जापानको रोजगारीः जानले परिक्षामा ३ पटक, व्यक्तिगत भिसामा कर्मचारीको सेटिङमा कन्सल्टेन्सीले १७ लाखसम्म ठग्छन्

काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारीका लागि जापान जाने प्रशिक्षार्थी कामदारको भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्न नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन ‘जान’लाई पत्र पठाएको छ ।

नेपाली कामदारको भिसा आएपछि भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्नु गैरकानुनी भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी नगरेपछि मन्त्रालयले ’जान’लाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्न पत्र पठाएको हो । त्यसपछि जानले परिक्षा सञ्चालन गर्न लागेको नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन ’जान’का अध्यक्ष डा. रामचन्द्र भुसालले जानकारी दिए ।

परीक्षा रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न इन्कार गरेको इजलासले भाषा परीक्षाका लागि ‘जान’ले लिने शुल्कका विषयमा वैदेशिक रोजगार बोर्डसँग लिखित जानकारी माग गरेको छ । श्रम मन्त्रालय परिक्षा सञ्चालनका लागि पत्र पठाएका कारण अब परिक्षा पनि सञ्चालन हुने अध्यक्ष भुसालले जानकारी दिए ।
जापानी भाषा परीक्षाका लागि जानलाई एकपटकमा ३ हजार २ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । जापानी भाषा परीक्षामा मासिक दुई सयभन्दा बढी नेपाली सहभागी हुने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।

यसरी लिने परीक्षामा एकपटकमा ६० प्रतिशत उत्तीर्ण हुन्छन् । बाँकी ४० प्रतिशत परीक्षार्थी फेल हुने गरेको म्यानपावर व्यवसायीहरुले गुनासो गदै आएका छ । यो गुसानोभन्दा पनि जानले समस्या सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

जापानको नियममा यस्तो व्यवस्था छैन । फेल भएको अवस्थामा तीन दिनभित्र फेरि परीक्षामा सहभागी हुन पाइन्छ। भिसा आएको तीन महिनाभित्र जापान पुग्नुपर्छ ।

जापानबाट सीओई आएर भिसा जारी भइसकेपछि एक पटक फेल भएका परीक्षार्थीले १५ दिनसम्म परीक्षाका लागि कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

जानले म्यानपावरमार्फत जापान जाने कामदारको भाषा परीक्षा लिँदै आएको छ । पछिल्लो समय जानले लिइरहेको भाषा परीक्षाको पारदार्शिताका विषयमा परीक्षार्थीले प्रश्न उठाउन थालेको म्यानपावर व्यवसायीहरुकै गुनासो छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पुर्व महासचिव मेघनाथ भुर्तेलका अनुसार जानले लिइरहेको भाषा परीक्षाको पारदर्शिताका विषयमा परीक्षार्थीले प्रश्न उठाउदै आएका छन् । यस विषयमा सरकार गम्भीर नभएको उनको आरोप छ ।

जानले भाषा परिक्षा लिँदा फेल भएका कतिपय विद्यार्थी तीन पटकसम्म परिक्षा दिन बाध्य भएको गुनासो आउने गरेको उनले बताए । ‘जापान जाने कामदारको संख्या बढ्दो छ । जानले भाषाा परिक्षा लिनुअघि नै भिसा जापानबाट आएको हुन्छ । तर भाषा परीक्षामा फेल हुँदा भिसा लागेका कामदार पनि रोकिँदै आएका छन् । भाषा परीक्षाको पारदर्शिताका विषयमा परीक्षार्थीले प्रश्न उठाएका छन् ।’ उनले भने ।

उनका अनुसार सरकारले जान बन्द गरेर यसको विकल्प खोज्नुपर्छ । जानका कारण कतिपय भिसा लागेका नेपाली कामदार जापान जानबाट बञ्चित हुनुपरेको उनको भनाइ छ । सरकारले १४ वर्षअघिदेखि जापान जाने कामदारका लागि भाषा परिक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति जानलाई दिएको थियो। जानले पाँचौँ तहको भाषा परीक्षा लिँदै आएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरूका अनुसार परीक्षार्थी पाँच पटकसम्म फेल हुने गरेको पाइएको छ । विभागकै कर्मचारीका अनुसार जानले कतिपय विद्यार्थीलाई फेल गराइ तीनपटकसम्म परिक्षा लिएको पाइन्छ ।

जापानी भाषामा परीक्षार्थी पटक–पटक फेल भएको विषयमा जानसँग छलफल भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डन्डुराज घिमिरेले जानकारी दिए उनका अनुसार यसको समस्या चाँडै समाधान हुन्छ । जानको विषयमा अदालतमा मुद्धा चलिरहेका कारण केही भन्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

अधिकांश कन्सलटेन्सीले जापानको रोजारीमा कामदार पठाउने बाहानामा ठगी धन्दा चलाउँदै आए पनि सरकारले पर्याप्त मात्रामा अनुगमन गर्न सकेको छैन ।

हाल व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा मासिक सातभन्दा बढी नेपाली कामदार रोजगारीका लागि जापान गइरहेको विभागको तथ्यांकमा छ । व्यक्तिगत भिसामा कामदार पठाउँदै आएका केही म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीले जापान जाने कामदारसँग प्रतिकामदार १७ लाखसम्म लागत खर्च लिएको तथ्य मूलपत्रले फेला परेको छ । यस श्रम स्वीकृति जारी गर्ने श्रम कार्यालयका कर्मचारीहरुको पनि अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेको देखिन्छ ।

अधिकांश शैक्षिक कन्सल्टेन्सीले मनपरी शुल्क असुल्दै नेपाली युवालाई रोजगारीमा जापान पठाइरहेका छन् । यो वैदेशिक रोजगार ऐन विपरित भएपनि सरकारले नियन्त्रणतिर ध्यान दिएको छैन । सरकारले श्रम सम्झौता गरेपनि संस्थागत कामदार पठाउने बाटो नखोल्दा कन्सल्टेन्सी मनपरी शुल्क लिइरहेको पाइन्छ ।

सरकारले अनुगमन नगर्दा उनीहरूको ठगी धन्दा मौलाउन पुगेको हो । विभिन्न बहानामा कन्सल्टेन्सीले शुल्क लिइरहेका छन् । विद्यार्थी मासिक रूपमा जापानीज भाषामा समेत १५ देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्न विवश छन् । शुल्कको समेत निश्चित मापदण्ड छैन ।

म्यानपावर र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार पाँच वर्षअघिको जापानसँग भएको श्रम सम्झौता गत चैतमा सकिएको थियो । सरकारले नै कन्सल्टेन्सीसँग सेटिङ गरेर संस्थागत कामदार पठाउने बाटो खुलाउन सकेको छैन । यसमा परराष्ट्र र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको मिलोमत्तो रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

जापानसँग श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि प्रस्ताव गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ ।

योपनि