गभर्नर डा.पौडेलको पहिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को मौद्रिक नीतिको तयारी पूरा गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार संचालक समितिको बैठकबाट नीति स्वीकृत गरी सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंक स्रोतका अनुसार शुक्रबार बिहानैदेखि संचालक समितिको बैठक बस्ने र आवश्यक छलफलपछि दिउँसोभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना तथा डिजिटल बैंकको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेकाले मौद्रिक नीतिले ती विषय समेट्नेछ ।

गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा तयार भएको यो पहिलो मौद्रिक नीति उदार हुने संकेत स्रोतले दिएको छ । बिहीबार केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थापन समितिमा गहन छलफलपछि सञ्चालक समितिमा पनि मौद्रिक नीतिको प्रारम्भिक खाका पेश गरिएको थियो ।

कार्यदलले मौद्रिक नीति उदार र विवेकशील बनाउने ६ बुँदे सुझाव दिएको स्रोतले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको यो मौद्रिक नीतिले बजेटसँग सहकार्य गर्दै सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

हाल देशको अर्थतन्त्र सुस्त अवस्थामा रहेको छ। ब्याजदर कम भए पनि कर्जाको माग नबढ्नु र झन्डै ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिनु अर्थतन्त्रको चुनौती बनेको छ । यस्तो अवस्थामा कर्जाको माग बढाउने र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति तयार गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।

घरजग्गा कारोबारमा देखिएको मन्दी हटाउन व्यक्तिगत घर कर्जाको सीमा बढाउने, धितो मूल्याङ्कन सीमा परिवर्तन गर्ने र रियल इस्टेट कर्जाको लोन भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशतभन्दा माथि लैजाने तयारी गरिएको छ ।

गभर्नर पौडेलले नियुक्ति पश्चात बैंकिङ सुधारका लागि डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदलले आइतबारभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।

त्यसैगरी, व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई कार्यशील पूँजी कर्जा तथा ब्याज जरिवानामा सहुलियत दिने व्यवस्था गरिनेछ। लघुवित्त ऋणीहरूलाई पनि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था हुने स्रोतको भनाइ छ ।

सेयर बजारमा पनि लगानी सहज बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा एक वर्षको होल्ड अवधिलाई खुकुलो बनाउने योजना मौद्रिक नीतिमा समावेश हुने बताइएको छ । त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकले नीतिगत ब्याजदर केही घटाउने र अनिवार्य नगद मौज्दात तथा वैधानिक तरलता अनुपात बढाउने सम्भावना पनि रहेको छ ।