महिला र किशोरीबाट डिम्ब निष्काशन र भण्डारणको काम रोक सर्वोच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं– किशोरी र महिलाबाट डिम्ब ननिकाल्न र भण्डारण नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठी लगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै भदौ १ मा दायर गरेको रिटमा मंगलबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारणको कार्य रोकेर सरकारको नियमन र निगरानी प्रभावकारी बनाउन आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । अदालतका अनुसार बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डाइगोनिसिस्ट प्रालिले अवैध रूपमा महिलाको डिम्ब निकालेर बिक्री वितरण गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो ।

रिट निवेदकले ‘प्रजनन शोषण’ लाई मानव बेचबिखनकै परिभाषाभित्र समेटेर कानुन संशोधन गर्न वा नयाँ कानुन बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् भने १८ वर्षभन्दा कम उमेरका कुनै पनि व्यक्तिबाट डिम्ब निकाल्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।