‘मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको नयाँ आसा ल्यायो’

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय प्रणालीको सुधार, अनुशासन, पारदर्शिता र स्थायित्वमा जोड दिँदै थुप्रै नीतिगत परिवर्तनको घोषणा गरेको छ । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलद्वारा सार्वजनिक नीति अनुसार मौद्रिक सन्तुलन कायम गर्दै बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी, उत्तरदायी र जोखिममैत्री बनाउने दिशामा केन्द्रित योजना अघि सारिएको छ ।

नयाँ नीतिमा चेक अनादरको कारण कसैलाई कालो सूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिने उल्लेख गरिएको छ । यसले ग्राहक मैत्री व्यवहारमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित गर्न कर्जा, ब्याजदर र समष्टिगत नियमन प्रणालीमा सुधार गर्ने र जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विलेश्षण गरेका छन् । उनले मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि मूलपत्रसँग कुराकानी गदै बैंकिङ क्षेत्रले उठाएका अधिकांश सुझावहरू मौद्रिक नीतिमा समेटिएको प्रति संघ एकदमै सन्तुष्ट भएको बताए ।

रियल स्टेट तथा घर कर्जामा लोन टु भ्यालु रेसियोलाई ८० प्रतिशत र ७० प्रतिशत कायम गरिएको विषयलाई सराहना स्वागत गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘प्रोभिजनिङ नीतिमा पुनरावलोकन हुने भनिएकोमा पनि उनी सकारात्मक देखिए । सकारात्मक, लचिलो र समावेशी छ । संघले उठाएका सबै इश्यूहरू सम्बोधन भए, हामी एकदम खुसी छौं ।’ उनले भने ।

उनका अनुसार गैर बैंकिङ सम्पत्तिका लागि सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भ पूँजीमा समावेश गर्न सकिने व्यवस्था, र राइट इश्यूका लागि खुला वातावरण बैंकहरूका लागि सकारात्मक पहल भएको छ ।

यस्तै, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गशेण कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा केही सुधारका कार्यक्रमहरु समवेश भएको बताएका छन् । ब्याजदर र आईपीपीएलको कुरामा केही संवोधन गर्न खोजेको उनको भनाइ छ । मौद्रिक नीतिमा ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याज पुँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने भएको छ । जलविद्युत तथा दीर्घकालीन ऊर्जा परियोजनाहरूमा लगानीलाई प्रवाह गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यसहित यस्तो निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सकारात्मक रुपमा आएको नेपाल इन्भेष्टर फोरमका पूर्वअध्यक्ष छोटेलाल रौनीयारले बताएका छन् । मौद्रिक नीति पछि अर्थ संसारलाई छोटो प्रतिक्रिया दिदैँ रौनियारले धेरै कुरालाई नीतिले संवोधन गरेको बताएका हुन् ।

व्यक्तिगत तर्फको १५ करोडको सीमालाई २५ करोड पु¥याउनु, लघुवित्तको १५ प्रतिशतको स्याल्पमा पुनःविचार गर्नु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । यस्ता कुराले बजारमा थप लगानी हुने र बजार थप चलायमान हुन सहयोग पुग्ने उनले बताए । यसले बैंकको आम्दानी पनि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

यसैगरी नेपाल धितोपत्र दलाल संघका पूर्व अध्यक्ष भरत रानाभाट आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सेयरबजार मैत्री रहेको बताएका छन् । उनले शुक्रबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति पछि अर्थतन्त्रमा नयाँ आयाम थपिएको समेत बताएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको दुई वर्षसम्म त्यस्तो सम्पत्तिबाट सिर्जित रेगुलेटरी रिजर्भलाई पूरक पुँजीमा समेट्न सकिनेछ भने पुँजी वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति प्राप्त गरी आवश्यक पुँजी जुटाउन सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, विप्रेषण आयलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीमार्फत ल्याई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन दिइने तथा सबै सार्वजनिक निकायको भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीमार्फत गराउने विषयमा सहजीकरण गरिनेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा टेवा पु¥याउन सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक ऐन र नियमको मस्यौदा तयार पारि सरकारसमक्ष पेस गरिने नीति लिइएको छ ।

समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहिचान गरी शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा रहेको विनियमावली परिमार्जन गरिनेछ । आधार दरको गणनालाई अझ यथार्थपरक बनाउने नीति पनि मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको छ ।

डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार सम्बन्धी नीति पुनरावलोकन गरिने जनाइएको छ । विगतका फरक आवश्यकता र चुनौतीहरूका लागि स्थापित संस्थाहरूको कार्यदायरा समयानुकूल नभएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण तथा कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन गरिने भएको छ ।