् ।

संस्थाले भाषा परीक्षाका नाममा जापान जानेसँग पैसा असुलिरहेको आरोपमा उनले जानमा सरकारी कर्मचारी नै रहेको डा. भुसालले बताए । जानका विषयमा अहिले सर्वोच्चमा मुद्दा विचारधिन अवस्थामा छ । अदालतको आदेशपछि जानका बारेमा म बोल्छु ।

Image Source: © https://mulpatra.com

जापानिज भाषा परीक्षाका नाममा जान नामक एनजीओले भाषा परीक्षा पास–फेलमा नाममा लाखौं रुपैयाँको चलखेल गर्ने गरेको उक्त संस्थामाथि आरोप लाग्दै आएको छ । यो सबै स्वार्थ समुहले बेकारमा चलाएको हल्ला मात्र भएको उनको भनाइ छ ।

जानमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखा हेर्ने सहसचिव (सोमबार मात्र अवकाश भएका) डा. किरण रूपाखेती, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव यमलाल भुसाल, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई र उपसचिव सूर्यप्रसाद बराल कार्यसमितिमै रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान नेपाल निर्देशक पारस पौडेल पनि कार्यसमितिमा रहेको पाइन्छ ।

प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा जापान जान लागेका नेपालीलाई भाषा परीक्षाका नाममा नेपाल सरकार कै सहसचिवहरू मिलेर सिण्डिकेट खडा गरी असुली धन्दा चलाइरहेको पाइएको हो। जति पटक फेल गराइदियो त्यति नै रकम जम्मा हुने भएकाले पनि जानले धेरै पटक फेल गराउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

जापान जानका लागि योग्यता सिफारिस पत्र (सिओई), भिसा, टिकट सबैथोक पाइसकेपछि श्रम स्वीकृति लिन जाँदा जान जानबाट भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र अनिवार्य चाहिने गरी सिण्डिकेट खडा गरेको पाइएको छ । उनीहरूले फेल गरादिए भिसा लागिसकेका कामदार र विद्यार्थी जापान उड्न नपाउने अवस्था रहेको देखिन्छ। जान र वैदेशिक रोजगार विभागको मिलेमतो उक्त सिण्डिकेट खडा गरिदिएको हो ।

हजारौं कामदार र विद्यार्थीबाट जानले प्रतिव्यक्ति ३ हजार ३ सय असुली गरेको विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट समेत परिसकेको छ । जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउँदा भाषा परीक्षाका नाममा जानले सिण्डिकेट खडा गरी ठगी धन्दा चलाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका अनुसार जापानले काम गर्न र पढ्नका लागि योग्य छौं भनेर सिओई, भिसा र टिकट पाइसकेपछि श्रम स्वीकृति लिन जानबाट प्रमाणपत्र ल्याउन भन्नु गैरकानुनी र सिण्डिकेटनै लागू भएको छ । संलग्न जान मिलेर जान जाने नेपालीमाथि भाषा परीक्षाका नाममा सिण्डिकेट खडा गरेको उनको आरोप छ ।

गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीदेखि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसम्म उक्त संस्थाको कार्यक्रममा नियमित सहभागी हुँदै आएका छन् । गृहसचिव दुवाडी त उक्त संस्थाको सल्लाहकार नै रहेको स्रोतको दाबी छ ।

चीन वा अमेरिका पढेर आएकाले यस्तै संस्था खडा गरेर उक्त देश जानका लागि भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र दिने गरी सिण्डिकेट खडा गरे भने नेपाल सरकारले दिने कि नदिने त्यो पनि प्रश्न खडा भएको छ । चीन युरोपेली देशमा पढेकाले नेपालमा आएर यस्तै अलमनाई खडा गरेर सरकारसँग मिलेर सिण्डिकेट खडा गरी असुली धन्दा चलाउने सम्भावना देखिन्छ ।

यो संस्थाले एक परीक्षार्थीबाट ३ हजार ३०० रुपैयाँ उठाउने गरेको छ र पछिल्ला १४ वर्षमा करिब ५ हजार २४५ जनाबाट १ करोड ७९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जानले असुलेको छ । फेल भएका परीक्षार्थीले फेरि परीक्षा दिनुपर्ने हुँदा यो आँकडा अझै बढ्ने देखिन्छ ।

को–को छन् सरकारी कर्मचारी

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शासकीय सुधार (सुशासन) हेर्ने सहसचिव डा. रूपाखेती जापान पठाउने मेनपावर जस्तै भूमिका खेल्ने संस्थामा बसेर असुली धन्दा चलाउन व्यस्त भएपछि मुलुकमा गज्जब कै सुशासन भएको भन्दै प्रश्न समेत उठेको छ । सिण्डिकेट तोड्नु पर्ने भूमिकामा रहनुपर्ने नेपाल सरकारका सहसचिव भुसाल जानमार्फत जापान काण्ड गरेर बसेको आरोप छ । यस विषयमा उनले मूलपत्रसँग सरकारले १५ वर्षदेखि कर्मचारी राखेर जानको काम–कारवाही सञ्चालन गर्ने आएको छ । यादि जानमा जापानिज भाषा परिक्षाक नाममा केही विकृति भए सुधार्नुपर्ने रूपाखेती बताउँछन् ।

उनीहरुसँगै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान, नेपाल निर्देशक पारस पौडेल र उपसचिव सूर्यप्रसाद बराल जानका कार्यसमिति सदस्य रहेका छन्। जानको कोषाध्यक्षमा विद्युत प्राधिकरणकी पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक शान्तिलक्ष्मी शाक्य रहेकी छिन् ।

जानले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, श्रममन्त्री र मुख्यसचिवसम्मलाई उपस्थित गराएर सिण्डिकेट खडा गरिरहेको पाइन्छ । जानले जापान पठाउनका लागि खडा गरेको सिण्डिकेटमा राज्यकै समर्थन र संरक्षण देखिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले जानले भाषा परीक्षाका नाममा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म नजराना लिने गरेको दाबी गरे । जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदारबाट ५० हजारदेखि उठाउनु भनेको भिजिट भिसाभन्दा डरलाग्दो काण्ड भएको शिवाकाटी बताउँछन्। नेपाल सरकार कै उच्च प्रशासक मिलेर यस्तो काण्ड मच्चाइरहेकाले छानबिन गर्न संसदीय समिति नै तात्नुपर्ने देखिन्छ ।

जान नेपाल सरकार तथा जापान सरकार एवं जनता बीचको परम्परागत मित्रतालाई सुमधुर बनाउनका साथै अध्ययनको क्रममा जापानमा आर्जित ज्ञान तथा सिप मुलकको विकासमा लगाउने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको भनिएको जानले मेनपावर कम्पनीको काम गरिरहेको पाइन्छ ।

जान भन्ने संस्थाको उद्देश्यमा जापान जानका लागि भाषा परीक्षाको प्रमाणपत्र दिने उल्लेख छैन। तर, विगत १५ वर्षदेखि उक्त संस्थाले नेपाल सरकारसँग मिलेर सिण्डिकेट खडा गरी जापान पठाउन भाषा परीक्षाको धन्दा चलाउँदै आएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक समेत रहिसकेका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले खुला र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामा बिना एउटा मात्र संस्थालाई त्यस्तो जिम्मेवारी दिन नहुने बताएका छन् । लानेले भिसा दिइसकेपछि भाषा परीक्षाका नाममा बार्गेनिङ बढ्न सक्ने प्रवक्ता घिमिरेको आशंका छ ।

हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन जापान जाने कामदारलाई १५ वर्षदेखि ‘लुटेको’ विषय सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि उठेको छ । बैठकमा जापान जाने कामदारमाथि १५ वर्षदेखि शोषण भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं वैदेशिक रोजगार विभाग प्रमुख प्रकाश स्नेहीले पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदारहरू १५ वर्षदेखि लुटिएको भन्दै पार्टी नेतृत्व र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

केन्द्रीय सदस्य स्नेहीले वैदेशिक रोजगार विभागले जापान जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन ‘जान’ नाम गरेको एउटा एनजीओले १५ वर्षदेखि करोडौं लुट्नुका साथै हजारौं युवाहरूलाई कानुन विपरीत जापान जानबाट रोकेको बताएका छन् । स्नेहीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायत अन्य दलका नेताहरूको संलग्नतामा नेपाली श्रमिकहरू लुटिँदा कानुनी निकाय मुकदर्शक भएर बसेको दाबी गरे ।