मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा राष्ट्र बैंक, यस्ता छन् सुझाव

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र साढे ५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति सीमाभित्र राख्ने लक्ष्यलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।

कर्जा विस्तार, खराब कर्जा व्यवस्थापन, ब्याजदरमा सन्तुलन र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वजस्ता विषय प्राथमिकतामा पारिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ। निजी क्षेत्रका दुई ठूला छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले मौद्रिक नीतिबारे विस्तृत सुझाव राष्ट्र बैंकमा पेस गरिसकेका छन्।

परिसंघको सुझावहरू

नेपाल उद्योग परिसंघले ब्याजदर अनुशासित गर्न नीतिगत दरलाई प्रभावकारी बनाउने, एसएलआर घटाउने, बेसरेटभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा दिने प्रतिबन्ध हटाउने, मुद्दती र बचत खाताबीचको ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशत नहुने सर्त खारेज गर्नुपर्ने, तथा ब्याजदर पुनरावलोकन सम्बन्धी वर्तमान नियमहरू खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

नियामक सुधारमा जोड

परिसंघले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा विज्ञका आधारमा सदस्य नियुक्ति हुनुपर्ने र सञ्चालक समिति पुनर्संरचना आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ। त्यस्तै, मौद्रिक नीति निर्माणका लागि छुट्टै समिति गठन गर्ने, ऋणी नियमन तथा अनुगमनको अधिकार बैंकलाई दिने र निष्क्रिय कर्जाका सम्बन्धमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाहरू खारेज गर्ने माग पनि राखिएको छ।

परिसंघले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी प्रावधान तत्काल स्थगन गर्नुपर्ने र ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने म्याद पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत अघि सारेको छ।

महासंघको सुझावहरू

महासंघले अर्थतन्त्रको शिथिलता, वित्तीय क्षेत्रको जोखिम र अनौपचारिक क्षेत्रको वृहत आकारलाई ध्यानमा राखी मौद्रिक नीतिले सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउनुपर्ने र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

त्यसैगरी, कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचनाको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न, सबै उद्योग–व्यवसायलाई सुविधा उपलब्ध गराउन, कार्यशील पुँजी प्रवाह तथा ब्याज जरिवानामा सहुलियत सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिइएको छ।

महासङ्घले उत्पादनमूलक, पर्यटन, निर्माण उद्योग तथा आवास विकास कम्पनीका लागि सरल कार्यशील पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न र व्यवसायको प्रकृतिअनुसार चालु पुँजी कर्जाको निर्णय गर्ने अधिकार बैंक तथा ऋणीलाई दिनुपर्ने धारणा राखेको छ।

नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकको दर्जाबाट स्तरोन्नति गर्नुपर्ने सन्दर्भमा लघु, घरेलु, साना तथा महिलाद्वारा सञ्चालित निर्यातमुखी उद्योगलाई सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ।

महिला उद्यमशीलता कर्जालाई उत्पादनसँग जोडेर ब्याज अनुदानको व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने र ५ करोडसम्मको कर्जामा अधिकतम २ प्रतिशत प्रिमियम दरमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव छ।

त्यस्तै, जेन–जेड पुस्तालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न नागरिक एपमार्फत व्यवसाय दर्ता र एक करोडसम्मको कर्जा उपलब्ध गराउने सुझाव पनि आएको छ। रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने परिवारलाई पनि सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।