ओलीले नेपालविरुद्ध गुटलाई संस्थागत गरेको मदन भण्डारी फाउन्डेसन, विद्याले हतियार बनाएपछि उनैले ठगि खाने संस्था देखे

काठमाडौं– एमालेको विधान महाधिवेशन नजिकिदै छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एकलौटी निर्णयले नेकपा एमालेमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्धको निर्णयको चर्चाले पनि तीव्रता पाइरहेको छ । साउन ६ मा सकिएको केन्द्रीय कमिटि बैठकले पुर्वाराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिबाट रोक लगाएको छ । साथै, अध्यक्ष ओलीलाई भावि अध्यक्ष बनाउने गरी बैठकले ७० बर्षे उमेर हद र दुई कार्याकालको प्रावधान हटाएको छ ।

भण्डारीलाई रोकेपनि तल्लो तहका नेता कार्यकर्ता सन्तुष्ट छैनन् । त्यसैले नै प्रदेश कमिटिमा यो विषयमा छलफल भइरहेको छ । विधान महाधिवेशनको तयारीका लागि केन्द्रीय नेताहरु प्रदेश केन्द्रित बनेका छन्, त्यसरी नै उनीहरुमाथि विद्यामाथि पार्टीले गरेको निषेधबारे प्रश्न तेर्सिरहेका हुन् । तर, प्रदेश कमिटि बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिको ढोका बन्द गरेको विषयमा मतभिन्नता देखिएको छ ।

बागमतीका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको संयोजकत्वमा ७५ सदस्यीय मदन भण्डारी हिरक मूल व्यवस्थापन समिति बनेको छ । जसमा विद्याको पक्षमा बहज भएको थियो ।

ओलीले भने मदन भण्डारी फाउन्डेसनसँग नेकपा एमालेको कुनै साइनो नरहेको भन्ने चरणसम्म आफुलाई पु¥याएका छन् । फाउन्डेसन ठगी खाने भाँडो बनेको बताउँन थालेका छन् । हिजो ओलीले पनि यही मदन भण्डारी फाउन्डेसनबाट उदाएको हुन् । भने ओलीले तत्कालिन महासचिव नेपालको पेलान सहन नसकेपछि यही फाउन्डेसन अस्त्र बनाएर गुटबन्दी सुरु गरेका थिए । अहिले ओलीले फाउन्डेसनलाई ठगि सस्था भएको आरोप लगाएका छन् । यसको सामाजिक सञ्जालमा विरोध समेत भइरहेको छ ।

ओलीले नेपालविरुद मोर्चाबन्दी गर्न मदन भण्डारी फाउन्डेसन वडा तहमा लगेका थिए । यही संस्थाका आधारमा गुटलाई वडा तहसम्म संस्थागत गरेका थिए । अहिले मदन भण्डारी फाउन्डेसन कसरी ठगि खाने सस्था भयो त ? यो भाषा ओली किन प्रयोग गरे । यो प्रश्नको विषय बनेको छ । जबकी ओलीले यसअघि आफुलाई कुनैपनि अप्ठ्यारो पर्दा भण्डारी फाउन्डेसनको सहारा लिने गरेका थिए ।

नेकपामा विवाद बढ्दै गएका बेला समेत ओलीले जबजलाई अघि बढाउन मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई वडास्तरसम्मै विस्तार गर्न निर्देशन पनि दिएका थिए । त्यतिखेर पनि नेकपाभित्र मदन भण्डारी फाउन्डेसन पार्टीको समानान्तर कमिटी जस्तै भएको भन्दै चर्को विरोध समेत भएको थियो । पार्टी केन्द्रीय कमिटिले नेताका नामका खोलिएका संस्थाले पार्टीमा समानान्तर निकाय जस्तै बन्दै गुटबन्दी मौलाएको निष्कर्ष निकालेको थियो । तत्कालिन रुपमा पाटीैले अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गरेरै प्रतिष्ठान र फाउन्डेसनका कारण पार्टीमा गुट झाँगिएकाले त्यसलाई रोक्न निर्देशन गरेको थियो ।
तत्कालिन रुपमा ओलीलाई शक्तिमा ल्याउन भारतले लगानी गरेको भन्ने सम्म आरोप लाग्ने गरेको थियो ।

२०५० साल जेठ ३ गते तत्कालीन महासचिव भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको दासढुंगामा निधन भएपछि २०५५ सालमा फाउन्डेसनको स्थापना भएको हो । त्यसयता ओली यही संस्थालाई हतियार बनाएको एमालेकै शीर्ष नेताको भनाइ छ ।

सत्तारुढ दल समेत रहेको एमाले मिसन ०८४ अभियानमा समेत उत्तिकै केन्द्रीत देखिन्छ । तर, पार्टी भित्र विद्या पक्षको असन्तुष्टीले मिसन–०८४ धक्का पुग्ने विश्लेषण सुरु भएको छ । यहि छनक पाएका अध्यक्ष ओली भने एमाले–कांग्रेस गठबन्धन चुनाव पछि कायम हुने जिकिर गर्न थालेका छन् ।

विशेषगरी विद्याको पकड क्षेत्रको रुपमा कोशी मानिएको छ । किनभने उनले सक्रिय राजनीतिमा आउने छनक त्यहिबाट सुरु गरेकी थिइन् । तर पार्टीले पुर्ण रुपमा ढोका बन्द गरेपनि हार नमानेकी भण्डारीको थापागाँउमा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने तयारीले ओली माथि दबाब सिर्जना भइरहेको छ ।

विद्याले मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई प्रमुख हतियार बनाएकि छिन् । अनामनगरमा कार्यालय नै खोलेर भण्डारीले गतिविधि तीब्र पारेकी छन् । फाउन्डेसनले हीरक जयन्तीको समेत तयारी गरिरहेको छ । समितिमा विद्याले आफ्नो दबदबा पुग्ने गरी समिति बनाएकि छिन् ।

ओलीले यतिसम्म चलाखी खेल सुरु गरेका छन् की मदन–आश्रित स्मृति प्रतिष्ठान सक्रिय बनाउन लागिपरेका छन् । यस कामका लागि ओलीले आफु निकटका नेता उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई नेतृत्व सुम्पिएका छन् । विद्याका कदम रोक्न ओलीले यो कार्ड फाल्न खोजेको बुझाई नेताहरुमा छ ।

यता, ओली पक्षका नेताहरु केन्द्रीय समितिले पारित गरेको निर्णय पार्टीको तल्लो तहसम्मै सर्वसम्वत गराउन लागि परेका छन् । महासचिव शंकर पोखरेलले त्यसको नेतृत्व गरिरहेका छन् । महासचिव पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपतिबारे अनावश्यक बखेडा नझिक्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइरहेका छन् । यता, अर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्ण’ पौडेलले पदीय मर्यादालाई सबैले केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

यता, ओली पक्षका नेताहरु केन्द्रीय समितिले पारित गरेको निर्णय पार्टीको तल्लो तहसम्मै सर्वसम्वत गराउन लागि परेका छन् । महासचिव शंकर पोखरेलले त्यसको नेतृत्व गरिरहेका छन् । महासचिव पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपतिबारे अनावश्यक बखेडा नझिक्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइरहेका छन् । यता, अर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्ण’ पौडेलले पदीय मर्यादालाई सबैले केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

जिल्ला कमिटि र प्रदेश कमिटिका नेता कार्यकर्तालाई विधान संशोधनमा सहभागि भइ सुझाव राख्न समेत भनिएको छ । बागमति र कोशी प्रदेशका प्रदेश कमिटि बैठक चलिरहेका छन् । बैठकमा भण्डारीलाई रोक्ने निर्णयको चर्काे विरोध देखिएको छ । बागमतिमा बहुमत सदस्यले विद्या पक्षमा खुलेको बताइएपनि सार्वजनिक रुपमा बोल्न नेताहरुले आनकानी गरिरहेका छन् ।

कोशी र बागमतिमा विद्या पक्ष बलियो रहेको बताइन्छ । तर एमाले नेतृत्वले अपानी नै जारी गरेर विद्यालाई सक्रिय राजनीतिका रोक्ने निर्णय कार्यान्वन गराउन उर्दी जारी गरेको छ ।

भरखरै सकिएको कोशी प्रदेशको बैठकमा भोजपुर जिल्लाका पार्टी अध्यक्षबाट भण्डारीको पक्षमा कुरा आएपछि प्रदेश इन्चार्ज समेत रहेका शेरधन राई समेत शंकाको घेरामा परेका छन् । भोजपुरका सम्पूर्ण पदाधिकारी शेरधर राई पक्षधर हुन र उनैको जोडबलमा संविधान सभा सदस्य कृपाशुर शेर्पालाई हराउँदै मकर खड्कालाई अध्यक्ष बनाएका थिए । भोजपुर सँगै उदयपुर, मोरङ, खोटाङका प्रतिनिधिहरु खुल्ला रुपमा भण्डारी पक्षमा खुलीसक्दा अन्य जिल्लाका पनि क्रमशः भण्डारीका पक्षमा लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

मदन भण्डारी मेमोरियल कलेज र मदन भण्डारी मेमोरियल स्कुल फाउन्डेसनबाट सञ्चालित छन् । मदन भण्डारी कृषि प्राविधिक स्कुल पनि फाउन्डेसन ‘सम्बद्ध’ संस्था हो । यसबाहेक फाउन्डेसनले मदन भण्डारी स्पोट्र्स एकेडेमी, मदन भण्डारी लिट्रेचर तथा आर्ट एकेडेमी र मदन भण्डारी बौद्धिक मञ्च सञ्चालनमा छन् । यसलाई भण्डारीले राजनीतिक हातियार बनाएपछि ओलीलाई चुनौती थपिएको हो ।

एमालेकी पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी मदन भण्डारी फाउन्डेसनमार्फत सक्रिय राजनीतिमा संलग्न हुन थालेपछि ओलीको यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हो । त्यसपछि ओलीले नै यसलाई ठगि खाने संस्थाको संकेत गरे ।