श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढ्यो, १९ हजार ५५० रुपैयाँ पुग्यो
काठमाडौं – श्रमिक न्युनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० कायम गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ । नेपाल सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीच बिहीबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बसेको त्रिपक्षीय बैठकले आगामी दुई वर्षका लागि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० कायम गर्न सिफारिस गरिएको हो ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०७ अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको न्युन्तम पारिश्रमिक पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि श्रमिकको न्ययूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३०० थियो । न्यूनतम ज्यालाको निर्धारण त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा निर्णय गरिएको यो पहिलो पटक हो ।
सहमतिपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले न्युन्तम ज्याला तोकेर मात्रै नहुने भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै पक्ष गम्भीर र जिम्मेवार ढंगले लाग्नुपर्ने बताए । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका संयोजक तथा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाले लामो समयदेखिको परामर्श, समन्वय र गहिरो छलफलपछि सहमति जुट्न सफल भएको बताए । उनका अनुसार, यो सहमति श्रमिक वर्गको सम्मानजनक जीवनस्तर सुनिश्चित गर्न र श्रम बजारमा स्थायित्व कायम गर्न एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।
 |
 |
 |
|---|
सुरक्षा व्यवसायी सङ्गठन नेपालका पुर्वअध्यक्ष उद्धवराज डल्लाकोटीका अनुसार सरकारले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक बृद्धि त्यसको फाइदा रोजगार क्षेत्रमा पर्ने बताएका छन् । श्रमिक देशमा अर्थतन्त्र र रोजगारीसँग जोडिएको महत्वपुर्ण क्षेत्र भएका कारण श्रमिकका अन्य सुविधा र पारिश्रमिक बृद्धिलाई कार्यान्यवन गर्ने जोड गर्नुपर्ने उनले बताए ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब आधारभूत पारिश्रमिक १२ हजार १ सय ७० रुपैयाँ हुनेछ । जसमा महँगी भत्ता ७ हजार ३ सय ८० हुनेछ । कुल जोड्दा १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ पारिश्रमिक हुनेछ । अब दैनिक ७ सय ५४ रुपैयाँ ज्याला हुनेछ । प्रतिघण्टा १ सय १ रुपैयाँ ज्याला पाइने छ । आंशिक काम गर्नेका हकमा प्रतिघण्टा १ सय ७ रुपैयाँ ज्याला पुगेको छ ।
यसअघि श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८ सय २० र महँगी भत्ता ६ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ गरी १७ हजार ३ सय थियो । श्रमिकको दैनिक पारिश्रमिक ६ सय ६८ थियो ।
Image Source: © https://mulpatra.com
आंशिक समयमात्र काम गर्ने कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक ९५ रुपैयाँ प्रतिघण्टा थियो । सरकारले बढेको न्यूनतम पारिश्रमिकलाई सोही अनुपातमा तोकेको छ ।
पारिश्रमिकका अतिरिक्त श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा ऐनले तोकेका सुविधा, श्रम सम्झौता, नियुक्तिपत्र, सञ्चयकोष तथा उपदान अनिवार्य दिनुपर्छ ।
स्थानीय तहमा समेत सरकारले तोकेको भन्दा कम नहुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नुपर्छ । यो रकमभन्दा न्यूनतम हुने गरी अब पारिश्रमिक तोकेर रोजगार सम्झौता गर्न पाइँदैन ।