बागमतीले विद्यालाई दिएको ‘ग्रीन सिग्नल’ ओलीलाई कति भारी पर्ला ?
काठमाडौं– पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्णयविपरीत एमाले बागतमती सचिवालयका बहुमत सदस्य उभिएका छन् ।
आगामी भदौमा हुने विधान महाधिवेशनका लागि लैजाने विधान प्रस्तावमा ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने निर्णय पार्टीको सचिवालय, स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको छ ।
यसपछि आफूले ४० वर्ष एमालेमा बिताएको र पार्टीको निर्णयअनुसार राष्ट्रपति बनेको भन्दै एमाले पूर्वउपाध्यक्ष भण्डारीले आफ्नो पार्टी सदस्यता कसैले खारेज गर्न नसक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइन् ।
केन्द्रीय सचिवालय, स्थायी कमिटी हुँदै यही साउन ५ र ६ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय गराउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अग्रसरता र भूमिका रहेको आरोप लागेको छ । यसको विरोधमा एमालेभित्र बहस सरु भएको छ । तर एमालेका केन्द्रीय नेता भने विद्याको पक्षमा खुलेका छैन ।
भण्डारीलाई पार्टीमा आउन रोक्ने निर्णयवाहेकका विषयमा सदस्यहरुको ध्यान गएको देखिँदैन । गत सोमबार सचिवालय बैठक राखेर सुझाव संकलन प्रक्रिया थालेसँगै भण्डारीको पक्षमा नेताहरू देखिएका हुन् । यही पेरिफेरिमा अध्यक्ष ओलीले अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) जारी गर्दै विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने प्रतिवेदनहरुमाथि आउँदो भदौ १० गतेभित्र सुझाव दिन निर्देशन दिएका थिए ।
अहिले एमालेको विभिन्न तहमा विधान महाधिवेशनमा पेस गर्ने प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ । सोही क्रममा एमाले बागमती प्रदेश सचिवालयमा पनि उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको छ । छलफलका क्रममा बहुमत सदस्यले भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने पार्टीको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै सच्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
भण्डारीको पक्षमा उभिएका नेताहरुले एमालेमै जिन्दगी बिताएकी भण्डारीलाई पार्टीमा आउनबाट रोक्न नहुने भन्दै सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने बताए । नेता बालकृष्ण देउजाले पार्टीको निर्णयको पक्षमा उभिएका छन् । उनले अहिलेलाई पार्टीको निर्णय मानेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
कमल पाठक, होमनारायण श्रेष्ठ र राजन भुर्तेल तटस्थ भएर प्रस्तुत हुँदा बाँकी सदस्यहरु भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । उनीहरुले पार्टीले आफ्नो निर्णयप्रति पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । प्रदेश सचिवालयमात्र नभएर जिल्ला समितिमा पनि उत्तिकै भण्डारीको पक्षमा नेताहरुले उभिएका छन् ।