भूमि विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस, रास्वपाले ३ बुँदे फरक मत

काठमाडौं– भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाले ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२’ पेस गरेकी हुन् ।

यो विधेयकमा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भने फरकमत राखेको छ । माओवादी केन्द्रले सूचित आदेशमार्फत सरकारले जग्गाको हदबन्दी तोक्ने र हेरफेर गर्न सक्ने प्रावधानमा फरकमत राखेको छ ।

रास्वपाका सांसद अशोककुमार चौधरीका अनुसार प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएर कार्यान्वयनमा जाँदा भूमि उपयोगमा पारदर्शिता नहुने चिन्ता आफूहरुमा रहेको बताउँछन् ।

रास्वपाले राखेको फरक मतको पहिलो बुँदामा हदबन्दी छुटमा जग्गा लिनेलाई खुकुलो प्रावधान राखियो भन्ने छ । यसले भूमि उपयोगमा पारदर्शिता, वैज्ञानिक योजना, वातावरणीय संरक्षण तथा दुरुपयोग रोकथामका लागि आवश्यक पूर्वशर्तहरू सुनिश्चित नगरेको बताएको छ ।

दोस्रो बुँदामा जग्गाको हदबन्दी तोक्ने र परिवर्तन गर्ने अधिकार पाएपछि कार्यपालिका अत्यधिक शक्तिशाली हुने र यो विधायकीय निगरानी बाहिर र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको भनिएको छ ।

तेस्रो बुँदामा अव्यवस्थित बसोबासीको कमजोर परिभाषालाई यथावत राखिएको र वास्तविक भूमिहीन र कृत्रिम रूपमा सिर्जित अव्यवस्थित बस्तीबीच स्पष्ट भेद नछुट्याएर विधेयक अगाडि बढेको बताएको छ ।

विधेयकमा ‘घर जग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था’ छ । जहाँ घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्ने भनिएको छ ।

यस प्रस्तावमा प्रयोग भएको ‘सूचित आदेशले तोकेको हदभित्र’ भन्ने शब्दले सरकारलाई कानुन बनाउन संसद्ले अधिकार प्रत्यायोजन गर्छ । सूचित आदेश भनेको आदेशमार्फत सूचना दिने भन्ने हो ।

यो विधेयक जस्तको तस्तै ऐनमा रुपान्तरित भए जग्गाको हदबन्दी तोक्ने काम सूचित आदेशमार्फत हुनेछ । यो अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोग गर्नेछ ।

जग्गाको हदबन्दी तोक्ने जस्तो विषयमा व्यवस्थापिका संसद्ले कार्यपालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरी ऐन बनाए सरकारले मनलाग्दी गर्न पाउने वा मनलाग्दी गर्नसक्ने शंका माओवादीको छ ।

यस्तै माओवादी केन्द्रले अव्यवस्थित बसोबासीको सम्बन्धमा समेत फरकमत राखेको छ । प्रचलित ऐनमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने सात वटा मापदण्ड थिए । तीन वटा मापदण्ड हटाएर चार वटा मात्रै राखेर विधेयक अगाडि बढेको छ । यसले अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिन थप खुकुलो बनाएको र यो खुकुलोपनले गलत परिणाम दिन सक्ने शंका माओवादीको छ ।