घरेलु रोजगारी खुलाउन तस्करी, केही म्यानपावर र सञ्चारगृहकै श्रम मन्त्रालयमाथि दबाब, बोल्न सक्दैनन् श्रममन्त्री

काठमाडौं– रोजगारीका लागि कुवेत गएकी काभ्रेकी एक युवती घरेलु हिंसाको सिकारमा परिन । ती युवतीलाई एजेन्टले घरेलु कामदारको रुपमा गत चैत २७ गते कुवेत लगेको थिए । कुवेतको अल जाहरा शहरको एक घरमा काम गरिरहेकी उनीमाथि मालिकले नै शारीरिक शोषण गरेपछि समस्यामा परेको उनी हाल स्वदेश फर्किएकी छिन् ।

उनी मात्र होइन । भारत हुँदै घरेलु रोजगारीमै यूएई पुगेकी धादिङकी अर्की एक युवतीपनि मालिकबाट शोषित भएपछि स्वदेश फर्किन । उनीपनि एजेन्टमार्फत व्यक्तिगत भिसामा यूएई गएकी थिइन् । उनीपनि रोजगारदाताबाटै समस्यामा परेपछि यूएईमा कार्यरत नेपालीको सहयोगमा स्वदेश फर्किएकी थिइन् । उनीहरु त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । उनीहरुजस्ता हजारौं महिना पीडित छन् ।

२०७२ चैतमा तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले खाडी मुलुक र मलेसियामा महिलामाथि शोषण भएको भन्दै घरेलु काममा पठाउन रोक लगाएको थियो । यस विषयमा संविधानप्रदत्त हक हनन भएको भन्दै महिला अधिकारवादीले विरोध गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु रोजगारीमा महिला कामदार अवैध रुपमा पठाइरहेको केही म्यानपावर र एजेन्टले समेत घरेलु रोजगारी खुलाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई दबाब दिन थालेको पाइयो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद्सिंह भण्डारीलाई केही म्यानपावरले मात्र होइन । उनको दाहिने हात हुँ भन्दै घुम्ने पत्रकारले समेत वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार खुलाउनुपर्छ भनेर तीनै म्यानपावर र तस्करमार्फत दबाब दिइरहेको स्यंम मन्त्रीले केही म्यानपावरसँग छलफल गरेको पाइयो ।

एक म्यानपावर सञ्चालकका अनुसार मन्त्रीले मैले भनेको मान्नु हुन्छ भनेर एक जना पत्रकारले घरेलु रोजगार खुलाउन मनाउने भन्दै केही म्यानपावरसँग लविङ पनि गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार ५०–६० वटा म्यानपावरसँग विगतदेखि घरेलु रोजगारी खुलाउन पहल गर्छु भन्दै ती पत्रकारले विदेशी घुम्न जाँदा खर्च र हवाइ टिकट लिने गरेको उनको दाबी छ ।

त्यति मात्र होइन । उनैले हाल अन्तराषर््िट्रय श्रमिक संगठनमा मन्त्री भण्डारीकै सिफारिसमा श्रम सम्झौता सम्बन्धीको आफुविज्ञ भएर छिरेको र त्यहाँ पनि घरेलु रोजगारी खुलाउन सहजीकरणका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको उनले बताए । ‘श्रममन्त्री शरद्सिंह भण्डारीको दाहिने हात अथवा भण्डारीले मैले जे भनेको पनि मान्नु हुन्छ भन्दै उनले विगतमा मलेसियामा स्वास्थ्य सिण्डिकेट र मलेसियामा सिण्डिकेट लगाउन सहज हुने गरि समाचार लेखेका थिए । ती पत्रकारले कतिपय म्यानपावर नै राखेर मन्त्रीलाइै फोन समेत गराउँछन् । उनले सुरुदेखि नै केही म्यानपावरको स्वार्थमा यस विषयमा समाचार लेख्दै आएका छन् ।’ उनले भने ।

उनीले हालै मात्र घरेलु रोजगारी खुलाउन सरकारलाई दबाब दिने भन्दै आफु कार्यरत सञ्चारगृहमा समाचार र सम्पादकीय समेत लेखाएको भन्दै म्यानपावरसँग यस विषयमा लविङ गरिरहेको उनको भनाइ छ । एउटा सञ्चार गृहले नै घरेलु रोजगारीमा नीति बनाएर मात्र महिला कामदार पठाउनुपर्छ भनेर समाचार लेख्नुपर्नेमा उल्टै घरेलु रोजगारीमा महिला कामदार खुलाउन दबाब लिने गरी समाचार लेखेको धेरै म्यानपावर सञ्चालकको गुनासो छ ।

२०७७ सालमा सरकारले घरेलु कामदार पठाउने गरी सम्झौता भएको जोर्डनमा मात्र घरेलु कामदार पठाउँदै आएको छ । संसदीय समितिले ७ वर्षपछि आफ्नो पुरानो निर्देशन सच्याएर शर्तसहित घरेलु कामदार पठाउन खुला गर्न निर्देशन दिएको हो । यस विषयमा सरकारले ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन ।

घरेलु कामदारमा विदेश पठाउनुपूर्व कम्तीमा घरेलु कामसम्बन्धी आधारभूत तालिम, सम्बन्धित मुलुकको परम्परा, संस्कार र संस्कृतिबारे आधारभूत जानकारी दिने र सम्बन्धित देशमा पुगेपछि काम सुरु गर्नुअघि अनिवार्य रूपले तालिम दिने व्यवस्था हुनुपर्ने सर्त पनि समितिले राखेको छ ।

समान काम गर्ने नेपाली कामदार र सम्बन्धित देशका कामदारबीच काम र सुविधामा भेदभाव हुन नहुने, घरेलु श्रमिकमाथि शारीरिक, मानसिक र यौनजन्य हिंसा गर्ने स्पोन्सर, मालिक वा परिवारको सदस्यलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित देशको कानुनमा उल्लेख भएको हुनुपर्ने समितिले निर्देशन दिएको छ ।

२०७६ सालमा श्रम मन्त्रालयले करारअवधि सकिएर रोजगारदाता देशमै काम गर्दै बसेका महिला कामदारलाई स्वदेश फर्किन पुनः श्रम स्वीकृति खुलाएको थियो । तर, पुन वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाउन डरले धेरै महिला स्वदेश फर्किएनन् ।

मलेसिया, कतार, साउदी, युएई, कुवेत, ओमान, बहराइनलगायत देशमा जान लगाइएको प्रतिबन्धका विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद्सिंह भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार रोजगारीसँगै अन्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी भए मात्र सरकारले घरेलु कामदार पठाउन सहज हुने बताउँदै आएको छ ।

घरेलु महिला कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन राम्रो वातावरण आवश्यक पर्ने उनले बताए । ‘घरेलु रोजगारीका हकमा महिला कामदारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सम्झौता गर्नुपर्छ । महिला कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने विषय समवेदनशील छ । घरेलु महिला कामदार रोजगारीमा पठाउने विषयमा रोजगारदाता देशसँग छुट्टै श्रम सम्झौता आवश्यक देखिन्छ ।’ उनले भने ।

सरकारले १ कात्तिक २०७४ मा जोर्डनसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौतापछि नेपालले घरेलु कामदारको रूपमा श्रमिकहरूलाई जोर्डन पठाइरहेको छ । जोर्डन मात्र होइन क्लिनिङ, सेल्स वर्कर वा पर्यटक भिसामा कामदार लगेर विदेशमा घरेलु श्रमिकको रुपमा काम लगाइएको पाइएमा पठाउने व्यक्ति वा म्यानपावर कम्पनीलाई कारवाही गर्न भनिएको छ ।