परराष्ट्र–श्रम र राजदूतावास कन्सल्टेन्सीको प्रलोभनमाः जापानको संस्थागत रोजगारी नखोल्दा १६ लाखसम्म व्यक्तिगत ठगि

काठमाडौं– नेपालबाट जापानमा विशेष दक्ष कामदार श्रम सम्झौतामा स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर ‘एसएसडब्लू’ पठाउने सम्बन्धी प्रक्रिया शुरू भएको पाँच वर्षभन्दा धेरै समय भइसक्यो ।

सरकारी तवरबाटै निःशुल्क रूपमा कृषि, नर्सिङ, होटललगायत विभिन्न १२ क्षेत्रमा दक्ष कामदार जापान पठाउने भनिए पनि उक्त प्रक्रिया अहिले भद्रगोल छ । यसको फाइदा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा कामदार पठाएर शैक्षिक परामर्श केन्द्रले लिइरहेका छन् ।

नेपाली कामदारलाई दक्षिण कोरिया र इजरायलजस्तै सरकारी तवरबाटै जापानमा रोजगारीको अवसर दिने गरी दुई देशका सरकारबीच २०७५ चैत १२ गरे सहकार्यको समझदारी (एमओसी) भएको थियो । तर जापानले सरकारी तवरभन्दा म्यानपावरमार्फत कामदार लिने भनेपछि श्रम सम्झौता नै कार्यान्यवन गर्न सरकारले चासो दिएन ।

गत वर्ष नै एसएसडब्लुमार्फत कामदार पठाउने कार्यविधि बनेको थियो । यस कार्यविधिमा एसएसडब्लुमार्फत संस्थागत कामदार पठाउने भनिएको थियो । यही जुलाई १ तारिकदेखि एसएसडब्लुको मागपत्र खुलाउन जापानस्थित नेपाली दूतावासले भनेको थियो । तीन वर्षअघि नै एसएसडब्लुमार्फत संस्था कामदार पठाउने श्रम मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो ।

तर यस महिनाको अगष्टमा समेत मागपत्र प्रमाणिकरणको काम खुलाएको छैन । यस विषयमा श्रम मन्त्रालय र दूतावास हानथाप गदै बस्दा फाइदा जति कन्सल्टेन्सीले लिएको देखिन्छ । यसका पछाडी सबैभन्दा ठुलो सेटिङ सम्बन्धी श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयको देखिन्छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट जापानमा सीपयुक्ति श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८० अनुसार पत्र नपठाएका कारण जापान संस्थागत मागपत्रको पमाणिकरण तत्काल रोकिएको जापानका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीले जानकारी दिए ।
श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि अनुसार पत्र पठाउनेबित्तिकै संस्थागत मात्र प्रमाणिकरणको काम सुरु हुने उनले बताए ।

सरकारले ‘जापानमा निश्चित सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ जारी गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त जिम्मा म्यानपावर कम्पनीहरूलाई दियो । यो कार्यविधि बनेको दुई वर्ष बित्दा पनि सरकारले कार्यन्वयन गदै जापान संस्थागत कामदार पठाउने बाटो खुलाउन सकेको छैन । जसका कारण कन्सल्टेन्सीले फाइदा लिइरहेका छन् ।

२०८० माघ २५ गते जारी भएको उक्त कार्यविधि अझै लागू हुनसकेको छैन । यसका पछाडी कन्सल्टेन्सी सञ्चालकको हात रहेको पाइन्छ । नेपालबाट दक्ष कामदार जापान पठाउने सन्दर्भमा निर्देशिका नभई कार्यविधि जारी भएपनि कार्यन्वयन नहुनुमा कन्सल्टेन्सीकै हात रहेको म्यानपावर व्यवसायीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

शैक्षिक सेवाका लागि स्थापना भएका कन्सल्टेन्सीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन पाउँदैनन् । वैदेशिक रोजगार ऐनमा यो व्यवस्था पनि छैन । तर ५ सयभन्दा बढी कन्सल्टेन्सीले परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयका कर्मचारीको सेटिङमा कामदार पठाइरहेका छन् ।

जापानका रोजगारदाता कम्पनीले पठाएको एउटा इमेलका भरमा वैदेशिक रोजगार विभागले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति जारी गरिरहेको छ । यसमा कतिपय नक्कली इमेलमार्फत पनि प्रयोग हुने गरेको विभागले जनाएको छ ।

कन्सल्टेन्सीले प्रत्येक व्यक्तिबाट ८ देखि १६ लाख रूपैयाँसम्म लिएर जापान पठाउने गरेका छन् । जबकि, एसएसडब्लूका लागि कामदारसँग शुल्क लिन नपाउने एमओसीमा उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टिकटकतिर एसएसडब्ल्यू कामदारका लागि भन्दै विज्ञापन गरिरहेका छन् । यो सबै अवैध हो । तर सरकारले नियन्त्रण गरेको छैन ।

सरकारकै कारण कन्सल्टेन्सीको ‘धन्दा’

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकबाट कन्सल्टेन्सीको ‘धन्दा’ बुझ्न सकिन्छ । पहिले जापानमा एकदमै न्यून मात्र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जाने गरेका थिए । पछिल्लो महिना यो तथ्यांक ह्वात्तै बढेको छ । कन्सल्टेन्सीले कामदारको नाममा श्रम कार्यालयबाट व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जापान पठाउने गरेका छन् । व्यक्तिगत र संस्थागत श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढ्दो छ ।

म्यानपावर व्यवसायीहरू पनि आफूहरूले गर्ने काम कन्सल्टेन्सीले गरिरहेको दाबी गर्छन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सचिव कर्णराज कटुवाल कन्सल्टेन्सीहरूले ८ लाखसम्म शुल्क लिएर एसएसडब्लू कामदार पठाइरहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार संस्थागत पठाउन बाटो खुलाएको छैन । जसका कारण कन्सल्टेन्सीहरूले यहाँ ८ देखि १६ लाख रूपैयाँसम्म लिएर धमाधम पठाइरहेको उनले बताए । ‘सरकारको खेलाँचीले असम्बन्धित संस्थाहरूले श्रमिक पठाइरहेको अवस्था छ,। यसको फाइदा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा परेको छ । जापान व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा गइरहेका कामदार ठगिनु मात्र होइन । जापानमा अलपत्र परेर फर्किन्छ ।’ उनले भने ।
जापानमा व्यक्तिगत श्रम लिएर जानेको संख्या ह्वात्तै बढेको देखियो, जुन चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ छ । कन्सल्टेन्सीले व्यक्तिगत भिसामा कामदार पठाउँदा ठगि बढ्ने र यस्ता क्रियाकलाप सरकारका लागि ‘टाउको दुःखाइ’ भएको वैदेशिक रोजगार विभागमा महानिर्देशक कमल भट्टराईले जानकारी दिए ।

गत आर्थिक वर्षमा २३ हजार नेपाली रोजगारीका लागि जापान गएका छन् । प्राय व्यक्तिगत भिसामा नेपाली कामदार जापान गएको विभागको तथ्यांकमा छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १३ हजार मात्र नेपाली जापान रोजगारीमा गएका थिए । जापानमा कामदार व्यक्तिगत भिसामा पठाउँदै आएका म्यानपावरले चर्को रकम लिने गरेको पाइन्छ ।

भिडियोः